तुर्कस्थानला पाकिस्तानचा पुळका का?

तुर्कस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसप इर्दोगन (Recep Tayyip Erdoğan) यांनी काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला जाहीर पाठिंबा दिलाय. यापूर्वी इर्दोगन यांनी काश्मीरची (Kashmir) तुलना पॅलेस्टाईनसोबत केली होती. इर्दोगन यांच्या विधानाला भारताने सडेतोड उत्तर दिलंय. तुर्कस्थानने (Turky) भारताच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप करु नये, असं भारतीय परराष्ट्र खात्यानं बजावलंय. तुर्कस्थानने वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, असा सल्लाही परराष्ट्र मंत्रालयानं दिला.

इर्दोगन नेमके काय म्हणाले?

इर्दोगन यांनी नुकताच पाकिस्तानचा दोन दिवसांचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी पाकिस्तान (Pakistan) संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केलं. आपल्या भाषणात इर्दोगन यांनी वारंवार काश्मीरचा उल्लेख केला. “पहिल्या महायुध्दाच्या काळात तुर्कस्थानवर ज्याप्रकारचे अत्याचार झाले, ती परिस्थिती आज काश्मीरमध्ये आहे,” असं ते म्हणाले. गेल्या काही वर्षापासून काश्मीरी जनतेचा छळ सुरु आहे. काश्मीरी बांधवांसोबत तुर्कस्थान ठामपणे उभा राहणार आहे, असं आश्वासनही त्यांनी पाकिस्तानला दिलं.

फायनान्शियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात फाटाने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकलंय. केवळ राजकीय दबावापोटी पाकिस्तानला या यादीत टाकलं, त्यामुळे तुर्कस्थान याचा विरोध करेल असंही ते म्हणाले.

इर्दोगन आणि तुर्कस्थानचं इस्लामीकरण

मुस्तफा केमाल पाशा यांनी निधर्मी तुर्कस्थानचा पाया रचला होता. १७ वर्षापूर्वी इर्दोगन यांचा तुर्कस्थानच्या राजकारणात उदय झाला आणि त्यांनी सेक्युलर तुर्कस्थानची वाटचाल इस्लामीकरणाकडे सुरु केली. इर्दोगन यांच्या जस्टीस अँड पीस पार्टी अर्थातच एकेपी पक्षामध्ये इस्लामीक कट्टरपंथीयाचा भरणा आहे. इर्दोगन स्वत: धार्मिक असून, त्यांची पत्नीही हिजाबमध्ये म्हणजेच बुरख्यात राहते. आतापर्यंत तुर्कस्थानमध्ये लष्कर आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना दाढी ठेवण्यासही बंदी होती.

गेल्या १७ वर्षांपासून इर्दोगन यांनी निवडणुकां पाठोपाठ निवडणुका जिंकल्या आहेत. या कार्यकाळात तुर्कस्थानच्या अर्थव्यवस्थेने जोर धरला. त्यामुळे ते देशात प्रचंड लोकप्रिय ठरलेत. २०१६ मध्ये लष्कराचं बंड मोडून काढल्यानंतर सत्तेवरची त्यांची पकड अधिकच मजबूत झालीये. त्यांच्या ध्येयधोरणांना विरोध करणारे शेकडो लष्करी अधिकारी, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आले आहे. इर्दोगन यांच्यावर टीका करणाऱ्या वृत्तपत्र, चॅनेल्सच्या कार्यालयांना टाळे ठोकण्यात आले तर अनेक पत्रकारांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.

मुस्लिम देशांच्या नेतृत्वाची इच्छा

पहिल्या महायुध्दानंतर ऑटोमन साम्राज्य संपुष्टात आलं. त्यामुळे इस्लामिक जगात तुर्कस्थानचं महत्वही कमी झालं. तुर्कस्थानची जागा सौदी अरेबीयाने केव्हाच घेतलीये. तुर्कस्थानला ते वैभव परत मिळवून देण्याची इर्दोगन यांची महत्वाकांक्षा आहे. मात्र त्यामध्ये सौदी अरेबीयाचा अडथळा आहे.

