कन्याभ्रूण मरण डे…

801

पुन्हा एकदा एक विकृत घटना,  पुन्हा एकदा मुलींचे भ्रूण सापडले आणि डॉक्टर पुन्हा एकदा फरार, पुन्हा सगळे सर्व दोष त्या डॉक्टरवर टाकून मोकळे. पण ती बातमी वाचून मला काही प्रश्न पडले, ज्या आईने त्या डॉक्टर कडून स्त्रीभ्रूण हत्या केली असेल, आणि त्या आईने जेव्हा ही बातमी वाचली असेल, तेव्हा त्या आईला काहीच वाटले नसेल? की  त्यातली एक मुलगी तिची आहे, त्या जे सी बी ने उकरून काढलेली? प्लास्टिकच्या पिशवीत टाकून नराधमाने गाढून टाकलेले? कुणा बापाला असे वाटले नसेल की त्यातली एक मुलगी माझी आहे? त्या घरातल्या सासू, सासऱ्याला काहीच वाटले नसेल? आपल्या समाजात अशी इतकी विकृती?

जे अधिकारी या गोष्टी थांबण्यासाठी जबाबदार आहे, त्यांना ते प्लास्टिकच्या पिशवीत सडलेले मुलींचे गर्भ बघून काहीच वाटले नसेल? त्यांना जरा सुद्धा लाज वाटली नसेल? त्यांना रोजच जेवण कसं जात असेल? त्यांच्या पैकी एकाला तरी मुलगी असेलच ना? मग तीच असं प्रेत जमिनीत गाढलेलं जर सापडलं तर? असा विचार मनात आला नसेल? जेसीबीतून उकरून काढतांना पुन्हा त्या मृत पावलेल्या गर्भांना जखमा झाल्या असतील, त्याचे फोटो घेणाऱ्या, घटनास्थळी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना काहीच वाटले नसेल का?

मला असले नुसते विचार जरी आले तरी अस्वस्थ व्हायला होत. ज्यांच्यावर जवाबदारी आहे त्यांच्याला कुणालाही काहीही घेणंदेणं नाही? असं ऐकल आहे की त्या डॉक्टरची वर्षभर आधी तक्रार करण्यात आली होती, पण अधिकाऱ्यांनी जुजबी चौकशी केली आणि पुढे कधीच काही झालं नाही. आज अशी प्रकरणं अनेक ठिकाणी होतांना दिसत आहे, दररोज अशा लाखो मुलींचे गर्भ जमिनीत गाढले जात आहेत किंवा कुत्र्यांना खायला दिले जात आहे. आणि आपण, सगळा समाज, सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायालयं आणि शासकीय यंत्रणा या सगळयांसाठी फक्त डॉक्टरला सगळा दोष देऊन मोकळे होत आहोत.

पण आता परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. कुठलीही जात घ्या, कुठलाही धर्म घ्या, कुठलीही आर्थिक परिस्थिती असलेलं कुटुंब घ्या, एक वाक्य सगळीकडे ऐकायला मिळत, की लग्नाला मुलीच मिळत नाहीत, किंवा मुली खूप डिमांडिंग झाल्यात. जस एखाद्या रोगाचं लक्षण सुरुवातीला दिसू लागत, तस या सामाजिक रोगाचं हे लक्षण आहे, जे सगळीकडे दिसू लागलं आहे, आणि आत्ताच जर इलाज केला नाही, तर याच रूपांतर कॅन्सर पेक्षा महाभयंकर सामाजिक रोगात होऊ घातलं आहे आणि याचा परिणाम पुढच्या पिढ्यांना, म्हणजेच तुमच्या आमच्या मुलाबाळांना सोसावा लागणार आहे.

दोष कुणाचा हे महत्वाचं नाही, दोष काय आहे, त्याची कारण काय आहेत आणि त्याचा इलाज काय आहे हे महत्वाचं आहे. इथं मेरी कमीज तुझसे ज्यादा सफेद है, अशी भूमिका चालणार नाही, जे सध्या होतांना दिसते आहे. माझ्या गेल्या आठ वर्षांच्या स्त्रीभ्रूण हत्येवरच्या प्रत्यक्ष देशभरातल्या अनुभवावरून मी हे सांगू शकतो, की परिस्थिती किती विचित्र झालेली आहे.

