Home > मॅक्स स्पोर्ट्स > संचालनालय ते मंत्रालय : फेरफटका क्रीडा व युवा सेवा कार्यालयांचा

संचालनालय ते मंत्रालय : फेरफटका क्रीडा व युवा सेवा कार्यालयांचा

संचालनालय ते मंत्रालय : फेरफटका क्रीडा व युवा सेवा कार्यालयांचा
X

महाराष्ट्राचे क्रीडा खाते बोगस-बंडलबाज-फसवणूक-घोटाळे-गोलमालबाज आहे असे आम्ही जाहीररीत्या नमूद करीत आहोत. क्रीडाप्रेमी-खेळ-खेळाडू तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून हे सत्कार्य करीत आहोत. वस्तुस्थिती कालची-आजची व उद्याची यावर भाष्य करून पाठीचा कणाच या क्रीडाविभागास नाही याची जाणीव करून देत आहोत व उपाय म्हणून मार्गदर्शनाचे बोल, सुविचार आमचे वाचक-रसिक वर्गाच्या साथीने पेश करीत आहोत. शिवछत्रपती पुरस्कारांचा दरवर्षीचा गाजणारा विषय-गोंधळ यावरील इलाज सांगणार आहोत.

क्रीडा मंत्री कसा असावा?

मंत्रालयापासून आरंभ केल्यास राज्याचा क्रीडामंत्री कै. अरुण दिवेकर किंवा नकुल पाटील यांच्यासारखा असावा. या नावांव्यतिरिक्त आजवर कैक झाले परंतु यात कुणाही एकाची पात्रता शोभेल-साजेल अशी नव्हती. दोन्ही सभागृह याची साथ देतील. आज जनतेस अशांचे नाव-गावही स्मरणात नसेल. यू.पी.चे उदाहरण घ्या. चेतन चौहान आहे. योगी आदिलनाथांची निवड पाहा, कसोटी क्रिकेटवरच दिला आहे. मुख्यमंत्री यांचा एक हात क्रीडा सोबत बोध-अनुकरण करा. मंत्रालयाच्या हाकेच्या अंतरावर, नाका-डोळ्यांसममोर, कान सतत सजग असलेले, बालेवाडीतून क्रीडा संचालक-आयुक्त यांचे संचालनालयाचे स्थलांतर थेट मुंबईत, सर्वांच्याच नजरेसमोर, अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त. क्रीडा संबंधीत सर्व स्तरावरील खेळाडू-मान्यवर, क्रीडा संघटना, असोसिएशन्स यांचा केवळ मर्यादित पत्रव्यवहाराचा संबंध न राहाता प्रत्यक्षातल्या गाठीभेटींचा योग येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारच्या क्रीडा विभागाने केलेल्या अनेक योजनांची माहिती राज्याच्या सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात महाराष्ट्राचे क्रीडा खाते-संचालक आयुक्त, मुंबईतील त्यांच्या उपसंचालक तसेच नित्य क्रीडा अधिकारी शहर-उपनगरे येथील कार्यालये असमर्थ ठरतात. स्वत:च्या आपल्या आपल्याच शासनाबाबत परिस्थिती काही वेगळी नाही. आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यावर शिल्लक जेव्हा परत केली जाते तेव्हाच सर्वांचे डोळे उघडतात. ही वस्तुस्थिती आहे. खाते किती उदासीन आहे याची पूर्ण कल्पना येते. मुंबईत आयुक्तास बसविल्यास तसेच दरवर्षी यांच्या कार्यालयाचे ‘इन्स्पेक्शन’ खालून वरून झडतीचे सत्राचे अवलंबन झाल्यास क्रीडा खात्याच्या प्रशासनात पारदर्शकता येईल. आजवर जे पचवत आलेले आहेत ते शक्य होणार नाही. अजीर्णची धास्ती मनात राहील. त्याचे परिणामही दिसू लागतील. राज्य शासन ‘सह तसेच अतिरिक्त’ यांच्या नेमणुका करीतच असते. त्यानुसार कामाच्या वाटणीसहीत - हक्क-मर्यादांचे बंधन ठेवून पूर्वी होता तसा एखादा विशेष कार्यकारी अधिकारी ज्यास खेळ व प्रशासनाची जाण असेल व सर्वांसोबत समन्वय साधण्याची कला अंगीकृत असल्याने राज्याचा खेळाचा प्रतिनिधी-राजदूत ठरू शकेल अशांच्या नियुक्त्या कराव्यात. हे वास्तवात आल्यास-कार्य सिद्धीस जाईल. समाजातील क्रीडा घटकांचा सहयोग-सहभाग वाढीस लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे शासन आपली आर्थिक बचत करू शकेल. क्रीडा लाभार्थी सहीत खात्यातील कर्मचारी वर्गाचा वेळ-श्रम वाया जाणार नाहीत. शासनाचे शुभचिंतक वाढतील.

