'सारथी' ला चालवणारा सार्थी मिळेना, विद्यार्थ्यांचे हाल...

मराठा समाजाच्या विविध समस्यांवर अभ्यास करण्यासाठी तसंच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात मदत व्हावी या उद्देशाने बार्टी च्या धरतीवर ‘सारथी’ ही संस्था सुरू करण्यात आली. मात्र, छत्रपती शाहू महाराज प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (‘सारथी') वर निर्मिती झाल्यापासूनच सुरु असलेले कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप, त्यानंतर विद्यार्थ्यांना निधी मिळण्यास लागणार वेळ यामुळं ‘सारथी’ सतत चर्चेत आहे.

सध्या MPSC आणि UPSC चा अभ्यास करणाऱ्या मुलांची फेलोशीप अनेक महिन्यांपासून रखडली आहे. या संदर्भात राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना ‘सारथी’ बंद पडणार नाही. काही विद्यार्थ्यांचे पैसे देणं बाकी आहे. मात्र, सर्व विद्यार्थ्यांचे पैसे दिले जातील. असं आश्वासन वड्डेटीवार यांनी दिलं आहे. इथं काही मंडळी राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातून शासनाला महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. वेळ आल्यानंतर बोलेल. तसंच बोलायचं कोणासोबत हा देखील मोठा प्रश्न आहे. सारथीला आम्ही आर्थिक मदत नक्की करणार आहोत. पण त्यामध्ये थोडं पुढं मागं होऊ शकतो. कारण आधी कोरोनासाठी काम करणाऱ्यांना मदत होणं गरजेचं आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती गंभीर आहे आणि ती पुढच्या डिसेंबरपर्यंत चालेल असं तज्ञ सांगतात, असंही त्यांनी सांगितलं.

तर दुसरीकडे ‘सारथी’ च्या प्रश्नांसंदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांसोबत वड्डेटीवार यांची बैठक होती. मात्र, मराठा क्रांती मोर्चाने या बैठकीला बगल दिली. यावेळी मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी वड्डेटीवार यांना फक्त निवेदन दिलं. तसंच यापुढील चर्चा मुख्यमंत्र्यांशीच केली जाईल. अशी अट घातली आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी वडेट्टीवार सारथीला भेट दिली होती. त्यावेळी दहा दिवसांत संस्थेचे सर्व प्रश्‍न मार्गी लावतो, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. त्या आश्‍वासनाचा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं मंत्र्यांना दिलेल्या निवदेनात उल्लेख करत त्यांना आठवण करुन दिली आहे.

दरम्यान सारथी या संस्थेबाबत दिलेला शब्द मुख्यमंत्र्यांनी पाळला नाही. तसेच मराठा समाजाची एकही मागणी पूर्ण केली नाही' असा आरोप संभाजीराजे यांनी केला आहे. या संस्थेबाबत सुरू असलेला पोरखेळ चालू देणार नाही असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. "11 जानेवारीला आम्ही पुण्यात राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने स्थापन झालेल्या सारथी या संस्थेच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केले. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन सर्व मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्री देखील माझ्याशी बोलले. त्यांनी देखील शब्द दिला. पण प्रत्यक्षात त्यांनी तो पाळला नाही" असा आरोप संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला आहे.

या संदर्भात संभाजी राजे यांनी सोशल मीडियावर एक ट्विट केलं असून या ट्विट मध्ये

"मराठा समाजाच्या वतीने पुण्यात आंदोलन केलं, तिथे जी आश्वासने सरकारच्या वतीने समाजाला दिली गेली, त्यापैकी किती पूर्ण केली? स्वायत्ता राखणार असा शब्द दिला होता, आज सारथी संस्था स्वायत्त राहिली आहे का? संस्थेमध्ये गैरव्यवहार केला असा आरोप करून संस्था बदनाम केली गेली. तिची चौकशी सुद्धा केली, त्याचे पुढे काय झाले? की तो केवळ फार्स होता? मुळात सारथी संस्था कोण कोणत्या उद्दिष्टांकरिता अस्तित्वात आली होती? आणि आता कोणती उद्दिष्टे समोर आणली जात आहेत?. सारथीच्या बाबतही समाजाला जे पाहिजे तेच होईल. संस्था ज्यांच्या नावाने आहे, त्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या वंशजाच्या नात्याने समाज जागा करणं हे माझं कर्तव्य समजतो. सारथीच्या स्वायत्ततेसाठी आणि मराठा समाजातील भावी पिढीच्या कल्याणासाठी मराठा समाजाने पुन्हा एकदा एकत्र येण्याचे आवाहन करतो" असं संभाजी राजे यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटलं आहे.

