राजकीय पटलावरचं ‘ती’चं नेमक स्थान

इतिहासात डोकावलं की सुधारणा चळवळी ते स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळापासून स्त्रीचं सामाजिक, राजकीय पटलावरचं दुय्यमत्व याबद्दल खडखडा बोलायला लागतो. स्त्रीशिवाय विकास होत नाही हे लक्षात आल्यावर म्हणा किंवा खरच म्हणा पण फक्त स्त्रीला नाही तर समाजाला, देशाला बळकट करण्यासाठी लोकसंख्येत निम्या संख्येने असलेल्या स्त्रियांच्या राजकीय सहभागासाठी बरीच वर्षं प्रलंबित असलेल्या ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळालं. ते अलीकडेच कुठे ५० टक्के झालं. आरक्षण ५० टक्क्यावर आलं आणि प्रस्थापितांची भंबेरी उडाली. पण त्या निमित्ताने का होईना तिने नकळत अंगावर येवून पडलेली जबाबदारी सुरुवातीच्या पातळीवर स्वीकारली आणि ओळखीची झाल्यावर जसजसा जम बसेल तशी पेलायला, सावरायला सुरुवात केली. यामुळे का होईना पण नावाला असणाऱ्या संख्येत भर पडली.

राजकारणाचा देशपातळीवर विचार करायचा म्हंटल तर मायावती,सोनिया गांधी, ममता बनेर्जी,दिवंगत जयललिता,सुषमा स्वराज, वृंदा कारत मागाहून सुप्रिया सुळे, मेहबूबा मुफ्ती म्हणजे (अजून आहेत पण डोळ्यासमोर लगेच येणाऱ्या याच.) एकशेवीस कोटी देशबांधवांनमधल्या अर्ध्या मतदारांना लोकसभेत फक्त पूर्ण भारतभरातून फक्त ६६ महिला रीप्रेसेन्ट करतात. या सोडल्या तर बाकी कोणीच कसं नाही.नेमकी कारण काय? खरतर आज इतर सगळ्या क्षेत्रात मोठय़ा संख्येने दिसणाऱ्या स्त्रिया या एकाच क्षेत्रात तुलनेत खूपच कमी प्रमाणात आहेत.

खरंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जरी अगोदर संख्येच्या गरजपूर्तीपोटी स्त्रियांचा सहभाग वाढला असेल. आणि हळूहळू कालांतराने त्यांचा निर्णयप्रक्रीयेतला सहभाग वाढला असेल. किंवा अधिरेखीत करण्याइतपत असेलही तरीही काही बोटावर मोजता येतील या संख्येने महिला सदस्य सोडल्या तर राजकारणात त्यांना त्यांचा आवाज अजूनही मिळालेला नाहीये. या माध्यमातून कारणे समजून घेण्याच्या पार्श्वभूमीवर गेली काही वर्षे राजकारणात वावरणाऱ्या, पक्षांतर्गत आपलं स्थान निर्माण केलेल्या, पक्षांतर्गत वेगवेगळी अधिकारपदे भूषवलेल्या स्त्रियांना निमित्ताने भेटण्याचा योग आला. रोज विविध मिडियाच्या माध्यमातून त्यांना वाचण्याचा ऐकण्याच्या योग आला तेंव्हा या प्रश्नांची वेगवेगळी उत्तरं मिळाली. पण त्यांच्याशी प्रत्यक्ष सवांद साधल्यावर काहींनी अडचणीच्या प्रश्नावरही स्वस्थ उत्तरं दिली. काहींनी गप्पाच्या ओघात वीस-वीस वर्ष राजकारणात झाल्यानंतरही फक्त स्त्री म्हणून मिळणार दुय्यमत्व अधोरेखीत केलं.तर काहींनी नो कमेंट्स म्हणत किंवा टिपिकल राजकारण्यांप्रमाणे प्रश्नांना बगल देत आपल्याला जे म्हणायचं आहे तेच म्हटलं. पण या सगळ्यातून सापडला आहे राजकारणात असलेल्या स्त्रिया कसा विचार करत आहेत, त्यांचा स्थानिक व राष्ट्रीय राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन. आरक्षणामुळे मिळालेला हक्क व तो एक्सरसाईज करतानाचे आलेले चांगले-वाईट अनुभव, याचा एक संमिश्र आलेख. तो आलेख कदाचित अपुरा असेल, पण नेमकं काय चाललं आहे याचा कधी थेटपणे तर कधी बिट्विन द लाइन्समधून आढावा घेणारा तो आलेख नक्कीच असेल.

