ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडवा अन्यथा कोयत हातात घेऊ - कॉम्रेड चौगुले

कोयत्याचे राजकारण थांबवून ऊसतोडणी कामगारांचे प्रश्न सोडवा, अन्यथा आम्ही सर्व कामगार कोयता हातामध्ये घेऊन आंदोलनात उतरू. आमच्या हक्कासाठी संप यशस्वी करू. असा निर्धार बीडमध्ये झालेल्या ऊसतोडणी कामगार हक्क परिषदेत कामगारांनी केला आहे. ऊसतोडणी कामगार, मुकादम व वाहतूकदार संघर्ष समितीने या परिषदेचे आयोजन केले होते.

परिषदेनिमित्त शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी रॅली काढून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन सभागृह येथे हि परिषद झाली. परिषदेस प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून सीटू संलग्न महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी कामगार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ.प्रा.आबासाहेब चौगुले, प्रितीताई मेमन, विक्रम मिसाळ, दादासाहेब मुंडे, भाई मोहन गुंड, कॉ.उत्तम माने, दत्ता डाके, डॉ.इद्रीस हाश्मी, भारत वालेकर, डॉ.बापूसाहेब चौरे, डॉ.दिलीप मोटे, आ.बा.राठोड हे उपस्थित होते.

मार्गदर्शन करताना कॉ.प्रा.चौगुले म्हणाले की, ऊसतोडणी कामगारांचे प्रश्न कायम प्रलंबित राहिले आहेत. म्हणून आपल्या मागण्यांसाठी आपल्यालाच लढले लागेल. आज ज्यांच्या हातात सत्ता आहे, तीच मंडळी मागण्या करू लागले आहेत. आणि कामगारांची दिशाभूल करीत आहेत. यामागील राजकारण आपण लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून आपल्या मागण्या घेऊन आपल्याला हा संघर्ष पुढे रेटावा लागेल. असे आवाहन त्यांनी केले. प्रितीताई मेमन यांनीही बोलताना सरकारवर टीका केली. कामगारांच्या कामाचा मोबदला त्यांना योग्य मिळाला पाहिजे. त्यासाठी आपला लढा व्यापक बनवण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. इतर वक्त्यांनीही यावेळी उपस्थित कामगारांना मार्गदर्शन केले.

परिषदेतून पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ऊसतोडणीचा दर रुपये ४०० करा, ऊसवाहतूकीच्या दरात ५० टक्के वाढ करा, मुकादमांचे कमीशन दर २५ टक्के करा, राज्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार, मुकादम यांची माथाडी बोर्डात तात्काळ नोंदणी करुन त्यांना ओळखपत्र द्या, ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी वर्षाचा अपघात विमा लागू करा, प्रत्येक कामगाराचा पाच लाख रुपयाचां बैलजोडीचा एक लाख रुपयांचा व मजुरांच्या औषधोपचारासाठी एक लाख रुपयांची तरतुद असलेली विमा योजना सुरु करा, अपघात विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम ठरल्याप्रमाणे ४० टक्के सरकारने, ४० टक्के साखर कारखान्यांनी व २० टक्के संबधित कामगारांनी भरावी. सरकारने आपली सर्व रक्कम सर्व साखर कारखान्यांकडे गळीत हंगाम सुरु होण्यापुर्वीच द्यावी. ऊसतोडणी कामगारांच्या पाल्यांना कायमस्वरूपी वसतिगृह, शाळा ऊभारा.

या परिषदेचे आयोजन ऊसतोडणी कामगार, मुकादम व वाहतूकदार संघर्ष समिती, बीड च्यावतीने मोहन जाधव यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी केले होते...