सातबारा कोरा करण्याचा शब्द पाळा ! अखिल भारतीय किसान सभा
शेतकरी कर्जमाफीच्या नव्या घोषणेत 2 लाखांची मर्यादा लावल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करण्याच्या शिवसेना, काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाला तडा गेला आहे.
पूर्वीच्या सरकारने कर्जमाफीसाठी 30 जून 2016 ची काल मर्यादा लावली होती. कर्जमाफीच्या या मर्यादेत वाढ करून किमान 30 जून 2017 पर्यंत कर्जमाफी करावी अशी मागणी शेतकरी करत होते. किसान सभेच्या लॉंगमार्चमध्येही याबाबत मागणी करण्यात आली होती. कर्जमाफीच्या नव्या घोषणेमुळे ही मर्यादा 30 सप्टेंबर 2019 करण्यात आली आहे ही जमेची बाजू आहे.
मात्र दोन लाखाची मर्यादा लावल्याने कर्जामुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर कर्जाचा डोंगर फारसा कमी न झाल्याने, शेतकऱ्यांवरील संकट तसेच कायम राहणार आहे.
विशेषतः दोन लाखांच्या मर्यादेमुळे आपत्तीत कर्जाचे पुनर्गठन केलेले मराठवाडा, विदर्भातील लाखो शेतकरी, महाराष्ट्रभरातील सरकारच्या चुकीच्या प्रोत्साहनामुळे पॉलिहाऊस, शेडनेट व इमू पालनासाठी कर्ज घेतलेले शेतकरी, शेती सुधारणा, औजारे व सिंचन योजनांसाठी मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेले शेतकरी, सावकार, पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतलेले शेतकरी कर्जातच बुडालेले राहणार आहेत.
कर्जमाफीची घोषणा केवळ थकीत शेतकऱ्यांसाठी आहे. संकटात असूनही केवळ व्याजमाफीचा लाभ घेण्यासाठी कर्जाचे नवे जुने करणाऱ्या व यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या नियमित कर्ज भरणारे ठरणाऱ्या महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना या कर्जमाफितून वगळण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या नंतरच्या बैठकीत या नियमित कर्जदारांबाबत विचार करू असा वेळकाढूपणाचा खुलासा करण्यात आला आहे. कर्जमाफी नाकारून या शेतकऱ्यांना मागील सरकारप्रमाणे या सरकारनेही, नियमित कर्ज भरले म्हणून दंडीत केले आहे.
सरकारने या पार्श्वभूमीवर दोन लाखांची मर्यादा मागे घेत शेतकऱ्यांचा सातबारा सरसकट कोरा करण्याची घोषणा करावी व कर्जाचे नवे जुने करणारे नियमित कर्जदार शेतकरी, कर्जाचे पुनर्गठन केलेले शेतकरी, मध्यम मुदतीचे कर्जदार शेतकरी, पतसंस्था, सावकार व मायक्रोफायनान्सचे कर्जदार शेतकरी या सर्वांचे कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा,
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा आपला दिलेला शब्द पाळावा असे आवाहन किसान सभा करत आहे.
