महिलांनो एक व्हा!
घराच्या उंबऱ्याच्या बाहेर पडण्याची ही बंदी असलेल्या अनेक महिला आज बारामती टेक्सटाईल पार्कमध्ये त्यांच्या दुचाकी किंवा चार चाकी वाहनांमधून येताना पाहिल्या की एक अनामिक समाधान वाटतं. पण त्याचवेळी ग्रामीण भागांमध्ये फिरत असताना महिलांची स्थिती पाहिली की अस्वस्थ ही व्हायला होतं. दोन दशकांहूनही अधिक काळ ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील महिलांमध्ये काम करत असताना हजारों महिलांची स्थिती जवळून पाहता आली. त्याचमुळे 2018 चा हा महिला दिन मला थोडा वेगळा वाटतोय.
महिला दिन आला की हा दिवस साजरा करावा की करू नये, खरंच साजरं करावं असं काही आहे का? वगैरे प्रश्न उपस्थित केले जातात. महिलांची आताची स्थिती, आसपास घडणाऱ्या गोष्टी पाहता हे प्रश्न साहजिक आपल्या मनात येतात. मला कधी असा प्रश्न पडत नाही. कारण हा दिवसच साजरा करण्याचा आहे. हा दिवस आहे अखिल महिला वर्गाने आपल्या हक्कासाठी केलेल्या संघर्षाला, विचारमंथनाला सेलिब्रेट करण्याचा. आपल्याला संघर्षही सेलिब्रेट करता यायला हवा. महिलांचं संपूर्ण जीवनच संघर्षमय आहे. नर-मादी या निसर्गदत्त फरकाच्या पुढे जाऊन माणूस म्हणून जगण्याचा, अधिकार मिळण्याचा हा संघर्ष आहे. हा निरंकर संघर्ष आहे. महिला कुठल्याही असोत, प्रगत किंवा मागास राष्ट्रातील. त्यांना या संघर्षाला तोंड द्यावेच लागते.
महिला दिनाची सुरूवात ज्या कारणामुळे झाली तो गारमेंट व्यवसायातील काम करणाऱ्या महिलांनी वेतनाच्या मुद्द्यावरून केलेल्या स्ट्राइक मुळे. आज एकविसाव्या शतकात आपण असं म्हणू शकू का की हा प्रश्न सुटलाय? ज्यांना कुणाला वाटतंय की आता त्या काळात होते तसे मुद्दे राहिलेले नाहीत, तर त्यांनी मागच्या आठवड्यात बीबीसीच्या एका महिला रिपोर्टरने का राजीनामा दिला याची माहिती काढावी. बीबीसीच्या महिला रिपोर्टरने असा आरोप लावला की बीबीसी मध्ये पुरुष आणि महिलांच्या वेतनात भेदभाव केला जातो. शेवटी बीबीसीला मान्य करावं लागलं की असं घडलंय. विशेष म्हणजे या महिला पत्रकाराच्या राजीनाम्याची बातमीही बीबीसीने दिली होती. आपल्याकडे प्रत्येक क्षेत्रात असा भेदभाव आहे. पण दु:खाची बाब म्हणजे आपल्याकडे हे मान्य करायचं मोठं मनही नाही, आणि खरा धोका इथेच आहे.
मी माझ्या लहानपणापासून आतापर्यंत ग्रामीण भागात वाढलेय- वावरलेय. ग्रामीण भागात महिलांना मिळणारी मजूरी पुरुषांपेक्षा कमी असते. त्यातही लेकुरवाळी महिला असेल तर तिला आणखी कमी मजूरी मिळते. हा भेदभाव आपण सहज म्हणून घेतो, किंवा हे असंच असतं म्हणून दुर्लक्ष करतो. शहरी भागांत कामवाली बाईला कमीत कमी किती पगार देता येईल याकडे आपला कल असतो. ही दोन उदाहरणं या साठी दिली कारण ही आपल्या अवती-भवती आपण पाहतो. याही पेक्षा आणखी भयंकर प्रकार अजूनही जगात आहेत. त्याचीही चर्चा आता केली पाहिजे.