या प्रश्नांशी महत्वाचे घटक म्हणजे मुलगाच पाहिजे अशी मागणी करणारे आपल्या देशाचे सर्वसामान्य नागरिक, त्यांची ही इच्छा सोनोग्राफी मशीनच्या साहाय्याने थोड्याशा पैशासाठी पूर्ण करणारे काही डॉक्टर, या डॉक्टरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असलेला गर्भलिंगनिदान प्रतिबंध कायदा आणि या कायद्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी असणारे सक्षम अधिकारी, समाजाची काळजी असणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संस्था आणि या विषयावर प्रबोधनाची जवाबदारी असणारे माध्यम, आणि सर्वात शेवटी दोषीला शिक्षा देण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणा. यातील डॉक्टरांचं म्हणणं आहे, की आम्ही काही पेशंटच्या म्हणजे गरोदर स्त्रीच्या घरी जात नाही, की आम्ही सोनोग्राफी करून मुलगा मुलगी सांगतो म्हणून, पेशंट आमच्याकडे येतात, म्हणजे आमच्या पेक्षा ते जास्त दोषी आहेत, पण त्यांच्यावर कोणी कारवाई करत नाही आणि सगळे आमच्याच मागे लागलेत, आमच्यातले फक्त ५ टक्के लोक हे चुकीचं काम करतात, पण शिक्षा मात्र सगळ्या डॉक्टरांना सोसावी लागते, दुसरीकडे सगळ्या डॉक्टरांना सगळे अधिकारी चोर आणि भ्रष्टाचारी वाटतात,  तर सर्व अधिकाऱ्यांना सर्व डॉक्टर हे चोर आहेत, गर्भलिंग निदान करतात असे वाटते, आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना सगळेच चोर वाटतात. अशा परिस्थितीत कुणाचाही कुणाशीही संवाद नाही, त्यामुळे यातून कुठलाही मार्ग निघत नाही.

डॉक्टरांच्या भूमिकेचा विचार केला, तर हे ही त्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे की जरी गरोदर स्त्री त्यांच्याकडे गर्भलिंग निदानाची मागणी करू लागली, तरी नाही म्हणण्याचा त्यांना अधिकार आहे ना? शिवाय, गरोदर स्त्री ही शिक्षित असेलच असे नाही, पण सोनोग्राफी करणारे हे उच्च शिक्षित असतात, त्यामुळे त्यांची जबाबदारी त्यांना झटकता येणार नाही. अजून एक सत्य सांगतो, प्रत्येक जिल्ह्यातील, तालुक्यातील डॉक्टरांना हे माहीत असते की कोण हे चुकीचं काम करतो आहे, पण कधी कुठल्या डॉक्टरांनी एकत्र येऊन कुणाला पकडून दिल्याचे आठवते का? आता सांगलीचीच केस बघा, तो होमिओपॅथी डॉक्टर असून त्यांच्याकडे ऍलोपॅथीची औषधे सापडणे, २००९ पासून त्याच्याकडे गरोदर महिला जात असल्याची माहिती हाती आली आहे, त्या तालुक्यातील, जिल्ह्यातील एकाही इतर डॉक्टरला याची माहिती नसेल असं कसं काय असू शकतं?

गर्भलिंग निदानाच्या केसेस सहा महिन्यात निकाली काढाव्यात असा निर्णय उच्च न्यायालयाने कित्येक वर्षांपूवी दिलेला आहे. राजस्थान राज्यात तिथल्या न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाला तसे आदेश देखील दिलेले आहेत आणि त्यामुळे तिथं सहा महिन्यात केसेस निकाली निघतायेत. परंतु आपल्याकडे (पुरोगामी) महाराष्ट्रात तसे होतांना दिसत नाही. मी कोल्हापूरच्या एका केस मध्ये साक्षीदार आहे, ती केस २०११ साली झाली आणि मला साक्ष देण्यासाठी पहिल्यांदा बोलावणं आले ते २०१६ साली, मी त्यासाठी कोल्हापूरला गेलो देखील, पण काहीच झाले नाही, पुढच्या वेळी परत बोलावले, त्यावेळी सरकारी वकील बदलले होते, त्यामुळे पुन्हा माझी साक्ष झाली नाही, आता २०१७ सुरु झाले आहे. त्यामुळे काय बोलावे आणि काय बोलू नये असे झाले आहे.

