भारतात बेरोजगारीचं संकट वाढतंय

भारतात सध्या बेरोजगारीचा प्रश्न सर्वाधिक चर्चेत आहे. नॅशनल सँम्पल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) च्या आकडेवारीनुसार २०१७-२०१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर हा ६.१ टक्के झालाय. मागील ४५ वर्षातला हा सर्वात जास्त आकडा आहे. दर वर्षी २ कोटी रोजगार देण्याचं आश्वासनंही सरकारनं पाळलं नाही, याविरोधात विरोधी पक्षांनीही सरकारवर तीव्र आक्षेप घेतले होते.

बेरोजगारीचा प्रश्न हा काही गेल्या पाच वर्षात भाजपनं तयार केलेला नाही, आमच्या सरकारनं रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी अनेक कामं केली आहेत, असं केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरींनी अलिकडेच एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.

रोजगार निर्मिती, रोजगारक्षम उद्योग उभारण्यास प्राधान्य असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जातोय. मात्र, कामगार व रोजगार मंत्रालयाकडून २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेली आकडेवारी वेगळीच वस्तुस्थिती दाखवतेय. त्यानुसार शहरी आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीत घट झाली आहे.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती अभियान (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम (मनेरगा), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयु-जीकेवाय) आणि दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीडीवाय-एनयुएलएम) या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न केल्याचा दावा सरकारनं केलाय. मात्र, सरकारचीच आकडेवारी सांगतेय की २०१७ पासून रोजगार निर्मितीत सातत्यानं घट होत चाललीय.

रोजगार निर्मितीची दावे खरे किती खोटे किती ?

योजना वर्ष किती रोजगार निर्मिती झाली

पीएमईजीपी – २०१५-१६ ३.२३

पीएमईजीपी – २०१६-१७ ४.०८

पीएमईजीपी – २०१७-१८ ३.८७

पीएमईजीपी - २०१८-१९ (३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत) २.८५

मनेरगा - २०१५-१६ २३५.१४

मनेरगा - २०१६-१७ २३५.६५

मनेरगा - २०१७-१८ २३४.२२

मनेरगा - २०१८-१९ (३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत) १६३.२२

डीडीयु-जीकेवाय - २०१५-१६ १.०९

डीडीयु-जीकेवाय - २०१६-१७ १.४८

डीडीयु-जीकेवाय २०१७-१८ ०.७६

डीडीयु-जीकेवाय २०१८-१९ (३ डिसेंबर २०१८ पर्यंत) - ०.९६

डीडीवाय-एनयुएलएम २०१५-१६ ३.३७

डीडीवाय-एनयुएलएम २०१६-१७ १.५२

डीडीवाय-एनयुएलएम २०१७-१८ १.१५

डीडीवाय-एनयुएलएम २०१८-१९ (५ डिसेंबर २०१८ पर्यंत) ०.९५

केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्येही घट

युपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भर्ती बोर्ड या सारख्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या विभागांक़डूनही नोकरभरती केली जाते. मात्र, या संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या नोकरभरतीची एकत्रित माहिती असलेली यंत्रणाच नाहीये. या नोकरभरतीचा संपूर्ण डेटा हा नोकरभरती करणाऱ्या केंद्राच्या मुख्य संस्थांकडेच असतो. मात्र, केंद्र सरकारच्या नोकरभरतीतही ३० टक्क्यांची घट झाल्याचं आकडेवारी सांगते. २०१७-१८ मध्ये ही घट समोर आलीय. २०१६-२०१७ मध्ये केंद्र सरकारकडून १ लाख नोकरभरती करण्यात आली होती, त्यात घट होऊन २०१७-१८ मध्ये फक्त ७० हजार नोकरभरती करण्यात आली आहे.

सरकारी वेबसाईटवरही नोकऱ्यांच्या जाहिराती कमीच

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या वतीनं चालवल्या जाणाऱ्या नॅशनल करिअर सर्व्हिस (एनसीएस) पोर्टलवरही नोकरी मागणाऱ्यांची संख्या अधिक तर देणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचं दिसतं.

२०१५-१६ मध्ये ३७ लाख नोकऱ्यांची गरज असतांना प्रत्यक्षात १ लाख ४८ हजार लोकांनाच नोकरी मिळाली. तशीच परिस्थिती २०१७-१८ मध्येही होती. यावर्षी २३ लाख नोकऱ्यांची गरज होती, तर प्रत्यक्षात ९ लाख २१ हजार लोकांनाच नोकरी मिळाली. यावरूनही देशात तीव्र होत चाललेल्या बेरोजगारीचा अंदाज येतो.

कौशल्य प्रशिक्षणातूनही रोजगार मिळाल्याचं प्रमाण कमीच

बाजारातील रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या विविध विभागांकडून कौशल्य प्रशिक्षण दिलं जातंय. त्यातून प्रशिक्षणार्थींना रोजगार-नोकरी मिळावी हा त्यामागचा उद्देश आहे. पंतप्रधान कौशल्य विकास कार्यक्रमातून प्रशिक्षण घेतलेल्या १८.४२ लाख प्रशिक्षणार्थी (३१ ऑगस्ट २०१८ ला पात्र झालेल्या) पैकी फक्त १० लाख १ हजार म्हणजेच ५५ टक्के

प्रशिक्षणार्थींना नोकरी-रोजगार मिळालाय

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी एनएसएसओच्या आकडेवारीला आपत्ती असं म्हटलं होतं. बेरोजगारीसंदर्भात मात्र, केंद्र सरकारनं मौन बाळगलं. यासंदर्भात संसदेत प्रश्नही विचारला गेला, त्यावर तत्कालीन कामगार व रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी नोटबंदीनंतर रोजगार, बेरोजगारीसंदर्भातली आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याचं उत्तर दिलं होतं.

गेल्या काही वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्यानं वाढत असून ती ७ टक्क्यांपर्यंत गेलीय. तर दुसरीकडे नोकरी-रोजगाराची उपलब्धता आणि त्यासाठीचं मनुष्यबळ यात कमालीची तफावत असल्याचं गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीवरून सिद्ध होतं. शहरी भागातील १५ ते २९ या वयोगटातील १८.७ टक्के मुलं ही बेरोजगार आहे तर हेच प्रमाण मुलींमध्ये २७.२ टक्के इतकं आहे.