प्रशिक्षण विभागाची गरज

क्रीडा खात्यात मंत्रालयात सचिवपदी एक भा.प्र.से.चा अधिकारी असल्याने संचालनालयास आवश्यकता नाही. यापूर्वीच्या निर्णयाने ते सिद्धही केलेले आहे. भा.प्र.से. संबंध नसलेल्यांनाही राज्य शासनाच्या प्रशासनाने संचालकपदी बसविले होते. प्रशिक्षण विभागातील जेष्ठ अनुभवी संपूर्ण खेळाचा ज्ञानी व कुशल प्रशासकच क्रीडा आयुक्त होईल असा शासन दरबारी ठराव मंजूर होऊन नियमच होण्याची आवश्यकता आहे. प्रशिक्षण विभागच खेळ वाचवू शकतो., हे झाल्यासच खेळाडू तयार होतील. अन्यथा स्पर्धा-पुरस्कारांची ओळख कोणती राहू शकेल? आज याचीच कमतरता असल्याने हे खाते पाठीच्या कण्याशिवायचे आहे असे सर्वत्र म्हटले जाते, जे खरे आहे. क्रीडा विभागातील महाभागांनी आपल्याच कृतीने ही वेळ शासनावर आणलेली आहे. खेळातील तांत्रिक तज्ञांना त्यांचे महत्त्व वाढू नये, संख्याही मर्यादितच असावी-राहावी आणि गणिते तसेचगलिच्छ राजकारण करून त्यात यशही प्राप्त करून घेतलेले आहे. राज्यात शारीरिक शिक्षण केवळ खेळाचे ज्ञान अथवा गंध नसलेल्यांची संख्या तांत्रिक खेळाच्या तज्ञांपेक्षा जास्त आहे. भरतीच या पद्धतीने केली जाते. दुर्दैव म्हणजे यांना पदोन्नती मिळून जिल्हा क्रीडा अधिकारी-उपसंचालक होतात व तज्ञांचा गोपनीय अहवाल लिहितात. सावत्र भावंडाकडून सख्ख्याने काय अपेक्षा ठेवावी? यास प्रगत महाराष्ट्र म्हणावा का? अशी ‘कर कमाल दे धमाल’फक्त महाराष्ट्र राज्याच्या शासनातच होऊ शकते. नवीन सरकारचा अधिकार तर इतिहासात जमा झालेला आहे. उरलेल्या काळात क्रीडा मंत्र्यांसहित त्यांचा विभागीय प्रशासकीय संघ खेळ-खेळाडू जिवंत ठेवण्यासाठी खेळातील तांत्रिक तज्ञांच्या उपलब्धतेकडेगंभीरतापूर्वक विचार करून जिल्हानिहाय खेळांचा प्रकार पाहून त्यांची संख्या वाढवून त्यांच्या प्रशिक्षणकार्याचा लाभ युवकांना मिळवून देणार का? लोकप्रतिनिधी-राज्याच्या आमदार-खासदारांनीही विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. देशाचे पंतप्रधान ‘स्किल डेवलपमेंट’ संबंधी भरभरून बोलतात तर त्यांच्याच पक्षाचे लोक त्यांच्या हाकेस होकारार्थी उत्तर देऊन सुरात-सूर मिसळणार का?

