Home > मॅक्स वूमन > तिच्या ‘मोकळे होण्या’वरची बंधने

तिच्या ‘मोकळे होण्या’वरची बंधने

तिच्या ‘मोकळे होण्या’वरची बंधने
X

बाईची शारीरिक आणि मानसिक घडण अशीच बनविली गेली आहे का, की तिच्या काही अत्यावशक गरजा देखील अव्हेरल्या जातात.एखादा पुरूष अगदी गर्दी च्या ठिकाणी देखील कसलीही भिडभाड न ठेवता सर्वांकडे पाठ करून राजरोस मूत्रविसर्जन करतो. त्याच्या या कृतीबद्दल कोणालाही कसलाही आक्षेप नसतो कारण तो नैसर्गिक विधी आहे. शरीराची ती अत्यावश्यक गरज आहे पण एखादी महिला इतक्या पटकन मोकळी होऊ शकते का? बाजारासाठी गेलेली, हातामध्ये पिशव्यांचं ओझं,घरामधून बाहेर पडून ४/५ तास झालेले, आजूबाजूला कुठेच आडोसा नाही, क्वचित कुठे मुतारी असेल तर ती पुरूषांनी बळकावलेली, त्या ठिकाणी हिंमत करून गेलेच तर श्वास गुदमरवणारी परिस्थिती… या परिस्थितीमधून प्रत्येक महिला जाते. युरिनला जायला लागू नये म्हणून पाणी न पिणे, लघवी रोखून धरणे हे प्रकार घडतात. त्यामुळे अनेक व्याधी मागे लागू शकतात.

रोज प्रवास करणाऱ्या महिला, नोकरीसाठी २/२ तास बस, लोकलमधून फिरणाऱ्या महिला, सेल्स गर्ल्स, यांना घाणेरड्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा पर्याय निवडण्यापेक्षा मोकळं न होणं पसंत करावंसं वाटतं. एखाद्या परिचिताचं घर मिळालंच तर ती आधी बाथरूम गाठते. हे आहे आजच्या ‘स्मार्टसिटी’ च्या झगमगाटातील वास्तव. १०० व्यक्तिंमागे एक स्वच्छतागृह हवे. आपल्या राज्यात महिलांची अंदाजे संख्या ५ कोटी ४० लाख आहे मग किती स्वच्छतागृहे असायला हवीत? हायकोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल होतात कोर्ट ताशेरे ओढते व महानगर पालिका कामाला लागते. जागा या कारणासाठी उपलब्ध नसतातच पण सर्व्हे होतात. प्राकलन होते आणी ज्या दिवशी नारळ फोडणार त्याच दिवशी आजूबाजूच्या लोकांचा प्रचंड विरोध. लोकप्रतिनिधी हाय खातात. अधिकारी हतबल होतात पण लोकांना कचराकुंडी,स्वच्छतागृह आपल्या जवळपास देखील नको असते. तुम्ही कुठेही मोकळ्या व्हा पण आमच्या दारात नको. गर्दीच्या ठिकाणच्या सुलभ शौचालयाचे नाव बदलून असुलभ शौचालय ठेवावे अशी परिस्थिती. पुरूष वर्गाचे कसेही धकते म्हणून महिलांबाबत ही अनास्था.

एकट्या नाशिकचा विचार केला तर २,५००० शौचालये बांधणे केवळ अशक्य. कारण जागेची उपलब्धता, लोकांचा विरोध यामुळे प्रस्तावित पण बांधली जात नाहीत. यावर महापालिका आयुक्त, शहर अभियंता यांनी नामी शक्कल लढविली. दिल्लीला हा प्रयोग झालेला आहे त्याच धर्तीवर नाशिक महापालिका क्षेत्रामध्ये हा प्रयोग राबविला गेला त्यासाठी आधी महापालिका आधिनियमामधील तरतुदी शोधल्या गेल्या पण त्यामधे समाधानकारक तोडगा सापडला नाही. त्यानंतर महापालिका क्षेत्रातील हॉटेल्सना विचारणा करण्यात आली आणि त्यांनी सामाजिक भावनेतून लगेच होकार दिला. तसे पत्र महापालिकेला सोपविण्यात आले. त्यानुसार एखाद्या महिलेला एखाद्या हॉटेलमधले स्वच्छतागृह वापरावयाचे असेल तर ते वापरण्यासाठी हॉटेल प्रशासनाची हरकत असणार नाही. वरकरणी हा निर्णय फार महत्वाचा वाटणार नाही पण या निर्णयाचे महत्व एका बाईला विचारा ती सांगेल की या निर्णयाने तीला केवढा दिलासा मिळणार आहे ते.

गर्दीच्या ठिकाणी माफक स्वच्छता असणारे स्वच्छतागृह त्यासाठी योग्य ती संरक्षित जागा तिला मिळणार आहे. या निर्णयाइतका महत्वाचा निर्णय दुसरा असू शकत नाही असे वाटते. यासाठी महापालिका आयुक्त, शहर अभियंत्यांचे आभार. सामाजिक जाणिवा जपणाऱ्या हॉटेल व्यवसायिकांचेही.नाशिकचा कित्ता इतर शहरांनी गिरवला पाहिजे. आता पेट्रोल पंप चालकही या सुविधेसाठी पुढे आले आहेत. नाशिकमधल्या या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन. Right to pee ही चळवळ जोम धरते आहे. याला हातभार लावणाऱ्या घटकांच्या सहकार्याने महिलेची खूप मोठी अडचण दूर व्हायला मदत होणार आहे. खरंतर हाच महिलांप्रति दाखवलेला सन्मान भाव ठरेल.

डॉ. हेमलता पाटील, नाशिक

Updated : 15 Aug 2017 8:50 AM GMT
Next Story
Share it
Top