Covid 19: फडणवीसांच्या काळातच CSR घेण्यासाठी बॅकेचं अकाउंट का निर्माण केलं नाही?
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेला फेसबूक लाईव्ह द्वारे संबोधित करताना CSR निधीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. सीएसआर निधी हा केवळ पंतप्रधान निधीतच घेता येतो. आणि तो मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत घेता येत नाही. मला या राजकारणात पडायचं नाही असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपली नाराजी वक्त केली आहे. तर दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी SDRF अंतर्गत हा निधी घेता येतो. असा दावा केला आहे. मात्र, राज्यात देवेंद्र फडणवीस स्वत: मुख्यमंत्री असताना दुष्काळ, पूर या सारख्या मोठ्या आपत्ती आल्या असताना त्यांनी हे खाते का निर्माण केले नाही? असा सवाल उपस्थित होतो.
या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी zee 24 तास या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत फडणवीस म्हणतात... ‘एसडीआरएफ’ खात्यात सीएसआर निधी स्वीकारता येतो. राज्य सरकारने एसडीआरएफ State Disaster Response Fund (SDRF) खातं का निर्माण केलं नाही. मात्र, देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी हे खातं निर्माण केलं नाही. म्हणून उच्चन्यायालयाने त्यांच्या सरकारला फटकारले होते. हे तुम्हाला माहिती आहे का? आत्तापर्यंत या संदर्भात नक्की काय काय घडलं? आणि देवेंद्र यांनी काय म्हटलं आहे. यावर एक नजर टाकूया.
फडणवीस Zee 24 तासच्या मुलाखतीत म्हणतात....
“हा कायदा तत्कालीन संपुआ सरकारने २०१३ मध्ये केला होता. हा कायदा करताना सुद्धा त्यावेळी मोठी चर्चा झाली होती. त्यावेळी तत्कालिन सरकारने सांगितले की, सर्व राज्यांनी ते मान्य केल्यास ज्या राज्यात कंपन्या अधिक आहेत किंवा जी राज्य मोठी आहेत, त्याच राज्यांना त्याचा लाभ होईल आणि अन्य राज्यांना त्याचा अजिबात फायदा होणार नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांना तो मान्य करता येणार नाही”, “इतकेच नव्हे तर जेव्हा राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाली, तेव्हाही आपण मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आणि तशी विनंती केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने कायदा स्पष्ट असल्याने असे करता येणार नाही, असे कळविले होते. असे असले तरी एसडीआरएफ खात्यात मात्र सीएसआर निधी स्वीकारता येतो. केंद्र सरकारने २३ मार्च आणि १० एप्रिल अशा दोनवेळा यासंदर्भातील दिशानिर्देश जारी केले आहेत. सीएसआर निधी मिळत नाही, असेही नाही. तो मिळतोच आहे”.
सौजन्य : Zee 24 तास
मात्र, केंद्र सरकारने सांगूनही राज्य सरकारने हे खाते का काढले नाही? आपल्या राज्याला हे माहिती आहे. सरळ एक अकांउट काढून माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने अपील केलं असतं हे आमचं खातं आहे. आणि या खात्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी अपील केल्या प्रमाणे आपला सीएसआर द्यावा. तर तो सीएसआर घेता आला असता. 23 मार्चला कळवलं आहे. अजुन आपण ते काढले नाही. हे सर्व करायचं नाही. मात्र, कारण नसताना मोदीजींना टार्गेट करायचं, असं म्हणत ठाकरे सरकार ने State Disaster Response Fund (SDRF) खातं निर्माण का केलं नाही. असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
मात्र, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच उच्चन्यायालयाने राज्य सरकारला सदर खाते काढण्याचे आदेश दिले होते. तसंच यावेळी न्यायालयाने तत्कालीन फडणवीस सरकारला फटकारले देखील होते.
