लोकांच्या हातात पैसा ओतला तरच अर्थव्यवस्थेला बळकटी – अभिजीत बॅनर्जी

राहुल गांधी – आपला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल आधी धन्यवाद कारण तुम्ही खूप व्यस्त असाल

अभिजीत बॅनर्जी – तुमच्यापेक्षा नक्कीच नाही.

राहुल गांधी – या क्षणाला सर्व काही बंद आहे.

अभिजीत बॅनर्जी – हो खरं आहे, आणि भीतीही खूप वाटतेय कारण पुढे काय होणार आहे हे कुणालाही माहिती नाही.

राहुल गांधी – तुमची मुलं सध्या या लॉकडाऊनमध्ये काय करत आहेत?

अभिजीत बॅनर्जी – माझी मुलगी जरा उत्साही आहे तिला तिच्या मित्र-मैत्रिणींसोबत रहायचे आहे. माझा मुलगा लहान आहे आणि आई-बाबांसोबत तो सध्या खूश आहे.

राहुल गांधी – पण मग तिथे लॉकडाऊनमुळे सर्व काही बंद आहे का, तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही का?

अभिजीत बॅनर्जी – नाही नाही आम्हाला बाहेर जाता येते, बाहेर पायी फिरण्यावर, सायकल चालवण्यावर किंवा ड्रायव्हिंगवर बंदी नाहीये. फक्त लोक एकत्र जमू शकत नाही.

राहुल गांधी – तुम्हाला नोबेल पुरस्कार मिळेल याची आशा वाटत होती की अनपेक्षितपणे तो मिळाला?

अभिजीत बॅनर्जी – मला अजिबात अपेक्षा नव्हती, अनपेक्षितपणे हा पुरस्कार जाहीर झाला. मला वाटतं तुम्ही एखाद्या गोष्टीची अपेक्षा केली ती ते तुमच्या मनात घर करतं आणि मग तुमचा वेळ त्यात जातो.

राहुल गांधी – तुम्हाला नोबेल मिळणं हे भारतात आमच्यासाठी खूप मोठी बाब होती.

अभिजीत बॅनर्जी – माझ्यासाठीही ही खूप मोठी गोष्ट होती, पण त्याची आपण अपेक्षा करु शकत नाही, कारण त्याची प्रक्रिया अशी काही नसते, त्यामुळे काहीही होऊ शकते.

राहुल गांधी – मला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचे आहे की, कोरोना आणि लॉकडाऊनचा परिणाम गरिबांवर कसा झाला आहे आणि आपण काय केले पाहिजे. कारण UPA सरकारच्या काळात गरिबांसाठी एक व्यवस्था होती, उदा. रोजगार हमी योजना, अन्न सुरक्षा कायदा, पण आता या महामारीमुळे याच्या अगदी उलट होणार आहे, कोट्यवधी लोक गरिबीकडे जाणार आहेत. आपण याकडे कसे पाहता...

अभिजीत बॅनर्जी – माझ्या मते याकडे २ वेगवेगळ्या समस्या म्हणून पाहिले पाहिजे. खरी समस्या ही आहे की सध्याच्या काळात यूपीएने लागू केलेल्या या चांगल्या योजना अपूर्ण पडताना दिसत आहेत. सरकारने त्या आहेत तशाच लागू केल्या आहेत यात काही शंका नाही. पण या योजनांमध्ये ज्यांचा समावेश नाही त्यांच्यासाठी काय केले पाहिजे, याचा विचार करावा लागेल. स्थलांतरीत मजुरांचा मोठा प्रश्न आहे. यूपीए सरकारने शेवटच्या वर्षांमध्ये आणलेल्या आधार योजनेचा स्वीकार आताच्या सरकारनेही केला. पण त्याचा वापर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी केला असता तर आधारकार्डवर एखाद्या व्यक्तीला ती कुठेही असली तरी धान्य घेता आले असते. त्यामुळे खूप समस्या कमी झाल्या असत्या.

