`अर्णब` अब-तक सात : सात महिन्यांत सात याचिका

एका खास व्यक्तीसाठी कायदेशीर यंत्रणा किती सक्षम असू शकते याचे एक उदाहरण म्हणून, गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या सात याचिका पाहता येतील. सर्वसामान्य जनतेला तारीक पे तारीक देणाऱ्या न्याययंत्रणेनं सातपैकी चार याचिका दुसर्‍याच ताबडतोब दिवशी संबंधित कोर्टाने बोर्ड़ावर सुनावणीसाठी घेऊन त्यावर सुनावणी केली. रिपब्लिक टीव्ही आणि मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी गेल्या सात महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयासमोर किमान सात याचिका दाखल केल्या आहेत. यातील बहुतांश प्रकरणं महाराष्ट्र सरकार विरुध्द अर्नब गोस्वामी यांची आहेत.

गेल्या सात महीन्यात दाखल झालेल्या याचिकांपैकी सात प्रकरणांपैकी तीन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, तर चार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

कोरोना काळात सर्वसामान्य जनता कोरोनाशी लढत असताना 23 एप्रिलपासून अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीने दाखल केलेल्या याचिका खालीलप्रमाणे आहेत.

पालघर लिंचिंग आणि वांद्रे स्थानकावरील परप्रांतीय कामगारांची गर्दी :

गोस्वामी यांनी प्रथम पालघर लिंचिंग आणि वांद्रे स्थानकावरील परप्रांतीय कामगारांची गर्दी या दोन्ही स्वतंत्र प्रकरणात कलम 32 लावून सर्वोच्च न्यायालयात थेट संपर्क साधला, त्या दोन्ही प्रकरणांची सुनावणी एकत्र झाली.

याचिका १: पालघर लिंचिंग घटनेसंदर्भात २१ एप्रिल रोजी आयोजित 'पुचता है भारत' या रिपब्लिक वाहीनीवर कार्यक्रमात गोस्वामींनी थेट सोनिया गांधी विरोधात आरोप केले होते. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात देशाच्या विविध भागांत दाखल झालेल्या एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टासमोर याचिका दाखल झाली. यामध्ये दोन हिंदू साधूंची हत्या पोलिस आणि वनरक्षकांच्या उपस्थितीत जमावाने केली होती.

त्याच्याविरूद्ध महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये द्वेषयुक्त भाषण, धार्मिक श्रद्धांचा अपमान किंवा धार्मिक भावना दुखावल्या गेलेल्या गुन्हे दाखल करण्यासाठी त्यांच्यावर अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. कॉंग्रेस नेते सोनिया गांधी यांच्यावर गुन्हेगारी बदनामी (आयपीसीचा कलम 500), ज्यांच्याविरोधात त्यांनी थेट टेलिव्हिजनवर

आरोप केले होते. हा खटला दाखल झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी सुनावणीसाठी हा खटला नोंदविण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावताना कोर्टाने गोस्वामीला तीन आठवड्यांसाठी अटकेपासून संरक्षण दिले. कोर्टाने नागपूर येथे दाखल झालेल्या पहिल्या एफआयआर वगळता इतर सर्व एफआयआरमध्ये कारवाईला स्थगिती दिली.

अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यास कठोर कारवाई केली जाऊ नये, अशी मागणी केली.

याचिका २: वांद्रेच्या प्रवासी कामगारांच्या घटनेचा जातीयवाद केल्याप्रकरणी त्याच्या विरोधात दाखल झालेली आणखी एक एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी गोस्वामी यांनी 9 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर प्रथम याचिका 1 व 11 मे रोजी सुनावणी झाली.

