तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक लोकसभेत मंजूर
X
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या तिहेरी तलाक मुस्लीम महिला (विवाह हक्काचं संरक्षण) विधेयक लोकसभेत गुरुवारी मंजूर झाले आहे. या विधेयकामधील काही तरतुदींवर एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर त्यात बदल सुचवण्यात आले होते. मात्र, हे बदल सदस्यांच्या मतदानाद्वारे पूर्णपणे नाकारण्यात आले. त्यामुळे अखेर तिहेरी तलाक संदर्भातील विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
तिहेरी तलाक संदर्भातील विधेयक कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत सादर केला होता. या विधेयकानुसार तात्काळ तलाक देणं बेकायदा ठरणार असून, तिहेरी तलाक देणाऱ्याला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच पीडित महिलेला पोटगीचा अधिकार आणि मुलांच्या जबाबदारादाची निर्णय न्यायदंडाधिकारी घेणार आहेत.
या ऐतिहासिक निर्णयासाठी पीडित मुस्लिम महिलांना अनेक वर्ष संघर्ष करावा लागला आहे. या विधेयकाला ‘बेबाक् कलेक्टिव्ह’च्या हसीना खान यांचा या विधेयकावर आक्षेप असून हे विधेयक स्थायी समितीमध्ये गेले पाहिजे अशी मागणी केली. महिलांच्या सुरक्षतेबाबत पंतप्रधान मोदींनी काही बोलू नये, ते जर आपल्या पत्नीला सुरक्षा देऊ शकत नाहीत, तर ते देशातील महिलांची काय सुरक्षा करणार, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. पाहा हा व्हिडीओ...