म्हणजे ते मुंबईत राहत असले आणि त्यांचा परिवार मालदा किंवा दरभंगा इथं राहत असता तरी त्यांना लाभ घेता आला असता. याचा अर्थ असा आहे की खूप मोठ्या वर्गासाठी अशीही कोणतीही सोय नाहीये. मुंबईत मनरेगा नाहीये, त्यामुळे ते पात्र नाहीत. त्यांना रेशन धान्य मिळत नाही कारण ते इथले रहिवासी नाहीत. खरे तर ही योजना अशा लोकांसाठी होती ज्यांची कुठे नोंद नाहीये, पण ते कमावत असल्याने त्यांना आहेत तिथे सुविधा उपलब्ध झाल्या तर काळजी करण्याची गरज नाही. पण हाच हेतू अपयशी ठरला. अर्थव्यवस्था सुधारली तर गरिबीवर त्य़ाचा काय परिणाम होईल याबाबत मीच संभ्रमात आहे. मूळ प्रश्न हा आहे की अर्थव्यवस्था सुधारणार आहे का? आणि या महामारीच्या काळात कोणत्या मार्गांचा आपण विचार करत आहोत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेबाबत आपण सकारात्मक विचार केला पाहिजे.

राहुल गांधी – पण लघु आणि मध्यम उद्योगांमधून अनेकांना रोजगार मिळतो. पण आता या उद्योगांना पैशांची अडचण येणार आहे. अनेक उद्योजकांचं या धक्क्याने दिवाळं निघणार आहे. यामुळे अनेकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे

अभिजीत बॅनर्जी – अगदी खरे आहे..त्यामुळे आम्ही अनेकजणांना सांगतोय की यासाठी मोठ्या मदतीच्या पॅकेजची गरज आहे. अमेरिका, युरोप जपान ते करत आहेत. आपण अजून मदतीच्या पॅकेजचा निर्णय घेतलेला नाही. आपण अजूनही १ टक्का जीडीपीची चर्चा करत आहोत. अमेरिका १० टक्क्यांवर गेली आहे. आपल्याला MSME क्षेत्रासाठी सगळ्यात जास्त उपाययोजना कराव्या लागतील. कर्जाचे हप्ते थांबवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य आहे. पण यापेक्षा जास्त काही तरी करता आले असते. या तिमाहीमधील कर्जाचे हप्ते सरकारने ते भरले असते तर त्यामुळे लोकांना ३ महिन्यांचे हप्ते भरावे लागले नसते.

हप्ते स्थगित करण्यापेक्षा ते कायमचे रद्द केले पाहिजेत. पण फक्त MSME क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत केल्याने परिस्थितीत सुधारणा होईल का हे स्पष्ट नाहीये. त्यापेक्षा मागणी कशी वाढेल यावर लक्ष केंद्रीत केल पाहिजे. प्रत्येका हातात पैसा असेल तर तो खरेदी करु शकेल. त्यामुळे मग MSME क्षेत्रात उत्पादन वाढू शकेल. लोक खरेदी करत नाहीयेत. त्यांच्याकडे पैसा असेल किंवा सरकार त्यांना पैसा देण्याचे आश्वासन देऊ शकते. आताच पैसा दिला पाहिजे असे नाही, पण रेड झोनमधील लोकांना सांगितले की लॉकडाऊन संपल्यानंतर तुमच्या खात्यात १० हजार रुपये येतील तर ते खर्च करतील. अर्थव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करण्याचा हा सोपा उपाय आहे. कारण लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) पैसा मिळाला तर ते खर्च करतील आणि मग ही साखळी सुरू राहते.

राहुल गांधी – म्हणजे तुम्ही ‘न्याय’ योजनेसारख्या योजनेबद्दलल किंवा लोकांना रोख स्वरुपात पैसा देण्यासंदर्भात बोलत आहात.