स्वतंत्र भारतात बचतगटांच्या चळवळीने जनमानसात स्थान मिळवल रॅदर या चळवळीनं महिलांना जनमानसात स्थान मिळवून दिल अस म्हणलं तर वावग ठरणार नाही. गावपातळीपासून ते जिल्हा,शहरपातळीवर यातूनच राजकीय महिला नेतृत्व उभारून आली. आज अनेक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपले पाय खंबीर रोवून उभ्या आहेत. पक्षांतर्गत किंवा राजकीय पटलावर त्या विविध पदं भूषवतायत हे आपण पाहतो. तरीही आपण पाहतो महापालिका निवडणुकांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळालं आणि राजकारणातील महिला टक्का वाढला खरा, पण त्यात नेत्याची पत्नी, मुलगी यांचाच अधिक भरणा झाला आहे. राजकारणात आपणहून येणाऱ्या महिलांची संख्या तशी कमीच. त्याची करणेही सर्वज्ञात आहेत. त्यात डोकवायच म्हंटल तर अनेक प्रश्न समोर येतात. एक तर महिलेने राजकारणात जाणं म्हणे हाताने चिखलात दगड टाकून तो चिखल अंगावर उडवून घेण आहे अस अनेकदा चर्चेमध्ये माणस म्हणतात. सर्वसाधारणपणे बहुतेक पक्षांच्या महिला आघाडय़ा आहेत. त्यातल्या पक्षातली महिलांची स्थिती काय आहे? त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जातं का? निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळतं का? मिळत असेल तर कितपत मिळत? महत्वाची पदं मिळतात का? पक्ष महिलांचे आणि पुरुषांचे प्रश्न वेगवेगळे असतात असं मानतात का? एखाद्या स्त्रीमध्ये क्षमता असतानाही तिला फक्त स्त्री आहे म्हणून डावललं जातं का? त्या अडथळयांना कसं सामोरं जातात? कुटुंब आणि पक्षकार्य यांची सांगड कार्यकर्त्यां कशी घालतात? त्यासाठी पक्ष काय मदत करतो? राजकारणाकडे करिअर म्हणून बघणं स्त्रियांना शक्य आहे का? असे आमचे अनेक प्रश्न आहेत. स्त्रियांचा राजकारणातला सहभाग या सगळ्या प्रश्नावर रामबाण उपाय अस म्हणल तरी वावग ठरणार नाही. काही वर्षांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडून आल्यावर महिला व बालकल्याण समिती मध्ये आपली वर्णी लागावी म्हणून धडपडणाऱ्या स्त्रिया आता स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती या समित्या व धोरणांबद्दल अगदी सहज बोलताना दिसतात. राजकारण जर सर्वांगीण व्हावं अस वाटत असेल तर जास्तीत जास्त स्त्रियांनी राजकारणात भाग घेण गरजेच आहे अस दिसत.

मागे साधारण महिनाभरापूर्वी ‘नगरसेविकांच्या चर्चासात्राला’ उपस्थित राहण्याचा योग आला. तिथल्या चार्चासात्रात त्यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. ज्यामध्ये बेसिक प्रश्नापासून राष्टीय प्रश्नापर्यंत त्या पोटतिडकीने बोलत होत्या. लाईट, गटर, वॉटर, मीटर बरोबर त्यांच्या प्रश्नामध्ये फिनान्स, सिटी इम्प्रुव्हमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, सोसायटीच्या फिजिकल आणि मेंटल हेल्थ यावर घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयप्रक्रियेवर ते इलेक्शन प्रक्रियेवर त्या बोलत होत्या .एक स्त्री म्हणून या सगळ्याकडे पाहण्याची त्यांची कसब निश्चितच वेगळी होती. राजकारणाबद्दल बोलताना स्त्रियांनी राजकारणाकडे पुरुषप्रधान पद्धतीनं कसं पाहू नये आणि पुरुषप्रधान पद्धतीनेच राजकीय प्रश्नांवर कसं व्यक्त होऊ नये, तर आपले वेगळे मार्ग शोधावेत, नव्या वाट धुंडाळाव्यात एक असा सूर चर्चेत दिसत होता. चर्चेत एक असाही सूर होता राजकारणात कुणाची तरी बायको, मुलगी, सून, बहीण, आई म्हणून थेटपणे येणं, शॉर्टकट वापरून पदं आणि तिकिटं मिळवणं, आपल्याला हवं ते मिळवण्यासाठी काहीही करायला तयार असणं या गोष्टींना या सगळ्याच स्त्रियांचा विरोध होता. पूर्णवेळ राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढते आहे. त्याच्या पलीकडे चूल-मुल, चारित्र्य यांना फाट्यावर मारतेय. मल्टीटास्किंग, सुपरवुमन, यांना रिडिफाईन करतानाच आपली स्पेस, हक्क, यावर बोलताना दिसतायत.

निर्मल यादव