डमी महिला उमेदवारांना पाडा !

437

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना 50 टक्के आरक्षण आहे. याचा अर्थ प्रत्येक ठिकाणी 50 टक्के सदस्य महिला आहेत. सुरूवातीला हे आरक्षण 33 टक्के होते, ते बघता बघता 50 टक्क्यापर्यंत वाढले तरी महिलांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या मात्र वाढली नाही.  महिला लोकप्रतिनिधींची अवस्था महाराष्ट्रातील सद्याच्या अस्तित्वहीन होम मिनिस्टरसारखी झाली आहे.

नगरसेवकपदी असलेली महिला एखाद्या समितीची सभापती होवो, कींवा उपमहापौर आणि महापौरपदावर असो, राजकीय अपरिपक्वता, निर्णयक्षमतेचा अभाव आणि यावर मात करण्याची इच्छा किंवा इच्छाशक्ती असली तरी  कुटुंबातील पुरूषमंडळींच्या दबावामुळे येणारी हतबलता. यांमुळे पदप्रतिष्ठा प्राप्त होऊनही महिला लोकप्रतिनिधी राजकारणातली फक्त एक मुकी बाहुली किंवा कुटुंबातील पुरूषांच्या सूचनांनुसार हालचाली करणारी कटपुतली ठरतेय. ती स्वतंत्रपणे कोणतीही भूमिका घेण्यात किंवा  महिलांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न मांडण्यातही कुचकामी ठरतेय. इथेच महिला आरक्षणाचा मूळ हेतूच विफल होतो आहे.

राज्याच्या पक्षीय राजकारणात स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व असलेल्या महिला अभावानेच आढळतात. कारण राजकारणात महिलांचा वावर, हस्तक्षेप, निर्णय दबाव वाढावा, असं इथे कोणालाच प्रामाणिकपणे वाटत नाही.

राईट टू पी च्या माध्यमातून महिलांसाठी मोफत आणि स्वच्छ मुताऱ्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली गेली. सार्वजनिक मुताऱ्यांची पुरेशी, स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने महिला घराबाहेर पडताना पाणी पिणं टाळतात किंवा पुन्हा घरी पोहचेपर्यंत लघवी दाबून ठेवतात व त्यातून अनेक गंभीर आजारांना त्यांना तोंड द्यावं लागतं, यावर आता खुली चर्चा होऊ लागलीय. पण, इतका गंभीर विषय कोणत्याही पक्षाच्या जाहिरनाम्यात नसतो. ना त्या पक्षातील महिला कार्यकर्त्या पक्षांवर दबाव निर्माण करत, ना 50 टक्क्यातून निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठकांत आवाज उठवत.

मुळात, बैठका, सभांमध्ये बोलणाऱ्या महिला लोकप्रतिनिधींची टक्केवारीही अत्यल्प आहे. उपस्थितीचे कायदेशीर बंधन आहे, म्हणून त्या सभांना येतात. महिला सभापतींच्या, अगदी महापौरांच्या दालनात गेलात तरी एक समांतर आसन लावलेलं असतं. त्या आसनावर महिलेचा पती, भाऊ, दीर, वडिल, काका, सासरा, मुलगा यापैकी कोणीतरी विराजमान असतं. लोकांच्या प्रश्नांना ती पुरूषमंडळीच उत्तरं देत असतात. त्यांनाही प्रशासनातलं फार काही कळतं, अशातला भाग नसतो, पण तोच आव महिला लोकप्रतिनिधींना आणता येत नाही, हे सत्य आहे.

50 टक्के सदस्यसंख्या आणि राजकीय वाटमारीत वाट्याला येणारी सत्तापदं महिलांचे प्रश्न सोडवण्याच्या कामी आलेली दिसत नाही. केवळ मुताऱ्यांचाच नव्हें तर महिलांच्या आरोग्याचा, करमणुकीचा, कलाक्रीडा गुणांना वाव देणाऱ्या कल्याण केंद्राचा, पाळणाघरांचा,  स्वयंरोजगाराचा, विविध प्रशिक्षणाचा, व्यक्तिमत्व विकासाचा, सक्षमीकरणाचा विषय जर प्रभावीपणे मांडला जावयाचा असेल तर स्वतंत्रपणे काम करू शकतील, अशा महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढायला हवी. लोकांच्या प्रश्नांना स्वतः सामोरे जावून प्रशासनात स्वतः पाठपुरावा करणाऱ्या महिला उमेदवारांना लोकप्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळायला हवी. ज्यांनी अशी संधी मिळाल्यावर स्वतःला सिध्द केलं आहे, त्यांचा पुनर्विचार व्हायला हरकत नाही, पण अमुक एखादी महिला उमेदवार निवडून आल्यावर काहीही करू शकणार नाही, हे स्पष्ट असतानाही केवळ कुठल्यातरी प्रस्थापित नेत्याची आई, बहीण, बायको, वहिणी, काकू, सासू आहे, म्हणून मतदान करण्याचा आंधळेपणा आता पुरे करूया. किंबहुना अशा महिला उमेदवारांना त्यातही शिक्षणाचा अतापता नसलेल्या अंगठेबहाद्दरांना पाडलंच पाहिजे. त्यापेक्षा नव्याने राजकारणात उतरू पाहणाऱ्या सुशिक्षित, सामाजिक प्रश्नांची जाण असलेल्या महिलांना संधी देऊया. यंदाच्याच निवडणूकीत याची सुरूवात करूया. विशेषतः महिला मतदारांनी याबाबतीत ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

राज असरोंडकर

9850044201

7666644201