अभिजीत बॅनर्जी – बरोबर....रोख रकमेचं हस्तांतरण सर्वात खालच्या स्तरातील गरिबांना झाले पाहिजे असे म्हटले तर यावर चर्चा होऊ शकते, कारण कोणत्याही एका वर्गाला ठरवून मदत केली तर ती महाग पडू शकते, कारण ६ आठवड्यांपासून दुकान बंद असलेला व्यावसायिकही आता गरीब झाला आहे. त्यामुळे गरिब कोण कसे ठरवणार? यासाठी सरसकट गरिबीच्या स्तरातील ६० टक्के लोकांना मदत केली पाहिजे, असे मला वाटते. यातील काही लोकांना कदाचित पैशांची गरज नसेल पण सरकारने पैसा दिला तर ते तो खर्च करतील आणि त्यातून परिस्थिती सुधारु शकेल. म्हणूनच सगळ्यात गरिब लोकांच्याही पुढील लोकांसाठी विचार करावा लागेल.

राहुल गांधी – म्हणजे मागणी वाढण्यासाठी जास्तीत पैसा लोकांपर्यंत थेट जाण्याची गरज तुम्ही व्यक्त करत आहात?

अभिजीत बॅनर्जी - बरोबर, मी आधीपासून हेच सांगतोय की जर पैसा नसेल तर लोक खरेदी करणार नाही, आता दुकानं बंद आहेत म्हणून खरेदी केली जात नाहीये. पण सुरू झाल्यावरही पैसा नसेल तर खरेदी होणार नाही.

राहुल गांधी – म्हणजे आता अत्यंत वेगाने निर्णय घेतले पाहिजे, कारण एक एक क्षण आपण गमावला तर नुकसान वाढू शकते?

अभिजीत बॅनर्जी - तुम्ही अगदी बरोबर बोलत आहात, पण सरकारने प्रत्येकाचे ऐकून काय फायद्याचे आणि कशाने नुकसान होईल हे ठरवावे असे मला म्हणायचे नाही. रेड झोनमध्ये शटडाऊनमुळे किरकोळ व्यापार बंद आहे त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यात समतोल असणे आवश्यक आहे. यासाठी चांगली योजना आखण्याची गरज आहे. जेव्हा लोक बाहेर जातील तेव्हा त्यांना पैसे मिळतील आणि ते खरेदी करु शकतील.

पैसा आता नाही मिळाला तरी चालेल पण नंतर तो मिळेल याची खात्री असली तर लोकांमधली भीती जाईल आणि ते उपाशी राहणार नाहीत. त्यांच्याकडे थोडीफार बचत असली पाहिजे. ल़ॉकडाऊन संपल्यानंतर जर त्यांच्याकडे पैसा असेल याची त्यांना खात्री दिली तर लोकांची चिंता कमी होईल. त्यामुळे ते त्यांच्या बचतीमधून खर्च करायला तयार होतील. सरकारने खूप खोलात जाण्याची गरज नाही कारण, काही ठिकाणी आता उत्पादन नाहीये, पुरवठा नाहीये तिथे पैसा ओतला तर फायदा होणार नाही उलट महागाई वाढेल, सरकारची याची वाट पाहतंय का?

राहुल गांधी – म्हणजे जेवढ्या लवकर शक्य आहे तेवढ्या लवकर लॉकडाऊमधून बाहेर येणे आवश्यक आहे, तसंच अर्थव्यवस्थेचा काही भाग सुरू करण्यासाठी रणनीती आखली नाही तर हा पैसा व्यर्थ जाईल असं वाटतंय का?

अभिजीत बॅनर्जी – बरोबर आहे. पण कोरोनाचा प्रसार कितपत आहे याचाही विचार सरकार करेल. रुग्ण वाढत असतील तर सरकार लॉकडाऊन मागे घेणांर नाही. त्यामुळे आपल्याला या महामारीची माहिती असणेही आवश्यक आहे.

राहुल गांधी – भारतात अनेकांकडे रेशन कार्ड नाहीये. गोडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात धान्य आहे. आता नवीन हंगामातील उत्पादन आले की गोडाऊन भरुन जातील. त्यामुळे कोणती पावलं उचलली पाहिजेत?

