सरकारी बंगल्यांवर कब्जा केलेल्या ११ खासदारांना दणका

सरकारी बंगल्यावर अनाधिकृत कब्जा करणाऱ्या माजी खासदारांबद्दल दिल्ली हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीये. ११ माजी खासदार आणि ५५० केंद्रीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून शासकीय निवासस्थानं काढून घ्या, असे आदेश हायकोर्टानं दिलेत. कोर्टाला योग्य माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं एक दिवसाचं वेतन कापून घेण्याचे आदेशही हायकोर्टानं दिलेत.

११ माजी खासदार आणि केंद्र सरकारचे ५५० कर्मचाऱी गेल्या अनेक वर्षापासून शासकीय निवासस्थान बळकावून बसले आहेत. वारंवार सूचना देऊनही या खासदारांनी घरं सोडली नाहीत .त्यामुळे या सर्वांकडून १९ फेब्रुवारीपर्यंत घरं खाली करुन घेण्याचे आदेश हायकोर्टानं केंद्र सरकारला दिलेत.

अँटी करप्शन कौन्सिल ऑफ इंडियाने या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करतांना दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल आणि सी हरी शंकर यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय़ दिलाय.

शासकीय निवासस्थान खाली न करणाऱ्या खासदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावांची यादी कोर्टात सादर करण्यात आली. एका यादीत ११ माजी खासदार तर दुसऱ्या यादीत ५६५ निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा नावाचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातून कोल्हापूरचे माजी खासदार धनंजय महाडिक यांचं नाव या यादीत आहे. यातील दोन राज्यसभा खासदारांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. तर उर्वरीत खासदार गेल्या लोकसभेचे सदस्य होते.

कोण आहे ११ माजी खासदार

१. धनंजय महाडिक

२. तेजप्रताप यादव

३. जितेंद्र रेड्डी

४. मुरली मोहन मंगती

५. डॉ. गोपाल

६. विना देवी

७. मनोहर उंटवाल

८. उदित राज

९. के सी राममुर्ती

१० संजय सिंह

११ रणजित रंजन

५६५ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपैकी बहुतांश कर्मचारी निवृत्त झालेत. यामध्ये काही कर्मचारी तर १० वर्षे या घरात राहत आहे. तर एका कर्मचाऱ्यानं १९९८ पासून या घराचा ताबा सोडलेला नाही.

या कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त भाडेही आकारण्यात येत आहे. मात्र गृहनिर्माण विभाग या थकीत रक्कमेची वसुली करु शकलेले नाही. त्यामुळे हा करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर असल्याचं कोर्टाने नमूद केलंय. पैशाच्या वसुलीसाठी कितीवेळा नोटीस बजावल्या असा प्रश्न कोर्टानं सरकारी वकिलांना विचारला. मात्र वकिलांना याचं नीट उत्तर देता आलं नाही. केंद्रीय गृहनिर्माण विभाग आणि नागरी विकास मंत्रालय आपलं काम करण्यात अपयशी ठरल्याचे ताशेरे कोर्टानं ओढले. या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या अधिऱ्यांचा उदासीन दृष्टीकोन स्पष्ट होतो असं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं.

११ माजी खासदार आणि ९ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना १९ फेब्रुवारीपर्यंत घर खाली करण्याच्या नोटीस देण्य़ाचे आदेश खंडपीठाने दिले. मुदतीनंतरही घरं सोडली नाही तर घरातून सामान बाहेर काढा, असे आदेशही न्यायाधीशांनी दिलेत. मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांनी या आदेशावर कोर्टातून स्थगिती आणली आहे, त्यांना घराबाहेर न काढण्याच्या सूचनाही कोर्टानं दिल्या.

या सर्वांकडून थकीत रक्कम वसुली मोहीम सुरु करण्याचे आदेश हायकोर्टानं इस्टेट संचालनालयाला दिलेत. कोर्टात उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्य़ांनी आपलं काम नीट केलं नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कापून घेण्याच्या सूचनाही कोर्टानं दिल्या. सरकारी वकिलांनी या प्रकऱणाशी संबधीत योग्य माहिती कोर्टापुढं मांडली नाही. त्यामुळे सुनावणी पुढ ढकलण्याची वेळ आली आहे. याची भरपाई म्हणून १० हजार रुपये, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालयाच्या सचिवांच्या पगारातून कापून घ्या. असे आदेशही आदेशही कोर्टानं दिलेत.