खरे पाहाता क्रीडा सचिवांनी खातरजमा करून घेण्यासाठी क्रीडा आयुक्तांकडून सर्व माहिती-अहवाल मागवून घेण्याची नितांत गरज आहे. प्रथमदर्शनी तर आज खुर्चीत बसलेले राजपत्रित अधिकारी ज्यांच्या नावे कार्यालये चालविली जातात असे राज्यातील सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी तसेच विभागीय उपसंचालक यांचा तसेच त्यांच्या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या क्रीडा अधिकाऱ्यांना त्यांना ‘ज्ञात’ अथवा माहीत असलेल्या क्रीडा-खेळ या शब्दाची व्याख्या लेखी लिहून देण्यासंबंधीचे आदेश देण्यात यावे. हे सचिव तसेच आयु्क्तांनी एकत्रित बसून वाचावे. दिलेल्या उत्तरामुळेच क्रीडा विभागाची खरी ओळख या दोन्ही भा.प्र. सेवेचा अधिकाऱ्यांना होईल. आपण पाण्याच्या किती खोलात आहोत? याचा पूर्ण अंदाज येऊन पुढील चर्चिले जाणाऱ्या विषयांवर निर्णय घेणे सुलभ जाईल. उपसंचालक तसेच जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी संयुक्त छापलेल्या मार्गदर्शिकेतून बरेच पुरावे उपलब्ध आहेत. ओघाने घेणारच आहोत. फसवणूकीची कबुलीच एकप्रकारे दिलेली आहे.

भा.प्र.से. प्रकार

भारतीय प्रशासन सेवा अर्थात आय.ए.एस. थेट सर्व शैक्षणिक जीवनातील टप्पे पार करून शासकीय सेवेत स्वखुशीने दाखल होतात. या देशात ख्रिश्चनांमध्ये रोमन कॅथॉलीक व प्रॉटेस्टंट तर मुस्लिमांमध्ये शिया व सुन्नी तसेच भा.प्र.सेवेतही दोन प्रकार आहेत. दोघांचे एकमेकांशी पटत नाही, हे सांगावयास नको. पहिल्या वर्गात मूळ बाबू-खाबूंची चंगळ असतेच यातही राज्य- देशानुसार आपापले संघच तयार करून एकजूट राखतात. गृह-पोलीस खात्यातही फारसे वेगळे चित्र नाही. हंकार-हुकूमशाही हे यांचे महत्त्वाचे गुण. बाबूंची सदासर्वदा तुटवडा-कमतरता शासनास भासतच असते. यावरील रामबाण उपाय-उपचारार्थ शासन भाडोत्री सरोगी टेस्ट ट्यूब बेबी. किंबहुना ९ महिने ९ दिवसांची वाट न पाहाता सेवेतच असलेल्या आनी-बानी असे अशुद्ध मराठी, परंतु कोत्यातून तुम्हा-आम्हाला सोटा अनुभवण्यास व प्रशासनातून लोटा भेट देण्यासाठी व लखोटा हा त्यांना घेण्याची मुभा तसेच हमी देऊन अनेकांना दत्तक घेते. प्रशासनाच्या मागील दरवाजाने यांचा भा.प्र.से. पदोन्नती ठेवून समावून घेतले जाते. प्रशासनावर हक्क गाजविण्याचा जणू काही रवानाच देते. शिक्षण-पात्रता बुद्धिमत्ता-विद्वत्ता-लायकी निर्णय घेण्याची क्षमता, सहनशीलता, सुसंस्कृत-नियमन या गुणांची पारख केली जात नाही. शेत व कुंपण या दोघांचे हे मालक, साम-दाम-दंड-भेद यांचा स्वार्थ व आर्थिक कमाई असा एककलमी कार्यक्रम, यांचा हताता हात घालून कार्यरत असलेले कोट्यातील पाहुणे मंडळी जेव्हा लाचलुचपत विभागाच्या कार्यवाहीत सापडते तेव्हा कोट्याचा तोटा आपण पाहून अनुभवतो, अशांची संख्याही थोडी थोडकी नही. आणि म्हणूनच मूळ भा.प्र. सेवेचे अधिकारी या शासनाच्या रबरी शिक्काधारकांना कसे वागवते हे चित्र अगदी जवळून पाहण्यासारखे असते. ही त्यांचीकृती समर्थनीय आहे कारण त्यांची पात्रता- दर्जा ही त्याच स्वरुपातली आहे.

आजवर राज्य शासनाने या कोट्यातील महारथींचे संगोपन योग्यरीत्या न कारणं त्यांच्यावर आवश्यक ते संस्कार न केल्याने ते कोणत्याही बाबतीत संपूर्ण नाही. शासन त्यांची नियुक्ती करणे व तीही क्रीडा-संचालक-आयुक्त म्हणून खेळातील अत्यावश्यक गुण म्हणजे ‘त्याग’ हा त्यांना पचनी पडेल का? यापुढे अशी नियुक्ती म्हणजे खेळ-खेळात प्रशासनाची अधोगती! संबंधित याचा विचार करून महाराष्ट्राचे हित साधतील का? शासनाच्या नावात प्रेमकुमार नावाचे मुख्य सचिव होऊन गेले. त्यांची सेवेतील कारकीर्द पाहा. प्रथम श्रेणी दर्जाचे क्रिकेट खेळलेला अधिकारी. त्यांचे प्रशासकीय निर्णय पाहा व बोध घ्या. खेळाडूंचा दर्जा सर्वसामान्यांपेक्षा थोडा वरचा आहे हे खरे. यालाही अपवाद आहे. हुतुतू-खोखो-लंगडी-लगोरी, गोविंदा गोपाळा या खेळांतील खेळाडू स्वत:ची टाय स्वत:च बांधून सुटाबुटात किंवा विमान प्रवास, पंचतारांकित हॉटेल हे सोपस्कार करू शकतील का? मंत्रालयाच्या प्रशासकीय समुद्रात सर्वांनी बहादूर केवळ नावाचा प्रशासनात मात्र सौदागर असा क्रीडा सचिवही पाहिला, तसेच नाण्याच्या दुसऱ्या बाजुस असलेले असामान्य व्यक्तिमत्व असलेले रत्नाकर गायकवाडही पाहून अनुभवले. नमूद करण्यास हर्ष होतो की, आजवर क्रीडा विभागात असा सचिव लाभला नाही, ना यापुढे लाभेल. नावाप्रमाणे रत्नाकर हे रत्नाकरच होते. लोकांचा राजदूत, कोणीही रिकाम्या हाताने परत जाणे अशक्य.

आदर्श अधिकारी

गृह-पोलीस खात्याचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित हे आदरयुक्त घेण्याजोगे दुसरे प्रतिभासंपन्न नाव. खेळातील त्यांचा सहयोग-सहकार्य-योगदान-मार्गदर्शन-प्रोत्साहन यास पोलीस कार्यात तोड नाही. आज अशांची गरज आहे. शासन असे मान्यवरांचे आशीर्वाद खेळ-खेळाडूंना प्राप्त करून घेण्याची संधी मिळवून देईल का? अशांची केवळ छाया संजीवनी देऊ शकेल. मंत्र्यांची वर्तणूक आपल्या खास वाचकांसाठी एक खास किस्सा नमूद करावासा वाटतो. तो म्हणजे कर्नाटक राज्यातील एका मंत्र्याचे एक भा.प्र. देवेतल महिला अधिकाऱ्यास ‘‘अे’’ वॉर्ड’’ अशी एकेरी हाक मारली व बोलाविले. या महिलेचा अहंकार दुखाविल्याने तिने थेट या मंत्र्यांविरुद्ध तक्रार केली. या मंत्र्याने आपल्या संस्कृतीनुसार लिंगाप्रमाणेच योग्य तो मान दिलेला आहे हे ठणकावून सांगून उपस्थितांची बोलतीच बंद केली. अति विद्वत्तेमुळे तिला भाषेचा बोध झालेला नाही हे बोलून विषयच संपवून टाकला. आपण या महिलेस मॅडम किंवा सौ. म्हणून तिचे नांव घेतले असते. अशा प्रशासनाच्या तऱ्हा आहेत.

खेळासंबंधीच्या या किश्यात केटला उच्च न्यायालयात आजी माजी मैदानी स्पर्धा यापूर्वी गमावलेल्या आहेत. तीच परंपरा आज अनेकांनी चालू ठेवलेली आहे. देशाचे प्रतिनिधीत्व यापूर्वी करून अनुभवही पाठीशी आहे. अशांना संघातच स्थान नाही अशी अवकळा त्यांच्यावर आणली व त्यांची जागा घेतली. अपात्रांनी तेही वंशाला लावून त्यांच्याकडून आपण पदकांची अपेक्षा करू शकत नाही. केंद्र सरकारच्या क्रीडा विभागात हे नवीन नाही. यांच्या पुरस्कृत दौऱ्यात मौजमजा, सहलीचे आयोजन असते. क्रीडा संघटना प्रशिक्षक नियुक्ती, प्रशासक, अपात्र खेळाडू यांच्या विरोधात प्रस्थापित खेळाडूंची उच्च न्यायालयात यावर प्रतिबंध लावण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. निकाल येईल तेव्हा येईल. बाबू-खाबूंना तर मौजमजा मस्तीची सहल मानवली आहे. या कहाणीचा मुख्य वाचक भा.प्र. सेवेचा अधिकारी संघनायकाच्या भूमिकेत आहे. दौऱ्यातील खेळ-खेळाडूसंबंधीचे सर्व निर्णय अगदी स्पर्धासहीत हा खेळाचा गंध नसलेला अधिकारी घेईल असा परवाना त्याला दिला गेलेला आहे. संघासोबत डॉक्टर दिला गेलेला आहे. परंतु तो रेडिओलॉजिस्ट ज्याला खेळाडूंच्या दुखापतींचे ज्ञान तर नाहीच व औषधोपचारही करू शकत नाही. तसेच अधिकारही नाही. अर्थात खेळाडू स्पर्धेबाहेरच हात हलवीत मायदेशात ६६ वर्षीय रंधवा मुख्य प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत उतारवयात खुर्चीत बसून तो कोणते ज्ञान खेळाडूंना देऊ शकणार हे सर्व फसवणुकीचे प्रकार केंद्र तसेच महाराष्ट्रातही आमच्याकडे कमी नाही.

खेळाडू न्यायालय

या सर्वावर पडदा टाकणे, पाडणे सोयीस्कर म्हणून जलदराणी एक्स्प्रेस अर्थात पी.टी. उषाची नियुक्ती. परंतु ज्या स्पर्धेत ती पारंगत होती त्याच भारतीय खेळाडूचे प्रतिनिधित्व नसल्यास तिच्या नियुक्तीतून साध्यता ती कोणती? नमूद करण्यात आलेल्याचा महाराष्ट्र राज्य शासनाचा क्रीडा विभागाशी काडीमात्र संबंध नाही. परंतु या खात्याची किमान ओळख व केंद्रशासित क्रीडा खात्याचे प्रशासन कसे आहे यातील फरक दर्शविण्यासाठी ही माहिती दिली जात आहे. मेडलच्या गप्पा करणाऱ्यांना हे वर्तन शोभा देईल का?

आता पुन्हा मोर्चा आपल्या राज्यातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी तसेच त्यातूनच पदोन्नती देऊन तयार केलेले विभागीय उपसंचालकांचा ११ जणांचा आमचा संघ. खरे पाहता एवढ्या उपसंचालकांची आवश्यकताच नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आजवर यांनी केलेल्या कार्याचा अहवाल शासनाने जाहीर करावा. प्रगती-अधोगती अंदाज घ्या. राज्यातील सर्व तालुका अधिकारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी तसेच सर्व उपसंचालक यांचे त्यांनी संचालकांना दर महिन्यात सादर केलेल्या मासिक अहवालांची छाननी घेणे गरजेचे आहे. यांची हालचाल नोंदवहीचीही दखल घेण्यात यावी.

त्यांची नियुक्ती झाल्यापासून बदलीची ठिकाणेसहीत शासनाकडून घेतलेले वेतन-भत्ते-सुखसोयी-सुविधा यांची रक्कम संख्या मोबदल्यात क्रीडाविभागात काय दिले याचे मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. खेळ-खेळाडूंची यादी यावरच त्यांचे खात्यातील भवितव्य ठरवावे अन्यथा शाल श्रीफळ किंवा बिदागी देण्यात आलेल्या जबाबदारीचे भान त्यातूनच शासनास हवा असलेला निष्कर्ष आपण स्वत: आपली लायकी, पात्रता, अनुभव, ज्ञान, विद्वत्ता हे सिद्ध न करता आल्यास खात्यात रहाण्याचा अधिकारच नाही म्हणून सक्तीची निवृक्ती द्यावी. हे कोण करू शकेल? क्रीडा अधिकारी, तालुका अधिकारी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी तसेच उपसंचालक यांनी क्रीडा खात्यातील प्रवेशांतर्गत शासनास सादर केलेल्या माहिती त्यांचा स्वत:चा खेळाशी खेळाडू म्हणून आलेला संबंध, त्यानी खेळाडू म्हणून खेळलेल्या स्पर्धा वयोगट, नावे, त्यातील कामगिरी, खेळाडू म्हणून अनुभव, खेळाडूंच्या समस्या, प्रशिक्षण कार्य, प्रशिक्षण केंद्र, खेळास लागणारे साहित्य, मैदाने, सीमा हे दिलेले पुन्हा देण्यास लावणे. शारीरिक शिक्षण व खेळ दोन्ही भिन्न असायचे. खेळावरच भर द्या.

सध्या या सर्वांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या यात क्रीडा प्रशिक्षक, मार्गदर्शक यांची राज्यभरातील संख्या कोणत्या खेळासाठी किती, प्रशिक्षण केंद्रांची जिल्हानिहाय संख्या प्रत्येक खेळातील खेळाडूंची उपस्थिती, हजेरीपट, त्यांची शैक्षणिक इयत्ता, वय, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुखसोयी, सुविधा केंद्रात दिले गलेल्या साहित्याची यादी, त्याचा दर्जा याची निवड व किंमत. जिल्ह्यातील मैदाने-संख्या वापरात असणारी खेळाच्या नावासहित खेळाडूच्या परीक्षेत गुण-टक्के त्यांच्या राष्ट्रीय स्पर्धांतील सहभागामुळे दिली जातात. यातील दरवर्षीचा गोंधळ, विषय, अगदी

न्यायालयापर्यंत त्यांची माहिती देणे गरजेचे आहे. त्यांचे क्रीडा मार्गदर्शक, प्रशिक्षण, त्यांचे व लोकांचे नाव, कार्यरत कालावधी, प्रशिक्षण अनुभव याचा जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण केंद्राच्या निर्मितीसाठी उपलब्ध करून दिलेले मैदान, वेळ, अवधी, खेळाडूंना कपडे बदलण्यासाठीची तसेच नैसर्गिक विधींसाठीची करून दिलेली सुविधा केंद्रास तसेच खेळाडूंना लागणारे देण्यात आलेले साहित्या, त्याचा दर्जा, योग्य अयोग्य तज्ञ म्हणून मत.

प्रशिक्षकाने तयार केलेले सर्व वयोगटातील खेळाडू, त्यांची राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी झालेली निवड, त्यांनी केलेली कामगिरी, केंद्राचा झालेला क्रीडा विभागास उपयोग, जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या केंद्रास भेटी. त्यांनी केंद्रास येणाऱ्या समस्यांवर सोडविण्यात केलेले योगदान यात सर्व नोंदी असलेला मासिक अहवाल याचा देण्यात आलेल्या प्रतींचा तपशील, त्यांना दिला त्याची केंद्राबाबतची प्रतिक्रिया, क्रीडा आयुक्तांना लेखी स्वरुपात पाठविलेला अभिप्राय या सर्वांची तयारी करून ठेवण्याची योजना पूर्ती. माध्यमांचा जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या या उपक्रमांची माहिती मिळेल का?

महाराष्ट्र राज्य शासनाचे संबंधित क्रीडा मंत्री, क्रीडा सचिव व त्यांचे कार्यालयीन सहकारी, क्रीडा व युवा सेना संचालनालयाचे क्रीडा आयुक्त सोबत राज्याच्या सर्वं जिल्ह्यातील क्रीडा तालुका व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, त्यांचा कार्यालयातील प्रशिक्षक, सर्व ११ विभागीय उपसंचालक यांना एकाच मंचावर आणून पंतप्रधानांची स्किल डेव्हलपमेंट अंतर्गत चर्चासत्राचे आयोजन 'मॅक्स महाराष्ट्र' तर्फे करण्याच्या विचारात आहे. यातून क्रीडा विश्वातील महाराष्ट्राचा आमचा याचा शोध घ्यावयाचा आहे. या खेळात जे मुद्दे नमूद केले आहेत ते संचालनालया अंतर्गत येणारे सर्वच जे खेळ-खोळाडूंच्या निगडित आहेत त्यांना आमंत्रित केलेल्या सर्वं उपस्थित मान्यवर सर्वच खेळातील तज्ञ, असोसिएशन संघटनांचे पदाधिकारी, खेळातील उदयोन्मुख होतकरू गुणी खेळाडू या सर्वांच्याच प्रश्नाची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. या सर्व संबंधित लोकांच्या अहवालाचे वाचन होईल, अभिप्राय करतील. विचारांची देवाण-घेवाण होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोण कोणाशी लपंडाव खेळत आहे, वेळ मारून नेण्यासाठी राज्य शासनास फसवित आहे. कोणासाठी लक्षात न येणाऱ्या बाबींचा आमच्या परीने आम्ही शोध घेत आहोत. आरोपी, गुन्हेगार त्यांच्या मार्गावर आहेत. वेळ-काळ त्यांची नक्कीच भेट घालून देणार यात शंकाच नाही.

(क्रमश:)

Updated : 10 Oct 2017 7:40 AM GMT
Next Story
Share it
Top