भारतासारख्या देशाची लोकसंख्या हीच या देशाची खरी संपत्ती आहे असं जग मानतंय. जगातील सर्वांत तरूण मनुष्यबळ भारताकडे आहे. मात्र या तरूणांच्या हाताला काम काय द्यायचं हा मोठा प्रश्न आहे. यामध्ये महिलांची संख्या ही लक्षणीय आहे. महिलांच्या रोगजाराचा प्रश्न हा थेट त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, निर्णय प्रक्रियेतील समावेश तसेच इतर अनेक बाबींशी जोडलेला असतो. त्यामुळे महिलांच्या रोजगारासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम या पुढच्या काळात सरकारला हाती घ्यावा लागेल. महिलांना राजकीय स्वातंत्र्य मिळावं, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मिळावा म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 50 टक्के आरक्षण मिळालं. याचा परिणाम आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मात्र या पुढच्या काळात नवीन आव्हानांना तोंड द्यावं लागणार आहे. महिलांच्या नावाने पुरुष राज्यकारभार करतील, बॅकसीट ड्रायव्हींग होईल अशी शंका लोकांनी उपस्थित केली होती. अजूनही बातम्या येतात तशा, मिस्टर सरपंच काम बघतात म्हणून. मला तर अशा बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांची कीव वाटते. त्यांनी गावात येऊन बघितलंच नाहीय. आमच्या या बायका नवऱ्याला घरी बसवून ग्रामपंचायती कशा चालवतायत ते. नवरे कधीच घरी बसलेयत. आता जागृत झालेल्या या महिलांना चांगलं प्रशिक्षण दिलं पाहिजे. ज्यांनी कधीच खुर्ची पाहिली नव्हती त्यांना तुम्ही खुर्चीवर बसायला सांगीतल्यावर थोडी धाकधूक राहणारच ना, पण एकदा खुर्चीवर बसली की बाई काही कोणाचं ऐकत नाही. चांगलं प्रशिक्षण मिळालं पाहिजे. डॉक्टर महिलेचा नवरा तिच्यावतीने ऑपरेशन करताना पाहिलाय का? महिला पत्रकाराचा नवरा तिच्यावतीने बातमी लिहितो का? महिला वकिलाचा नवरा तिच्यावतीने केस लढतो का? नाही ना लढत.. कारण एकदा का ती शिकली की तिला कळतं आपलं काम कसं करायचं.
घर चालवते तिला देश कसा चालवायचा हे ही समजतं. त्यामुळे महिलांना सक्षम करायचं असेल तर तिल प्रशिक्षीत करा. मग बाकी काही करावं लागत नाही. टेक्सटाइल पार्कच्या निमित्ताने मी हा अनुभव घेतलाय. महिलांना ट्रेनिंग दिल्यानंतर तुम्ही ज्यांना गावठी समजता त्या महिला आज तुम्ही ज्या कुठल्या आंतरराष्ट्रीय नामांकित ब्रँडचे कपडे घालत असाल त्या ब्रँडचे कपडे बारामतीत बनवतात. ही ताकत आहे, महिलांची. त्याल कमी समजू नका.
‘टाइम इज नाऊ’ हा यंदाच्या महिला दिनाचा संदेश आहे. जगभर आता या संदेशाची चर्चा आहे. यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसाच्या निमित्ताने महिलांचं आयुष्य बदलणाऱ्या शहरी आणि ग्रामीण कार्यकर्त्यांच्या कामांचीही यंदा चर्चा होत आहे, ही खूप चांगली गोष्ट आहे. महिलांचं आयुष्य बदलवणाऱ्या अशा अगणित अनामिक कार्यकर्त्यांच्या कामाची दखल या निमित्ताने घेतली जातेय. टाइम इज नाऊ, म्हणजे हीच वेळ आहे... यानिमित्ताने महिलांचे प्रश्न पुन्हा एकदा जगाच्या पटलावर नव्याने मांडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. जगातील कामगारांचीच नाहीत तर महिलांची ही दु:ख, प्रश्न, लढे, संघर्ष एकसारखीच आहेत. त्यामुळे या दिनाच्या निमित्ताने जगातील महिलांनी एक व्हायची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे.
सदर लेख हा पुण्यनगरी या वृत्तपत्रातून घेतला आहे.
सुनेत्रा पवार