सौदी अरेबिया फॅक्टर

इस्लाममध्ये सर्वात पवित्र मानल्या जाणाऱ्या दोन मशिदींचा ताबा सौदीच्या राजघराण्याकडे आहे. खनिज तेलातून आलेली अफाट संपत्ती, यामुळे सौदी अरेबिया मुस्लिम जगात मोठी आर्थिक ताकद म्हणून पुढे आलाय. त्यामुळे इर्दोगन यांची स्पर्धा सौदी अरेबियाशी आहे. सौदी अरेबियाचा नागरिक असलेला पत्रकार जमाल खशोगी याची इस्तंबूलच्या सौदीच्या दूतावासात निर्घृण हत्या झाली. सौदी राजघराण्याच्या बदनामीची संधी इर्दोगन यांनी सोडली नाही. त्यांनी हे प्रकरण लावून धरलं, खशोगीच्या हत्येचं सत्य त्यांनी तुर्कस्थानच्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जगापुढं माडंलं. इर्दोगन यांनी वांरवार सौदी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्यावर टीका केली.

पॅलेस्टाईन मुद्दा

दुसरीकडे बहुतांश मुस्लिम राष्ट्रांनी पॅलेस्टाईनची पाठराखण करणं सोडलंय. तिथे तुर्कस्थान मात्र कायम इस्त्राईलवर टीका करत असतो. तुर्कस्थान पॅलेस्टाईनला आर्थिक मदतही करतो. यामधून सौदी अरेबिया, इजिप्त या देशांनी इस्त्रायलसोबत कशी हातमिळवणी केली आहे, हे दाखवण्याचा इर्दोगन यांचा प्रयत्न असतो. सौदी अरेबीया आणि मित्र राष्ट्रांनी ‘कतार’ची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी इर्दोगन कतारच्या मदतीला धावून गेले होते.

भारताविरोधात राग का?

जगात भारत एक मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. भारताची मोठी बाजारपेठ आणि अर्थकारण लक्षात घेता, अनेक मुस्लीम राष्ट्रांनी काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानला पाठिंबा देणं थांबवलंय. यापूर्वी सौदी अरेबियासह अनेक मुस्लिम देश पाकिस्तानचं समर्थन करायचे. मात्र ५३ मुस्लीम देशांच्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन अर्थातच ओआयसीच्या बैठकीतही भारताविरोधात प्रस्ताव पारीत केले जात नाही. बालाकोटमध्ये भारताने हवाई हल्ला केल्यानंतर इस्लामिक परिषदेनं भारताविरुध्द ठराव करायला नकार दिला होता. उलट अबूधाबी इथं झालेल्या ४६ व्या ‘ओआयसी’च्या बैठकीत तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावलं होतं.

कंगाल झालेल्या पाकिस्तानला सर्वाधिक आर्थिक मदत सौदी अरेबिया, यूएई या देशांकडून मिळते. त्यामुळे सौदी अरेबियाला विरोध करणे पाकिस्तानला परवडण्यासारखं नसतं. अलिकडे मलेशियाच्या कौलालंपूर शहरात इस्लामिक परिषदेचं आयोजन केलं होतं. मात्र सौदीच्या विरोधामुळे इम्रान खान यांना या परिषदेला उपस्थित राहता आले नाही. इस्लामिक देशांच्या बैठकीत भारताविरुध्द ठराव प्रस्तावित करण्यास सौदी अरेबियाने आडकाठी घातलीये. त्यामुळे पाकिस्तान प्रचंड निऱाश झालाय. त्याचा फायदा घेण्याचा इर्दोगन यांचा प्रयत्न आहे.

अलिकडे भारतानं तुर्कीच्या शेजारी राष्ट्रांसोबत व्यापार संबंध अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केलाय.याचा फटका तुर्कीला बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तुर्कस्थान खवळला आहे.

पाकमध्ये तुर्कस्थानची आर्थिक गुंतवणूक

शिवाय तुर्कस्थानने पाकिस्तानमध्ये एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. तुर्कस्थान-पाकिस्तानमधील व्यापार ९० कोटी डॉलरपासून १० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. पाकिस्तानमधील अनेक योजनांमध्ये तुर्कस्थानने गुंतवणूक केली आहे.