तसंच या ट्विट मध्ये सारथी संस्थेसाठी समाजाने पुन्हा एकत्र येण्याची गरज आहे व सारथी संस्थेच्या बाबत संबंधित मंत्र्यांनी दुटप्पी भूमिका सोडून द्यावी. 'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सारथी या संस्थेबाबत दिलेला शब्द पाळला नाही. तसेच मराठा समाजाची एकही मागणी पूर्ण केली नाही' असा आरोप संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केला आहे.

काय आहे सर्व प्रकरण?

मराठा समाजाच्या विविध समस्यांच्या अभ्यास करण्यासाठी (सारथी) ची स्थापना करण्यात आली होती. या सारथीच्या रचने आणि कार्यपद्धती संदर्भात आणि संस्थेच्या रुपरेषे संदर्भात प्रा. सदानंद मोरे व डी. आर. परिहार यांच्या समितीने अहवाल तयार करुन तत्त्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला होता. त्यातून जून 2018 रोजी 'सारथी'ची स्थापना झाली.

सारथीच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना तसेच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचं या संस्थेच्या निर्मिती वेळी सांगण्यात आलं होतं. मात्र, सारथी च्या निर्मिती नंतर सारथी मध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यामुळं सारथी सतत चर्चेत आहे.

काय आहे आरोप...

'बार्टी'च्या कामाचा अनुभव असलेले अधिकारी डी. आर. परिहार यांच्याकडे ‘सारथी’च्या संचालक पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र, मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी केलेल्या चौकशीत सारथी संस्थेच्या अनियमिततेवर भाष्य करण्यात आलं होतं.

‘सारथी’ मधील विविध पदांवर व पुस्तक खरेदी बाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चैाकशीसाठी दुसऱ्यांदा कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. पहिल्या समितीचा अहवाल राजकीय दबावापोटी तयार करण्यात आला होता. असा आरोपही या प्रकरणात झाला.

मात्र, या सर्व प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्रातल्या सत्तांतरापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान सचिव जे. पी. गुप्ता यांनी सारथी स्वायत्तेवर गदा आणणारा आदेश काढला असा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर स्वत: खासदार संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती.

सरकार नवीन होतं. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांनी संभाजी राजे यांच्याकडे वेळ मागितला. मात्र, संस्थेची स्वायत्ता धोक्यात असल्याचा आरोप करत संभाजी राजे 11 जानेवारीला पुणे येथे उपोषण केले. त्यानंतर खडबडून जागं झालेल्या सरकारने तात्काळ एकनाथ शिंदे यांना पाठवण्यात आलं. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी तात्काळ सचिव जेपी गुप्ता यांना सारथीवरुन बाजूला करत आहोत. त्यांचे सर्व जीआर रद्द होतील. असं सांगितलं.

मात्र, सारथी मधील प्रश्न अजुनही मिटलेले नाही. मध्यंतरी दिल्लीतील युपीएसस्सीचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांनी फेलोशिप मिळावी म्हणून आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर अद्यापही विद्यार्थ्यांची फेलोशिप बाकी आहे.

या संदर्भात स्टुडंट हेल्पींग हँड संस्थेचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांच्याशी मॅक्समहाराष्ट्र ने बातचित केली. त्यांनी बार्टी या संस्थेप्रमाणे सारथीची स्थापना करण्यात आली होती. डी आर परिहार यांच काम चांगलं होतं. ते सारथीचे काम विना मोबदला पाहत होते. त्याच्या कामाची पध्दत चांगली होती. सोशल ऑडिट व्हावे, अशी त्यांची भुमिका होती. सारथीचा कायपालट केला जाईल असे ते काम करत होते. राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने जास्त त्रास होऊ लागल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. असं कुलदीप यांचं म्हणणं आहे.

शासनाने केलेल्या 50 कोटी रुपय़ांच्या तरतुदीतून विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागेल असे वाटले होते. मात्र असं काही झालं नाही. उलट ज्या ज्या वेळी यासंबंधीत माहीती शासनाच्या निर्दशनास आणून दिली गेली. तेव्हा कोणतीही माहिती न घेता त्यावर उपाययोजना न करता शासनाने सारथी प्रमुखाची बदली केली.

सारथीचे प्रमुख अधिकारीच बदलले की संस्था काही काळ पुन्हा विस्कळित होते. आणि एका वर्षात आत्तापर्यंत अशा चार प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या जो मूळ निधीचा प्रश्न आहे. तो अद्यापही कायम आहे. असं मत कुलदीप आंबेकर यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केलं.