चंद्रशेखर आझाद हे नव्या दमाचं नेतृत्व - दिल्ली कोर्ट

जेएनयू हल्ल्यामध्ये बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या दिल्ली पोलिसांना आज तीस हजारी कोर्टानं चांगलंच फटकारलंय. आंदोलन करणे हा घटनेनं दिलेले अधिकार आहे, त्यासाठी तुम्ही कुणाला दोषी ठरवू शकत नाही या शब्दात कोर्टानं पोलिसांना खडेबोल सुनावले.

‘भीम आर्मी’चे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्या जामीन अर्जावर दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान विरोध करणे हा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे. जामा मशीद भारतात आहे, पाकिस्तानात नाही या शब्दात न्यायालयानं दिल्ली पोलिसांना फटकारलं. दरम्यान चंद्रशेखर आझाद यांच्या जामीन अर्जावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.

CAA,NRC कायद्याविरोधात चंद्रशेखर आझाद यांनी जामा मशीदीपुढं आंदोलन केलं होत. त्या प्रकऱणात आझाद अटकेत आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारी वकीलांनी आझाद यांच्या जामिनाला विरोध केला.

आझाद यांनी हिसांचाराला प्रवृत्त केलं,सोशल मीडियावरुन जमावाला भडकवणाऱ्या पोस्ट केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला. या पोस्ट दाखवण्याची विनंती आझाद यांच्या वकिलांनी की मात्र त्याला सरकारी वकिलांनी नकार दिला. त्यानंतर कोर्टात नेमक काय झालं ते बघूयात.

सरकारी वकील - आझाद यांनी हिंसाचाराला प्रवृत्त केलं, सोशल मीडियावरुन जमावाला भडकवणाऱ्या पोस्ट केल्या.

पोस्टमध्ये NRC,CAA कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याचं आवाहन आझाद यांनी केलं.

न्यायमूर्ती- मग आंदोलन करण्यात काय वाईट आहे? विरोध करणे हा घटनात्मक अधिकार आहे. या पोस्टमध्ये हिंसाचार भडकवण्यासारखं कुठेही लिलेलं दिसत नाही. या पोस्टमध्ये काय चुकीचं आहे? कुणी विरोध करु शकत नाही हे तुम्हाला कुणी सांगितलयं, तुम्ही संविधान वाचलंय का?

न्यायमूर्ती - तुम्ही अशा रितीने वागत आहेत, जसं काही जामा मशीद पाकिस्तानमध्ये आहे. जामा मशीद पाकिस्तानमध्ये असती तरी तुम्ही तिथे आंदोलन करु शकला असताता.

पाकिस्तान हा कधीकाळी अखंड भारताचा भाग होता. आझाद यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्ट असंवैधानिक नाही.

सरकारी वकील- मात्र आंदोलनासाठी परवानगी घ्यावी लागते.

न्यायमूर्ती- कशाची परवानगी, कलम १४४चा सातत्याने वापर करणे हे घटनेच्या विरुध्द आहे. संसदेच्या बाहेर अनेकांनी आंदोलनं केली, यातील कित्येक जण नेते झालेत, काही मंत्री झालेत.

चंद्रशेखर आझाद हे नव्या दमाचं नेतृत्व आहे. त्यांना आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती- कायद्याच्या आधारावर धार्मिक स्थळाच्या बाहेर आंदोलन करता येत नाही हे तुम्ही दाखवून द्या किंवा चंद्रशेखर आझाद यांनी हिंसाचार केला असल्याचा एकतरी पुरावा द्या.

न्यायमूर्ती- तुम्हाला काय वाटते, दिल्ली पोलिस एवढे मागास आहे का की त्यांच्याकडे एकही पुरावा नाही. छोट्या प्रकरणात दिल्ली पोलिस पुरावे रेकॉर्ड करतात, मग या घटनेत त्यांच्याकडे एकही पुरावा नाही?

बचाव पक्षाचे वकील- आझाद यांना अटक करतांना दिल्ली पोलिसांनी एकही गुन्हा दाखल केला नव्हता. केवळ सरकारला विरोध केला म्हणून त्यांना पोलिसांनी अटक केली.

सरकारी वकील- आझाद यांनी हिंसा भडकवणारं भाषण केल्याचे ड्रोन फुटेज पोलिसांकडे आहे. ते सादर करु

बचाव पक्षाचे वकील- या आंदोलनात चंद्रशेखर आझाद केवळ संविधान वाचत होते, CAA-NRC कायद्याविरोधात बोलत होते.

सरकारी वकील- उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल माहिती देण्यासाठी उद्यापर्यंत वेळ द्यावा

न्यायमूर्ती – ब्रिटीशांच्या काळात विरोध, आंदोलनं रस्त्यावर होत असत. आता कोर्ट आहे, संसद आहे.

मात्र संसदेत जे बोलायला हवं ते बोललं जात नाही. त्यामुळे जनतेला रस्त्यावर उतरावं लागतं. सर्वांना आपलं म्हणणं मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र ते करतांना आपला देश उध्वस्त करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.

नेमक प्रकरण काय?

२० डिसेंबरला सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दिल्लीत अनेक आंदोलनं झाली. यामध्ये दरियागंजमध्ये जामा मशीदीसमोर आंदोलन झालं. भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं. या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार झाला, पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. रात्री जामा मशिदीतून चंद्रशेखर आझाद यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यांच्यावर दंगल भडकवण्याचा आरोप ठेवला गेला. सध्या ते तिहार तुरुंगात आहेत.