तुर्कस्थान आर्थिक अडचणीत

इर्दोगन यांच्या हुकूमशाही आणि इस्लामिक धोरणांमुळे तुर्कस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसलाय. देशात बेरोजगारीचा दर दुप्पट झालाय. महागाई वाढलीये, तर डॉलरच्या तुलनेत तुर्कीश चलन लिराची घसरण झालीये. देशाला आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागतोय. व्याजदरातही वाढ करावी लागली आहे. अर्थसंकल्पात कपात करावी लागली आहे. मूडी सारख्या संस्थेने तुर्कस्थानचं मानांकन कमी केलंय. इर्दोगन यांची लोकप्रियता ३० टक्क्यांपेक्षाही खाली आली आहे.

सीरियामध्ये सुरु असलेल्या गृहयुध्दाचा फटका तुर्कस्थानला बसलाय. सीरियामधून लाखो निर्वासितांनी तुर्कस्थानमध्ये आश्रय घेतलाय. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झालाय. इर्दोगन यांचा सीरियन अध्यक्ष बशीर अल असाद यांना विरोध आहे. त्यामुळे सीरियामध्ये लष्करी हस्तक्षेप करण्याची भूमिका इर्दोगन यांनी घेतलीये. सीरियाच्या इडलीब शहरात सीरियन फौजांना थांबवण्यासाठी इर्दोगन यांनी लष्कर पाठवलंय. लिबीयामध्येही फौजा पाठवल्या आहेत. यापूर्वी कुर्द बंडखोरांना रोखण्यासाठी इराकमध्येही इर्दोगन यांनी लष्करी हस्तक्षेप केला होता. त्यामुळे अमेरिका-तुर्कस्थानचे संबंध बिघडले. तुर्कस्थानची अर्थव्यवस्था सशक्त नसूनही मुस्लिम देशांमध्ये प्रभाव निर्माण करण्यासाठी इर्दोगन लष्करी ताकद झोकून देताहेत.

इर्दोगन यांनी तुर्कस्थानवरची पकड गमावलीये

इर्दोगन हे तुर्कस्थानवरची आपली पकड गमावत चालले आहेत. तब्बल २५ वर्षांनंतर इर्दोगन यांच्या पक्षाचा इंस्तबूल शहरात पराभव झालाय. इर्दोगन यांनी १९९०मध्ये आपल्या राजकारणाची सुरुवात इस्तंबूल शहराचे महापौर म्हणून केली होती. इस्तंबूल पाठोपाठ दुसरं मोठ शहर अंकारादेखील इर्दोगन यांच्या पक्षांन गमावलंय.

लोकप्रियता घसरल्यामुळे इर्दोगन यांच्या कट्टर समर्थकांनीही त्यांची साथ सोडणं पसंत केलीये. माजी पंतप्रधान अहमद दोवतूगल, पक्षाचे अध्यक्ष अबब्दुल्ला गुल यांनी पक्ष सोडलाय. एस-४०० ही रशियन क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा खरेदी करण्याच्या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्याशी इर्दोगन यांचे खटके उडालेत. तुर्कस्थानची अर्थव्यवस्था उध्वस्त कऱण्याचा थेट इशाराचं ट्रम्प यांनी दिला.

इर्दोगन यांची हूकुमशाही पध्दत, कट्टर इस्लामिक राजकारणामुळे देशातील एक मोठा वर्ग त्यांच्यावर नाराज आहे. त्यामुळे २०२३मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत इर्दोगन पराभूत होऊ शकतात, असं राजकीय तज्ञ सांगताहेत.

भारतावर टीका, चीनचं काय?

जगभरात मुस्लिमांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात इर्दोगन सातत्यानं बोलतात. मात्र चीनमध्ये दीड कोटी उगर मुस्लीमांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर ते अवाक्षरही काढत नाही. पाकिस्तानमध्ये चीनने मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. शिवाय चीन भारताविरोधात पाकिस्तानची पाठराखण करतो. त्यामुळे पाकिस्तानला उगर मुस्लीमांची आठवण होत नाही.

तुर्कस्थानच्या टीकेचा भारतावर काय परिणाम

तसा कुठलाच राजकीय, आर्थिक परिणाम भारतावर होणार नाही. उलट तुर्कस्थानसोबतचे आर्थिक संबंध कमी करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे. त्याचा फटका तुर्कस्थानला बसू शकतो. तुर्कस्थानपेक्षा जास्त प्रभावी असलेले मुस्लीम राष्ट्र भारताच्या बाजूने आहेत.