अभिजीत बॅनर्जी – रघुराम राजन, अमर्त्य सेन आणि मी आम्ही एक प्रस्ताव मांडला आहे की इतर सगळी रेशन कार्ड तात्पुरती रद्द करुन सगळ्यांना तात्पुरतं रेशन कार्ड द्या. पुढचे तीन महिने किंवा गरज पडल्यास आणखी काही काळ या रेशन कार्डद्वारे लोकांना रेशन घेता येईल. मला वाटतं आपल्याकडे पुरेसा साठा आहे, पुढचा काही काळ आपल्याला तो पुरू शकतो. यंदा रब्बीचं पिकही चांगले आहे. त्यामुळे आपल्याकडे यंदा अनेक टन गहू आणि तांदूळ उपलब्ध असेल. पण डाळ किती प्रमाणात आहे ते मला माहित नाही. पण सरकारने डाळ पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात डाळ आणि खाद्यतेल असेल असे मला वाटते. म्हणूनच तात्पुरते रेशन कार्ड द्यावे असे मला वाटते.

राहुल गांधी – सरकार ज्या पॅकेजचा विचार करत आहे त्यात आणखी कशाचा समावेश असावा असे तुम्हाला वाटते?

अभिजीत बॅनर्जी – मला वाटते ज्या लोकांकडे जन धन खाते किंवा सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल अशी यंत्रणा नाही, त्यांना रोख मदत देण्याची गरज आहे. यात स्थलांतरीतांचाही समावेश आहे. मला वाटते राज्य सरकारांनीही त्यांच्याकडच्या निधीमधून ज्या लोकांना मदत मिळू शकत नाही त्यांना मदत केली पाहिजे. यात NGOचीही मदत घेता येईल. यात काही चुका होऊ शकतात हेसुद्धा गृहीत धरले पाहिजे. योग्य त्या लाभार्थ्यांना मदत न मिळणे, पैशाची चोरी अशा शक्यता आहेत. पण तरी हातावर हात ठेवून चालणार नाही.

राहुल गांधी – या परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाद दिसत आहेत.

अभिजीत बॅनर्जी – खरे आहे, वाद दिसत आहेत. उदा, स्थलांतरीचा प्रश्न राज्य सरकार हाताळूच शकत नाहीत. दोन्ही पातळ्यांवर हा मुद्दा हाताळला जाऊ शकत नाही. या समस्येचं विकेंद्रीकरण तुम्ही करु शकत नाही. या परिस्थितीत संसर्ग झालेल्या लोकांना तुम्ही देशभरात फिरु देऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच हा प्रश्न हाताळला पाहिजे. पण त्याचवेळी मुंबई शहराचा प्रश्न राज्य सरकार आणि महापालिकेने हाताळला पाहिजे, तिथे केंद्र सरकार काही करु शकत नाही. पण यावर सरकार काय विचार करतंय ते महत्त्वाचे आहे. पण दीर्घकालीन विचार करता या संस्था सक्षम होणे गरजेचे आहे.

राहुल गांधी – लॉकडाऊनचा निर्णय राज्यांवर सोपवला गेला तर ते व्यवस्थित निर्णय़ घेऊ शकतील, पण सध्या सरकार सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मला वाटते अधिकारांचे विक्रेंद्रीकरण झाले पाहिजे.

अभिजीत बॅनर्जी – मला वाटते आता गरजूंपर्यंत पैसा पोहोचवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, पैशांची मदत देऊन नवीन पर्याय अवलंबला पाहिजे. राज्या-राज्यांमधील NGOची मदत घेता येईल. तुम्ही म्हणता तसे जिल्हास्तरावर निर्णय घेतले तर फायद्याचे ठरु शकतात.

राहुल गांधी – इतर देश कशापद्धतीने ही परिस्थिती हाताळत आहेत?