अधिकाऱ्यांची भूमिका तर सर्वात जास्त चीड निर्माण करणारी आहे. याच्या आधी सुद्धा त्याच्याविरुद्ध तक्रार होऊन काही संशयास्पद सापडले नाही? त्या गावात कुणालाही इथं काय चालत हे माहीत नाही? अधिकाऱ्यांना माहीत नाही? इतका काळ हा धंदा चालू आहे आणि अधिकाऱ्यांना माहीत नसेल, तक्रार येऊन सुद्धा जर इतकी टोकाची वेळ आल्यावर सगळं उघडकीस आलं असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्याची काही जबाबदारी आहे की नाही? तालुका वैद्यकीय अधिकारी असो, जिल्हा आरोग्य अधिकारी असो, ते राज्यस्तरीय अधिकारी असोत, यांची कुणाचीही कसलीही जबाबदारी नाही? यानंतर सुद्धा ज्यांच्यावर या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे, त्यांचीच समिती बनणार? आणि तेच चौकशी करणार? जशी याच्या आधी केली होती तशी?

याच्या आधी बीडच्या मुंडे डॉक्टरच्या वेळी पूर्ण राज्यभर माध्यमानी तो मुद्दा उचलून धरला होता, पण त्यानंतर ही शासन स्तरावर कुठलीही सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात अजूनही स्टेट इन्स्पेक्शन अँड मॉनिटरिंग समिती नाही, ज्यांच्यावर याच्या देखरेखीची जवाबदारी असते, तीच समिती गेल्या काही वर्षांपासून अस्तित्वात नाही, आणि निव्वळ समितीच्या बैठका होऊनही काही उपयोग नाही, जोपर्यंत त्या बैठकीत काही निर्णय होत नाही, त्याच्या अंमलबजावणीतील पाठपुरावा होत नाही तो पर्यंत फक्त समिती असण्याचा काहीही  फायदा नाही. राज्याच्या पी सी पी एन डी टी कार्यालयात सक्षम अधिकारी नाहीत, सल्लागार असलेली व्यक्ती हा कायदा चालवते अशी स्थिती आहे. जिल्हा पातळीवर अधिकाऱ्यांवर कुठलेही नियंत्रण नाही. आमची मुलगी नावाची हेल्पलाईन आहे, पण तिथं फोन केला तर नियुक्त अधिकारी फोन उचलत नाही, तर तुम्हाला फोन रेकॉर्ड करून ठेवावा लागतो, ९० दिवसात प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्राचं परीक्षण करणे बंधनकारक आहे, पण तसे राज्यात कुठंही होत नाही, अनधिकृत गर्भपात केंद्र मोकाट सुरु आहेत, कायदा अजून कसा किचकट होईल यांच्याकडे सगळ्या सक्षम अधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे, जेणेकरून जितका किचकट कायदा तितकं पैसे खायची संधी जास्त.

गर्भलिंग निदानाच्या केसेस सहा महिन्यात निकाली काढाव्यात असा निर्णय उच्च न्यायालयाने कित्येक वर्षांपूवी दिलेला आहे. राजस्थान राज्यात तिथल्या न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाला तसे आदेश देखील दिलेले आहेत आणि त्यामुळे तिथं सहा महिन्यात केसेस निकाली निघतायेत. परंतु आपल्याकडे (पुरोगामी) महाराष्ट्रात तसे होतांना दिसत नाही. मी कोल्हापूरच्या एका केस मध्ये साक्षीदार आहे, ती केस २०११ साली झाली आणि मला साक्ष देण्यासाठी पहिल्यांदा बोलावणं आले ते २०१६ साली, मी त्यासाठी कोल्हापूरला गेलो देखील, पण काहीच झाले नाही, पुढच्या वेळी परत बोलावले, त्यावेळी सरकारी वकील बदलले होते, त्यामुळे पुन्हा माझी साक्ष झाली नाही, आता २०१७ सुरु झाले आहे. त्यामुळे काय बोलावे आणि काय बोलू नये असे झाले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते देखील भ्रष्ट वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर स्टिंग ऑपरेशन का करत नाहीत हे देखील एक कोडंच आहे, कारण गरोदर महिला शोधून,  सापळा रचून डॉक्टरांचे स्टिंग ऑपरेशन करण्याची कुवत असलेल्यांना सरकारी वैद्यकीय भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे स्टिंग ऑपरेशन करणे का सुचलेले नाही याचाही विचार व्हायला हवा. इतकी वर्ष देशभर स्टिंग ऑपरेशन झालेत, होत आहेत, पण सेक्स रेशो वाढल्याचं एकही उदाहरण नाही, एव्हढच नाही तर कोर्टात सुद्धा निकाल त्यांच्या बाजूने लागण्याचं प्रमाण कमी आहे. बरेच डॉक्टर खाजगीत सांगतात की सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या नावाखाली ब्लॅकमेलिंगचा मोठा धंदा सुरु झालेला आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीवर तर बोलण्याची सोयच नाही. पुण्याचं उदाहरण घायच झालं तर गेली कित्येक महिने स्मार्ट सिटी म्हणून पुण्याचा उदो उदो करणाऱ्यांना बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेतील निवडलेल्या देशभरातील जिल्ह्यांमध्ये देखील पुण्याचं नाव आहे. यासाठी खराब सेक्स रेशो असलेले जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. त्यात पुण्याचं नाव आहे ही लाजिरवाणी बाब आहे,  पण अधिकाऱ्यांना तसेच तमाम पुणेकरांना त्याची माहिती देखील आहे की नाही याची शंकाच आहे.