मुंबईच्या वांद्रे येथे लोकांचा मोठा जमाव एकत्र जमला होता. आपल्या घरी जाण्यासाठी स्थलांतरित मजुरांचा मेळावा होता. स्थलांतरित जमलेल्या जागेला लागूनच एक मशिदी होती. आपल्या टीव्ही डिबेट शोमध्ये गोस्वामी यांनी अशा वेळी मोठ्या संख्येने एकत्र येण्यामागील हेतूवर प्रश्न विचारला होता जेव्हा अशा वेळेस अल्पवयीन समुदायाने केलेले कट रचल्याचं अर्नब म्हणाले होते.रझा एज्युकेशनल वेलफेयर सोसायटीचे सचिव इरफान अबुबाकर शेख यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे त्याच्यावर एफआयआर नोंदविण्यात आला. या एफआयआरमध्येही त्यांच्यावर पालघर लिंचिंग प्रकरणात जशी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता त्याच गुन्ह्यांचा देखील आरोप करण्यात आला होता. एफआयआर रद्द करण्यासंबंधी, गोस्वामी यांनी या दोन्ही प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (सीबीआय) चौकशी देण्याची मागणी केली. अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मे रोजी दोन्ही याचिकांमध्ये निकाल सुनावला. वांद्रेच्या घटनेवरील दुसरी याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली, परंतु कायद्यानुसार उपायोजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी गोस्वामीला अटक करण्यापासून संरक्षण देण्यात आले. पहिल्या याचिकेचा संदर्भ म्हणून कोर्टाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीसाठी केलेली मागणी नाकारली.

सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात सरकारच्या निष्क्रियतेवर टीका केल्याबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेने त्यांच्याविरोधात सुरू केलेल्या विशेषाधिकार प्रस्तावाला 16 सप्टेंबरला आव्हान देत गोस्वामी यांनी 29 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.महाराष्ट्रातील दोन्ही विधानसभा सभागृहात शिवसेनेने गोस्वामी यांच्याविरूद्ध विशेषाधिकार सूचना पाठविली गेली.

सुप्रीम कोर्टाने दुसर्‍या दिवशी म्हणजेच 30 सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी हे प्रकरण सूचीबद्ध केले आणि त्या दिवशी महाराष्ट्र विधानसभेला नोटीस बजावली आणि अर्नबला अटकेपासून सरंक्षण दिलं.

रिपब्लिक टीव्हीने टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी नेटवर्कला दिलेल्या समन्सला आव्हान देत 10 ऑक्टोबरला सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, असा दावा मुंबई पोलिसांनी केला होता. टीआरपी घोटाळा चौकशी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कच्या सीएफओला समन्सला आव्हान देणारी याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.हा खटला दाखल झाल्यानंतर पाच दिवसांनी 15 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याला कायद्यानुसार अन्य उपाययोजना करण्याचे आव्हान आहे हे पाहून कोर्टाने त्याचे सुनावनी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर याचिकाकर्ताने केस मागे घेण्यात आला.

टीआरपी प्रकरण नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात हलविण्यात आले आणि रिपब्लिक टीव्हीने टिआरपी घोटाळा प्रकरणी पब्लिक आणि गोस्वामी यांच्यासह कर्मचार्‍यांविरूद्ध एफआयआर रद्द करणे आणि मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश या याचिकेत देण्यात आले. दुसर्‍याच दिवशी कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला सांगितले की, रिपब्लिक टीव्हीला एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून अद्याप हजर केले गेले नाही. कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या निवेदनाची नोंद केली की, गोस्वामीला आरोपी बनवले गेले तर त्याला प्रथम मुंबई पोलिस समन्स बजावले जाईल आणि समन्स बजावले गेल्यास तो चौकशीला सहकार्य करेल असा युक्तिवादही गोस्वामी यांनी नोंदविला आहे.सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षित निकाल मिळविण्यात अपयशी ठरल्यानंतर, पालघर लिंचिंग व वांद्रे प्रवासी कामगारांच्या घटनेवरील एफआयआर या दोन्ही एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.

अन्वय नाईक आत्महत्येच्या घटनेसंदर्भात हबीस कॉर्पसने याचिका दाखल केली.

अलीकडच्या काळात गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांच्या यादीतील ही ताजी बाब होती. इंटीरियर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी त्याला ताब्यात घेतल्याबद्दल आव्हान देत त्यांनी 4 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.नाईक यांच्या सुसाईड नोटमध्ये गोस्वामी यांचे नाव होते, परंतु या प्रकरणातील चौकशी सर्वप्रथम रायगड पोलिसांनी राज्यात बंद केली होती. कॉंग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी आघाडीने सत्ता स्वीकारल्यानंतर आता ते पुन्हा उघडण्यात आले आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी चार नोव्हेंबरला सकाळी अर्णबला अटक केली.कोठडीतून मुक्त होण्यासाठी हबियस कॉर्पसची रिट मागण्याबरोबरच या प्रकरणात गोस्वामी यांनी त्यांच्याविरोधात एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नंतर त्यांनी जामिनासाठी अर्जही दाखल केला. शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन या प्रकरणी आपला आदेश राखून ठेवला.