अभिजीत बॅनर्जी – इंडोनेशिया काय करत आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. इंडोनेशियामध्ये थेट कॅश हस्तांतरण केले जात आहे, पण ते समाजाच्या माध्यमातून होत आहे. याचा लाभ कुणाला मिळावा, कोण गरजू आहे ते समाज ठरवत आहे. आम्ही याबाबत इंडोनेशिया सरकारसोबत काम केले आहे. केंद्रीय पद्धतीपेक्षा ही प्रक्रिया चांगली आहे. यात लोक स्वत: निर्णय घेत आहेत, स्थानिक पातळीवर याचा चांगला फायदा होत आहे.

राहुल गांधी – पण या प्रक्रियेत जातीय प्रभावाला दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही.

अभिजीत बॅनर्जी – गरजू व्यक्तींना तुम्ही कसे शोधणार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, रोजगार हमी योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना यातून सुटलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला स्थानिक पातळीवर यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. तुम्ही म्हणतात तसे प्रभावशील जाती याचा गैरफायदा घेऊ शकतात, इंडोनेशियामध्येही याची चिंता होती, पण असे प्रकार घडल्याचे दिसत नाही. पण आपल्याला धोका पत्करावा लागेल, चुकीचे का असेना पण निर्णय़ घ्यावे लागतील . पण काहीच केले नाही तर जास्त नुकसान होईल.

राहुल गांधी – म्हणजे आता सरकारने धाडस दाखवण्याची गरज आहे

अभिजीत बॅनर्जी – हो आता धाडस दाखवावे लागेल आणि तोच एकमेव पर्याय आहे.

राहुल गांधी – संभाव्य आर्थिक मंदीचा विचार करता नजीकच्या काळातील परिस्थिती कशी असेल असे आपल्याला वाटते?

अभिजीत बॅनर्जी – मागणीचा अभाव हाच सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची चिंता आहे. एक म्हणजे दिवाळखोरी कशी टाळता येईल. यावर उपाय म्हणजे कर्ज माफ करता येतील. दुसरी चिंता म्हणजे मागणीचा अभाव, त्यासाठी लोकांच्या हातात रोख पैसा द्यावा लागेल. हेच दोन पर्याय अर्थव्यस्थेला पुनरुज्जीवित करु शकतात. अमेरिका अत्यंत आक्रमकपणे हे करत आहे. अमेरिकेतील सरकारमध्ये सामाजिक उद्देशाने काम करणारे लोक नाहीयेत तर आर्थिक क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत तरी त्यांनी असे निर्णय घेतलेत. ते जर ही पावलं उचलत आहेत तर आपणही ती उचलली पाहिजेत. अर्थव्यवस्था जिवंत ठेवण्यासाठी तुम्हाला लोकांच्या हातात पैसा ओतावा लागेल आपणही त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे.

राहुल गांधी – या संकटामुळे जगभरात शक्ती संतुलन बदलत आहे असे तुम्हाला वाटते का?

अभिजीत बॅनर्जी – मला वाटते फ्रान्स आणि इटलीची स्थिती गंभीर आहे. इटलीला मोठा फटका बसला आहे. इटलीमध्ये गेली काही वर्षे चांगली सरकारं नसल्यानं आरोग्य व्यवस्था ढासळली होती. अमेरिकेनं राष्ट्रीकेंद्री विचार सुरू केल्यानं ती जगासाठी चिंतेची बाब आहे. चीनचा उदय आणि अमेरिका सध्या ज्याप्रकारे वागतेय ते पाहता धोका खूप वाढला आहे.

राहुल गांधी – एक कणखर नेता या विषाणूशी लढू शकतो असे लोकांच्या डोक्यात भरवले जात आहे, तुम्हाला काय वाटते?

अभिजीत बॅनर्जी – हे धोकादायक आहे. अमेरिका आणि ब्राझील या देशांमध्ये असे प्रकार सुरू आहेत. कणखर असल्याचे इथले नेते आपल्याला सगळं कळतं अशा आविर्भावात वावरत आहेत. ते जे सांगत आहेत ते हास्यास्पद आहे. ‘कणखर नेतृत्व’ या सिद्धांतावर जर कुणी विश्वास ठेवत असेल तर त्यांना या गैरसमजापासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे.