बनावट दारू आणि कौंटुबिक हिंसाचार

40 दिवस मोठी आर्थिक किंमत मोजून आपण सर्वांनी कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला तो आज दारूच्या दुकानाबाहेर उडालेल्या गर्दी ने धुळीस मिळतो की काय अशी स्थिती तयार झाली आहे. औरंगाबादचे खासदार आणि महाराष्ट्रातील अनेक अधिकाऱ्यांनी याची अंमलबजावणी करायला विरोध केला आहे. यातच हा निर्णय किती चुकीचा आहे हे स्पष्ट होते.

आज महाराष्ट्रात अनेक राजकीय व्यक्तींचे दारूचे कारखाने आहेत. अनेक सहकारी साखर कारखाने दारू बनवतात त्यांच्या हितसंबंधांसाठी सरकारमधील लॉबीने मुख्यमंत्र्यांवर दडपण आणले का ? याचीही आता चर्चा करायला हवी. दारूतून महसूल मिळेल असे म्हटले जाते, परंतु महाराष्ट्रात 30 टक्के दारू ही बनावट दारू असते असे जबाबदार अधिकारी सांगतात. त्याची एक स्वतंत्र इंडस्ट्री तयार झाली आहे. दुकानदार नफ्यासाठी ती दारू विकतात अशावेळी तिजोरीत भर कशी पडेल ? जगातील अनेक संशोधन असे सांगतात की दारूतून सरकारला जितके उत्पन्न मिळते.

त्यापेक्षा जास्त खर्च हा दारूतून निर्माण होणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी होतो. दारुतून मिळणारा महसूल मिळाला नाही तर सरकारचे काय होईल? असा प्रश्न विचारला जातो परंतु बिहारची दारूबंदी झाल्यानंतर सहा महिन्याने जो अभ्यास झाला. त्यात दारूतून वाचलेल्या पैशातून महिलांनी दूध पाव कपडे डाळी खरेदी करून त्याची विक्री वाढली असे दिसून आले होते. तेव्हा अप्रत्यक्षपणे सरकारला ते पैसे मिळणारच आहेत.

हे लक्षात घ्यावे कौटुंबिक हिंसाचार वाढेल याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. मार्च ते एप्रिल या काळात महिला आयोगाकडे शंभरपेक्षा 100 तक्रारी सरासरीपेक्षा जास्त आल्या ग्रामीण भागातील तक्रारी तर तिथपर्यंत पोहोचत सुद्धा नाही. तेव्हा अगोदरच कोणतेच उत्पन्न कुटुंबात नसताना महिला थोडीफार बचत वापरून घर चालवत आहेत. अशा वेळी हा अनावश्यक खर्च वाढेल व पुरुष महिलांना त्यासाठी मारहाण करतील.

अशीच शक्यता वाटते महिलांवर दारुड्यांचे होणारे अत्याचार याची कल्पना शहरी भागातील काही व्यक्तींना नसते. परंतु चंद्रपूर ची दारूबंदी व्हावी म्हणून जो मोर्चा पायी चंद्रपूर होऊन नागपूरला आला होता. तेव्हा एका आजीने मुख्यमंत्र्यांसमोर स्वतःची पाठ दाखवली होती व ती म्हणाली “आज मी तिसऱ्या पिढीचा मार खाल्ला. लहानपणी माझा बाप दारू पिऊन मारायचा तरुणपणी माझ्या नवऱ्याने मला मारले आणि आज मोर्चा ला येताना मुलांनी दारू पिऊन मारले” हे वास्तव लक्षात घेतले तर महसुलासाठी दारू विका असे म्हणण्याची सरकारची हिंमत होणार नाही त्यामुळे दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे.