हक्काच्या पाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणार - माजी आमदार अमरसिंह पंडित
ज्या - ज्या वर्षी जायकवाडी धरणामध्ये पाणी साठा कमी असेल, त्या - त्या वर्षी समन्यायी पाणी वाटप करण्याची जबाबदारी, कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची असुन, त्यासाठी पुन्हा वेगळे आदेश काढण्याची आवश्यकता नसल्याचा निर्णय , यापुर्वी सन 2014 मध्ये न्यायालयाने दिलेला आहे. सध्या जायकवाडी जलाशयात 6.09 टीएमसी पाण्याची तुट असतांनाही उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यातील धरण समुहातुन पाणी सोडण्यास शासन राजकीय दबावापोटी विलंब करुन मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. नगर - नाशिककरांना न्यायालयात जाण्याची संधी शासनाकडुन दिली जात असली तरीही हक्काच्या पाण्यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालयात लढा देवु, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस अमरसिंह पंडित यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांचा दिनांक 19 सप्टेंबर 2014 तर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 23 सप्टेंबर 2016 ला दिलेल्या आदेशात जायकवाडी धरणामध्ये तुटीचा पाणी साठा असल्यास त्या-त्या वर्षी समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करुन ही तुट भरुन काढण्याचा स्पष्ट उल्लेख केला असुन ही जबाबदारी कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार दिनांक 15 ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी धरणात पाणी सोडणे आवश्यक होते, या बाबत कार्यकारी संचालकांनी बैठक घेतली, बैठकीमध्ये निर्णय झाला, कार्यवाहीचे आदेश दिले तरीही अद्याप पाणी का सोडण्यात आले नाही? असा सवाल माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी उपस्थित केला आहे. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांच्या दबावाला हे शासन बळी पडत असुन त्यांना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळावी म्हणुन जाणिव पुर्वक मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी सोडले जात नाही असा आरोपही अमरसिंह पंडित यांनी केला.
