कोरोना संकट आणि करुणाशून्य प्रशासन

270

लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू होत असताना केंद्र सरकारने देशभरात अडकलेल्या कोट्यवधी स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांमध्ये जाण्यासाठी विशेष रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय़ घेतला. पण या विशेष ट्रेनने प्रवासासाठी मजुरांकडून भाडे वसुली केली गेल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून हे मजूर एकाच ठिकाणी अडकून पडलेत. त्यांना रोजगार नाहीये, त्यांचे खाण्याचे हाल आहेत, अशा परिस्थितीत या मजुरांकडे भाड्यासाठी पैसा येणार कुठून याचा विचार केला गेला नाही. मजुरांची सोय कऱण्याची भाषा करणाऱ्या प्रशासनाने याबाबतीत सह्रदयता दाखवली नाही.

आपल्या पंतप्रधानांना नाट्यमयता आवडते, त्यांना धक्का देण्याची आवड आहे. अशाचप्रकारे त्यांनी कोणतीही पूर्वतयारी न करता लॉकडाऊन जाहीर करुन टाकले. पण या लॉकडाऊनच्या काळात तर हाहा:कार उडालाच पण आणि लॉकडाऊननंतरही हाहा:कार उडणार आहे. आपल्या देशातील अधिकाऱ्यांना हाहा:काराची आवड असल्याचं चित्र या सगळ्यातून समोर आले. पंतप्रधान नेमक्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करुन कधी टाळ्या वाजवण्याचं, कधी पुष्पवृष्टी करण्याचे आवाहन करतात. पण यामुळे प्रश्न सुटणार नाहीयेत.

हे ही वाचा…


लॉकडाऊनचे साइड इफेक्ट्स

कोरोनाचा शिरकाव होऊ न देणाऱ्या देशांकडून शिकण्याची गरज- कुमार केतकर

पर्यावरण आणि करोनाचा शाप – कुमार केतकर

ICMR चा इशारा, सरकार गांभीर्याने घेईल का? : कुमार केतकर

कोरोनाच्या काळात उत्सवासारखे वातावरण करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांकडून केला जातो. पण या सर्व काळात जर गरीब वर्गाकडे तातडीनं लक्ष दिले नाहीतर परिस्थिती चिघळू शकते. केंद्र सरकारने या काळात गरीबांसाठी केलेल्या उपाययोजना तोकड्या असल्याची टीका नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत बॅनर्जी यांनी केली आहे. आधीच आर्थिक मंदी त्यात आता लॉकडाऊनमुळे लोकांचा रोजगार गेला आहे.

अशा गरीब वर्गासाठी भरीव मदत सरकारने करण्याचा सल्ला बॅनर्जी यांनी दिला आहे. पण सरकार अभिजीत बॅनर्जी यांचा सल्ला ऐकणार आहे का? एकीकडे पंतप्रधान लोकांना वेगवेगळी आवाहन करत आहेत, पण केंद्रातील एकाही मंत्र्याचा लोकांशी संवाद नाहीये. ही जे उच्चवर्गीय प्रशासन व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेने गरिबांकडे दुर्लक्ष केले आहे. याची सरकारी पातळीवर योग्य दखल घेतली गेली नाही तर करुणाशून्य प्रशासनाविरोधात भडका उडण्याची भीती नक्कीच आहे.