१९९१ ते २०११ पर्यंत महाराष्ट्रात हजार मुलांमागे तब्बल ६३ मुली कमी झालेल्या आहेत आणि पुढच्या चार वर्षांनी पुन्हा एकदा जनगणना होणार आहे, त्यावेळी हे भीषण वास्तव पुन्हा एकदा किती खालच्या पातळीवर गेलं असेल याची कल्पना करवत नाही. शाहू, फुले, आंबेडकर यांचं नाव घेणाऱ्या आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या महाराष्ट्राला लाजिरवाणी गोष्ट दररोज घडत आहे, केवळ एक प्रकरण पकडले गेले म्हणून, पण जी प्रकरणं पैसे देऊन मिटवली जात आहेत त्याच काय? पुन्हा काही दिवस आपण याच्यावर चर्चा करणार, सोशल मीडियावर मुलीच्या कविता वाचून लाईक करून फॉरवर्ड करणार, पण याने प्रश्न सुटायचा नाही. या प्रश्नात त्या डॉक्टर इतके तुम्ही आम्ही देखील दोषी आहोत, तुम्ही आम्ही देखील त्या न जन्मलेल्या मुलीचे खुनी आहोत. फक्त दुसऱ्यावर बोट दाखवून,दुसऱ्यावर जबाबदारी टाकून हा प्रश्न सुटणारा नाहीये. याची झळ प्रत्येक घराला पोहोचायला सुरुवात झालेली आहे. २०१४ च्या महाराष्ट्राच्या इकॉनॉमी सेन्सस आणि क्राईम ब्युरो च्या आकडेवारी नुसार बलात्कारामध्ये देशात मध्यप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि याच्याही पेक्षा भयानक वास्तव म्हणजे बलात्कार झालेल्या मुलींपैकी ७८ टक्के मुलींचं वय १४ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, आणि ९५% बलात्कारी पुरुष हे घरातले, नातेवाईक, शेजारी, ओळखीचे, आहेत. यावरून तरी या प्रश्नाचं भीषण वास्तव लक्षात घेऊन त्यावर काम करण्याची गरज आहे.

एक सजग नागरिक म्हणून अशी कुठली माहिती असेल तर ती त्वरित शासनाला, जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांना कळवणे आणि त्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, तरच पुढे अशी प्रकरण थांबतील. कायद्याने फक्त डॉक्टरलाच दोषी धरून चालणार नाही, तर स्त्रीभ्रूण हत्या करणाऱ्याची मागणी करणाऱ्यांवर देखील कठोर कारवाई व्हायला हवी, कायद्याचा धाक त्यांनाही हवा आणि सर्वात महत्वाचे अधिकाऱ्यांची अकाऊंटॅबिलिटी निश्चित व्हायला हवी. त्यांच्यावर देखील अशी प्रकरण सापडली तर निलंबनाची आणि कारावासाची शिक्षा व्हायला हवी. कायद्याचा धाक सरकारी अधिकाऱ्यांना देखील डॉक्टर इतकाच असायला हवा. नाहीतर पुन्हा जेव्हा असा कुठला डॉक्टर पकडला गेला की पुन्हा काही दिवस चर्चा होतील आणि परत जैसे थे.

गिरीश लाड