FPO: जुन्या बाटलीत नवी दारू, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकरिता केंद्र सरकारची नवी मार्गदर्शक तत्व
‘‘मागील काही वर्षांपासून जमीन धारण क्षेत्रात घट झाली आहे. त्यामुळे कृषी तंत्रज्ञानाचा कार्यक्षम वापर होत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही. यावर उपाय म्हणून अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकत्र करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे’’
या निर्णयानुसार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकरिता (एफपीओ) नवी मार्गदर्शक तत्त्वं केंद्रसरकारने जारी केली आहेत. त्यानुसार ‘एफपीओं’ना उद्योजकताक्षम करण्यावर भर दिला जाईल असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात 10 हजार नव्या FPO तयार होतील असं सरकारने म्हटलं आहे. खरं तर अशा प्रकारे कंपन्या स्थापन करण्याचा निर्णय 2002 सालीच घेण्यात आला होता. मात्र, मोदी सरकार ने या मध्ये शेतकऱ्यांची अट घातली आहे. यापुढे प्रत्येक कंपनी मध्ये 300 शेतकऱ्यांची अट असणार आहे.
The Wire
या योजनेच्या अंमलबजावणीत नाबार्ड आणि इतर सरकारी यंत्रणांचा मोठा सहभाग असणार आहे. 2019 च्या आकडेवारीनुसार देशात 7334 कंपन्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात मोठा आहे. महाराष्ट्रात 1940 कंपन्या असून या कंपन्यांचा वाटा देशाच्या एकूण कंपन्यांच्या 26% आहेत. 2013 पासून कार्यान्वित झालेल्या या योजनेला शेतकऱ्यांनी म्हणावा तसा प्रतिसाद दिलेला पाहायला मिळत नाही. 2013 ला फक्त 445 कंपन्यांनीच यामध्ये सहभाग नोंदवल्याचं पाहायला मिळतं. तर 2019 ला सर्वाधिक म्हणजे 1804 कंपन्यांनी आपला सहभाग नोंदवला.
काय आहे योजना...?
नवीन नियमानुसार ‘एफपीओ’मध्ये किमान ३०० शेतकऱ्यांचा समावेश असावा.
डोंगराळ भागात आणि ईशान्य भारतात किमान १०० सदस्य शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये असतील.
नव्या नियमानुसार शेतकरी वेगळ्या पिकांच्या क्लस्टरमध्ये एकापेक्षा अधिक कंपन्यांचा सभासद होऊ शकणार आहे.
यातील 50 टक्के शेतकरी अल्प, अत्यल्प भूधारक किंवा भूमिहीन पट्टेदार असावेत.
कंपनी मध्ये महिलांना प्राधान्य देण्यात यावेत.
प्रशासकीय खर्चासाठी कंपनीला कमाल १५ लाख रुपये देण्यात येतील.
एका वर्षात १८ लाखांपेक्षा अधिक निधी देण्यात येणार नाही.
एका सभासदाचा शेअर १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल.
या संदर्भात आम्ही शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांच्याशी बातचित केली असता, त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार वारंवार नव्या नव्या योजनांचा गाजावाजा करत आहे. परंतु जुन्या योजनांचा नव्यानं पुर्नच्चार करुन अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळत आहेत. शेतकऱ्यांन हमीभाव मिळावा यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे? यावर सरकार बोलताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या या कंपन्या मोठ्या व्यापाऱ्यांप्रमाणे सरकार वर दबाव आणून त्यांना हवं तसं धोरण तयार करुन घेतली का? असा सवाल जावंधिया यांनी उपस्थित केला आहे.
देशातील दूध, तेल व्यापाऱ्यांच्या कंपन्यांचं सध्या काय सुरु आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणजे काय? (Farmers producer organization) एफपीओ करुन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार आहे का? एफपीओ मुळे शेतकरी आत्महत्या थांबतील का? पंतप्रधान मोदी म्हणतात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु परंतु ते एफपीओ अंतर्गत ते शक्य आहे का? शेतीमध्ये धोरणात्मक बदल करणं का गरजेचं आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया... यांचे विश्लेषण
