कडकनाथ घोटाळा : ‘बाकीचे घोटाळे बाहेर काढतात, सत्ता असून एवढा मोठा घोटाळा बाहेर का निघत नाही?’

सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात ‘कडकनाथ घोटाळ्याने’ शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान झाले आहे. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव येथील माणेराजुरी येथील अनिल पवार या शेतकऱ्याने तर आपल्या बागेतील द्राक्षं विकून जी काही रक्कम आली ती पूर्ण रक्कम कडकनाथ कोंबड्यांचा प्रकल्प उभारण्यात खर्च केली. मात्र, तो सर्व पैसा कडकनाथ घोटाळा झाल्यानं पाण्य़ात गेला आहे. सांगली जिल्ह्यातील वायफळे, सिध्देवाडी, वडगाव, अंजनी, गव्हाण, कवलगे, धामणी, हातनूली, पाडळी, कवठेएकंद, तासगाव या गावातील शेतकऱ्यांनी कडकनाथ कोंबड्यांचा प्रकल्प केला आहे. आणि या सर्व गावातील शेतकरी सध्या या घोटाळ्याने मोठे चिंतातूर आहे.

आम्ही या घोटाळ्याने अडचणीत आलेल्या अनिल पवार यांची भेट घेतली. अनिल पवार यांची दोन ते अडीज एकर द्राक्षाची बाग आहे. या द्राक्षे उत्पादनातून त्यांनी जवळपास तीन हजार कडकनाथ कोंबड्यांचा प्रकल्प तयार केला आहे. मात्र, त्यामध्ये त्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचं अनिल पवार यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगतिले.

‘आमची दोन अडीच एकर द्राक्ष बाग आहे. गेले 15-20 वर्ष आमच्या भागात पाणी कमी झालं असल्यानं कुक्कटपालन पालनाच्या व्यवसायात पाणी कमी झालं असल्यानं कडकनाथ कुक्कटपालन केले. गेल्या अनेक वर्षात कधीही आम्ही पीक कर्ज घेतले नाही. मात्र, कडकनाथ पक्षी आल्यानंतर आम्ही पीक कर्ज घेतले. आता सहा महिन्यात उत्पन्न मिळतं म्हणून हे केलं. आता आमच्या बागाची छाटनी आली. 4 ते 5 लाख रुपये खतं पाणी औषधं लागतात. आणि आता हे कंपनी मधीच बंद पडलीय... 12 ते13 हजार अंडी आमची कंपनीला गेली. कंपनीला एवढी अंडी देऊन 1 रुपया आला नाही. खाद्याला आता आम्ही 1 ते दीड लाख घातले. घरातले गहू या पक्ष्याला आणून खाऊ घातले.’

असं म्हणत अनिल पवार यांनी

‘50 रुपयाला अंडी असल्यानं पोरास्नी सुधा मागती ती अंडी दिली नाही. आम्ही आता सक्त कर्जबाजारी झालो आहोत.’

असं म्हणत पवार यांनी आपली व्यथा व्यक्त केली.

यावर शासन काहीच कारवाई करत नाही.

‘सरळ राजकीय हात आहे. यात.... तरी सुद्धा शासन काय याकडं बघना झालंया. सरळ सरळ भाजपाचा हात असल्याचं समजतंय. हे नेते यांची सत्ता असली तरी का बघना झालंया. एवढा घोटाळा होऊन सुद्धा का बाहेर काढत नाही. बाकीचे घोटाळे बाहेर काढतात. एवढा मोठा घोटाळा होऊन सुद्धा सरकार का बाहेर काढत नाहीत’.

असं म्हणत शासनाने या कडे लक्ष वेधण्याची मागणी केली आहे...

https://youtu.be/jG9WJLhvwLM