कोरोना लोकशाहीवरील हल्ला – कुमार केतकर
भारतातल्या लॉकडाऊनचा दुसरा महिना सुरू झालेला आहे. लॉकडाऊन तिसऱ्या महिन्यातही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. या दोन महिन्यात सरकारसह सगळ्यांचेच उत्पन्न ठप्प झालेले आहे. सरकारला काहीच उत्पन्न मिळालेले नाही आणि खर्च मात्र मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. वैद्यकीय खर्च तर आहेच पण त्याचबरोबर लाखो लोकांना जेवण पुरवणे, अन्नधान्य पुरवणे याचाही मोठा खर्च आहे. सर्वसाधारपणे अशी अपेक्षा होती की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर्स फंड सुरू केला, त्यात अब्जावधी रुपये जमा झाले आहेत त्यातून मदत होईल.
पण त्यापैकी किती पैसा प्रत्यक्षात Covid-19च्या निराकरणासाठी वापरला गेला याचा हिशेब नाही. आता लगेच हिशेब कसा सांगता येईल हा प्रश्न काहींना पडेल. पण मुद्दा हा नाहीये, मुद्दा असा आह की, पीएम केअर्स या फंडातील पैसे कुठे खर्च झाले, याचा हिशेब RTI अंतर्गत विचारण्याचादेखील अधिकार नाही. संसदेला, कॅगलादेखील याची चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे पीएम केअर्स फंडात किती पैसा आला, किती खर्च झाला, त्यातील COVID-19वर किती खर्च झाला आणि इतर गोष्टींसाठी किती खर्च झाला याचा अंदाज कुणालाही नाही. पण जशी खंडणी वसुल केली जावी तशा पद्धतीने वसुली सुरू आहे. त्यामुळे काळा पैसा किंवा इतर मार्गांनी मिळवलेले पैसे लोक या फंडात देत आहेत.
पीएम केअर्स फंडात पैसे दिले तर तुम्हाला करसवलत आहे. पण सीएम केअर्स फंडात पैसे दिले तर त्यात करसवलत नाहीये. राज्यांच्या फंडात सीएसआरमधून तुम्हाला कोणतीही सुविधा मिळणार नाही. म्हणजेच सीएसआरचे पैसे पीएम केअर फंडात जावे असाच अर्थ दिसतोय. याच दरम्यान एक बातमी आली ती म्हणजे, बँकांचे जे मोठे ५० कर्ज थकबाकीदार आहेत त्यांचे ६८ हजार कोटी राईट ऑफ केले. म्हणजे त्यांचे कर्ज माफ केले नाही पण आता ते कर्ज राईट ऑफ करुन या कर्जदारांना माफीची खात्री दिली आहे. प्रत्यक्षात कायद्याच्या भाषेत सांगायचे तर राईट ऑफ करणे म्हणजे माफ करणे नाही. पण ६८ हजार कोटी रुपये COVID -19 च्या संकट काळात माफ करणे आणि त्याचवेळी सरकारने COVID-19साठी फक्त १६ हजार कोटी दिले. पण केरळने पहिल्याच टप्प्यात २० हजार कोटी दिले होते. केंद्र सरकार राज्यांना आदेश देते पण प्रत्यक्षात कुणाला कुठून किती पैसे दिले हे जाहीर करत नाही.
स्वाभाविकपणे हा प्रश्न निर्माण होतो की, जो कर राज्य भरतात त्यातील काही हिस्सा राज्यांना मिळत नाहीये. भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांना जीएसटीचा पैसा दिला जात नाहीये. उत्तर प्रदेशात येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता तिथे जास्तीत जास्त मदत केली जात आहे. भाजपचे जास्त खासदार निवडून देणाऱ्या उत्तर प्रदेशला जास्त मदत होत आहे. राज्यांना हक्काचा जीएसटीचा पैसा का दिला जात नाहीये? पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत दोनवेळा बैठका केल्या, पण याबद्दल एक शब्दही ते बोललेले नाही. लोकांना प्रत्यक्ष पैशांची गरज आहे. तांदूळ, गव्हाबरोबर डाळ मात्र दिली जात नाहीये. देशभरात कष्टाने काम करणाऱ्या लोकांना देशोधडीला लावण्याचे काम सरकारने केले आहे. कोरोनाच्या संकटाबाबत नियोजन केंद्राने केलेले नाही, उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे लोकांचे हाल होत आहेत. स्थानिक पातळीवर महाराष्ट्र आणि केरळ चांगले काम करत आहेत, मात्र केंद्राच्या पातळीवर चांगले काम होत नाहीये.
लॉकडाऊनचा तिसरा महिना सुरू झाल्यानंतर जनतेने सरकारडून हिशेब मागितला पाहिजे. संसद बंद आहे, त्यामुळे विरोधकांना प्रश्न विचारता येत नाहीये. सरकारला सध्या कोरोना फायद्याचा ठरत आहे. जेवढा हा कोरोना टिकेल तेवढी त्यांची हुकूमशाही वाढत जाईल. त्यामुळे कोरोना हा आरोग्यासह लोकशाहीवरचाही हल्ला आहे. कित्येक ठिकाणी वृत्तपत्र बंद आहेत, ९० टक्के टेलिव्हिजन मीडिया सरकारला शरण गेला आहे. त्यामुळे लोकांना माहिती मिळत नाहीये. कोरोनाचा धोका वर्षभर राहण्याची शक्यता आहे, ही हलाखी वाढत जाणार आहे. त्यामुळे आताच व्यवस्था करण्याची गरज आहे.
