Home मॅक्स ब्लॉग्ज संधीचं सोनं करू पहाणाऱ्या ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांवर लक्ष ठेवा!

संधीचं सोनं करू पहाणाऱ्या ‘मायक्रो फायनान्स’ कंपन्यांवर लक्ष ठेवा!

1716
0
महापूर बाधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक/राजकीय कार्यकर्त्यांना आवाहन! सर्व संबंधित राज्य शासन, रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना आवाहन!
आपल्या देशात भूकंप, चक्रीवादळे, महापूर, दुष्काळ यामध्ये सामान्य कुटुंबांचे संसार व उदरनिर्वाहाची साधने उध्वस्त होणे नवीन नाही. गेल्या काही वर्षात अशा अनपेक्षित संकटाला तोंड देण्यासाठी वित्तभांडवलशाहीने एक नवीन उपाययोजना अमलात आणली आहे: मायक्रो क्रेडिट देणाऱ्या कंपन्या!
आपल्या देशात दक्षिणेत आलेल्या त्सुनामीमध्ये मायक्रो क्रेडिट कंपन्यांनी चांगला “धंदा” केला. (ती धंदा करण्याची परिस्थिती होती का नव्हती हे प्रत्येक वाचकाच्या मूल्यांवर ठरवावे). शासकीय मदत तुटपुंजी असते, शासकीय मदत तातडीने मिळत नाही. पण दररोजचा संसार तर उद्या देखील नाही, आज देखील नाही, आत्ताच्या आता पूर्वपदावर आणायचे दडपण प्रौढ स्त्री पुरुषांवर असते.
अशावेळी प्रौढ स्त्री पुरुषांच्या समोर कोणी मायक्रो फायनान्स अधिकारी गेला आणि त्याने (समजा) १०,००० रुपये कर्जाऊ देऊ केले तर कोणीही बाधित व्यक्ती त्याला नाही म्हणणार नाही. कारण सारासार विचार करण्याच्या मनस्थितीत बाधित व्यक्ती नसणार.
ही “उपाययोजना” मुळापासून तपासायला पाहिजे:
(१) नैसर्गिक आपत्तीत संसार/धंदा उधळला जाणे याचे कारण बाधित व्यक्ती बेजबाबदारपणे वागली हे नव्हे. खरेतर ही वेळ कोणावरही येऊ शकते. ती व्यक्तिगत शोकांतिका नव्हे हे ठासून मांडण्याची गरज आहे.
(२) त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीत उध्वस्त झालेले संसार/धंदे यांचे पुनर्वसन अशा स्रोतांमधून व्हावयास हवे कि ज्यावर व्याज भरणे आणि त्याची परतफेड करण्याची जबाबदरी उध्वस्त होणाऱ्या व्यक्तींवर पडता कामा नये. साहजिकच (अ) शासन कस्टोडियन असणाऱ्या सार्वजनिक पैशातून किंवा (ब) समाजाने/धर्मादाय संस्थांनी दिलेल्या देणग्यांतून (वस्तू वा पैसे) हि कामे झाली पाहिजेत
(३) संपूर्ण परिसर उध्वस्त झाला आहे त्याचा अर्थ असा की छोट्या मोठ्या उद्योगांची गिऱ्हाईके होऊ शकतात ती गिऱ्हाईके देखील उध्वस्त झालेली असणार. त्यामुळे भरपूर कर्जे देऊन धंदा उभारला तरी तो धंदा अनेक दिवस मंदाचं असणार. त्याचा उद्योजकाच्या जोखीम क्षमतेशी काहीही संबंध नाही.
(४) सावरण्यासाठी कर्जे काढली आर्थिक, कौटुंबिक, भावनिक, नितीधैर्यानें खचलेली कुटुंबे पुढचा अनेक काळ कर्जबाजारी होऊ शकतात; त्याप्रमाणात त्यांचा सावरण्याचा वेग मंदावणार.
(५) पुढे जाऊन संसार/शेती/धंदे उध्वस्त झालेल्यांच्या डोक्यावरील कर्जे शासनाने माफ करावयास हवीत. शासनाकडून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईला पूरक म्हणून नवीन धंद्यासाठी सार्वजनिक बँकांच्या तर्फे कमी व्याज आकारणाऱ्या काही योजना तातडीने कार्यान्वित कराव्यात.
वित्तभांडवल समोर येणाऱ्या प्रत्येक परिस्थितीकडे धंदा करण्याची संधी म्ह्णून बघते. पण समाजाने ठरवायचे आहे वित्त भांडवलाला असे स्वातंत्र्य द्यायचे की नाही. कारण नैसर्गिक आपत्तीत व्यापारी कर्जे देऊन पुनर्वसन करण्यास हरकत नाही म्हणणाऱ्यांवर देखील भविष्यात अशी वेळ येऊ शकते हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. वित्त भांडवलाला सारे मार्केट आपण सुपूर्द केले आहे; आपली विचार करण्याची क्षमता सुपूर्द नको करायला. नैसर्गिक वा कोणत्याही आपत्तीत सढळहस्ते मदत करणे हे कोणत्याही लोककल्याणकारी शासकांचे प्रथम कर्तव्य असते. दुसरी कोणतीही एजन्सी ते काम करू शकत नाही.
(जिज्ञासूंनी “Role of Micro Finance in Natural Disasters” असे गुगल करावे. किती लिटरेचर आहे ते पहावे )
– संजीव चांदोरकर (१३ ऑगस्ट २०१९)

Warning: A non-numeric value encountered in /home/maxmaharashtra/public_html/wp-content/themes/Newsmag2/includes/wp_booster/td_block.php on line 997