दुष्काळ आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये राज्यात दुष्काळ नियमन आणि व्यवस्थापन व्हावं. यासाठी मुंबई उच्च न्यायलयामध्ये काही वर्षापासून डॉ. संजय लाखे पाटील लढा देत आहेत या संदर्भात त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्याप्रमाणे आणि मार्गदर्शिकेप्रमाणे आपदा प्रतिबंधक व्यवस्थापन फंड (NDRF & SDRF) हा स्वतंत्र बॅंक खात्यात ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र बॅंक खाते काढणं कायद्यानं बंधनकारक आहे. मात्र, तत्कालीन राज्यसरकारने आपत्ती निवारणासाठी अत्यावश्क बाब असलेले खातेच उघडले नसल्याचं उघडकीस आलं होतं. या संदर्भात मॅक्समहाराष्ट्रने 22 नोव्हेबर 2018 ला एक वृत्त दिले होते.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्र्यांना होऊ शकते १ वर्षाची शिक्षा
या आपत्ती व्यवस्थापनचे पद्सिद्ध अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. आपत्कालीन कार्यकारी समिती जिच्यावर नियमनाची जबाबदारी आहे तिचे कार्यकारी अध्यक्ष (पदसिद्ध) राज्याचे मुख्यसचिव असतात. आपत्ती व्यवस्थापन निधीसाठी स्वतंत्र खातं न काढणे, आपल्या कर्तव्यांचे पालन न करणे. हे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन असून कलम ५५, ५६ प्रमाणे यासाठी १ वर्षाची शिक्षा किंवा आर्थिक दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते खाते काढले नव्हते. म्हणून त्यांना एक वर्षाच्या शिक्षेची शक्यता व्यक्त करणारी बातमी मॅक्समहाराष्ट्र ने दिली होती. मात्र, त्यानंतरही हे खाते काढण्यात आले नव्हते.
केंद्र सरकार जेव्हा NDRF कडून राज्य सरकारला निधीचं घटकानिहाय आणि आपदानिहाय वाटप करतं. तेव्हा या खर्चाचं नियमन आणि जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांची असते.
त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे कोणतेही खाते नसताना केंद्राचा निधी कसा मिळवला? तसंच राज्यात एसडीआरएफ नसताना हा पैसा कसा घेतला गेला. राज्यात पूर आलेला असताना सीएसआर ची कशी कामं झाली. असे अनेक प्रश्न आजही उपस्थित होतात. त्यामुळं आज फडणवीस उद्धव ठाकरे यांच्या सरकार वर एसडीआरएफ चं खातं उघडलं नाही. म्हणून टीका करत असले तरी. सदर खातं देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील उघडलं नव्हतं. हे यावरुन स्पष्ट होतं.
या संदर्भात आम्ही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरुन त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता, त्यांनी ‘संजय लाखे पाटील यांनी जी याचिका दाखल केली होती. त्या संदर्भात SDRF चे खाते निर्माण केले असल्याचं सांगितलं. मात्र, त्यावेळी राज्य सरकारने जे SDRF चे खाते उघडले होते. त्या खात्याला CSR घेण्याचा अधिकार नव्हता. त्यासाठी नवीन खातं काढण्याची गरज आहे.
तसंच जेव्हा महाराष्ट्रात पूर आला होता. तेव्हा आम्ही कंपन्यांकडून पैसे घेतले नव्हते. तर त्यांना थेट काम करण्याचे सांगितले होते. यावेळी अनेक कंपन्यांनी तशी काम केली होती’. अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. यावरुन त्यावेळी देखील एसडीआरएफ च्या खात्याची सीएसआर घेण्यासाठी गरज असतानाही फडणवीस यांनी ते खातं काढलं नाही. त्यांनी परस्पर कंपन्यांना काम करण्यास सांगितली.
या संदर्भात याचिकाकर्ते संजय लाखे पाटील यांच्याशी आम्ही बातचित केली असता, राज्याचे मुख्यसचिव अजोय मेहता यांनाच केंद्राचे सर्व पत्र मिळतात. त्यांनी ही बाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आणून द्यायला हवी होती. मात्र, अजोय मेहता हे हे देवेंद्र फडणवीस यांचे ऐकतात. उद्धव ठाकरे यांचं ऐकत नाही. एसडीआरएफ चे खाते निर्माण करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांसोबतच मुख्यसचिवांची असते. मुख्यसचिव हे एसडीआरएफ चे कार्यकारी अध्यक्ष (पदसिद्ध) असतात. त्यावेळी देखील हे खाते निर्माण करण्यात आले नव्हते. आज तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जे काही बोलत आहेत. त्याला देवेंद्र फडणवीसच जबाबदार आहेत. उद्धव ठाकरे नाही. असं मत संजय लाखे पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
