Home > मॅक्स किसान > पॉलीहाउस शेडनेट : शेतकरी नायकांची करुण कथा

पॉलीहाउस शेडनेट : शेतकरी नायकांची करुण कथा

उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस नफा कमविलेल्या शेतक-यांच्या ‘यशोगाथा’ आपल्याला ऐकायला मिळत असतात. पॉलीहाउस शेडनेटची शेती करणारे तरुण निर्विवादपणे अशा यशोगाथेचे ‘नायक’ म्हणून आपल्या समोर येत असतात. यशोगाथांमधील हे शेतकरी सुखी व संकटमुक्त झाल्याची आपली समजूत असते. आपल्या या समजुतीला जोरदार तडाखा देणारी घटना घडली आहे. यशोगाथांचे नायक असलेल्या या शेतक-यांनी आपल्या व्यथांचे बांध मोकळे करत आपणही सरकारी धोरणांचे आणि नैसर्गिक आपत्तींचे निष्ठुरपणे शिकार ठरले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

प्रोत्साहनाचा सापळा

शेती तोट्यात गेल्याने ग्रामीण भागात बेरोजगारीत भरमसाठ वाढ झाली आहे. शिकलेल्या पोरांच्या हाताला काम नसल्याने ते सैरभैर झाले आहेत. अशा परिस्थितीत या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून कोणी काही आशा दाखविताच हे तरुण स्वाभाविकपणे या नव्या वाटेने चालू पहात आहेत. पॉलीहाउस शेडनेटची शेती करणारे तरुणही असेच शेती संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नवे काही करू पहाणारे तरुण आहेत.

शेती संकटावर व ग्रामीण बेरोजगारीवर निर्णायकपणे मात करता येईल अशी आशा दाखवीत सरकारनेच या तरुणांना पॉलीहाउस शेडनेटच्या शेतीचा मार्ग दाखविला. मोठ्या आशेने या तरुणांनी या मार्गावर चालण्यासाठी पावले टाकली. सुरवातीला सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय बागवानी मंडळाच्या माध्यमातून या शेतक-यांना मदतही केली. प्रत्यक्ष अनुदान, प्रोत्साहन व मार्गदर्शनामुळे काही यशोगाथाही यातून निर्माण झाल्या. मात्र गेल्या पाच सहा वर्षात चित्र झपाट्याने पालटले आहे. सरकारची धरसोडीची धोरणे, दुष्काळ, वातावरणातील बदल व नैसर्गिक आपत्तीमुळे हे शेतकरी भयावह कर्जाच्या संकटात सापडले आहेत. चक्राकार गतीने वाढणा-या कर्जाच्या बोजाखाली दडपून गेले आहेत. यशोगाथांचे करुण कथांमध्ये रुपांतर झाले आहे. पॉलीहाउस शेडनेटसह संपूर्ण शेती विकली तरी त्यांच्या वरील झालेले कर्ज फिटणार नाही अशी या शेतक-यांची अवस्था झाली आहे.

कर्जाचा विळखा

पॉलीहाउस शेडनेट उभारणीसाठी सरकारने अनुदान योजना जाहीर केली. केंद्र सरकारच्या वतीने ‘एन.एच.बी.’ अंतर्गत तसेच राज्य सरकारच्या ‘एन.एच.एम.’ योजने अंतर्गत पॉलीहाउस शेडनेट उभारणीसाठी पन्नास टक्के अनुदान देण्यात येईल असे सरकारने जाहीर केले. मात्र या योजनांच्या अंतर्गत अनुदानासाठी खर्चाचे जे मापदंड निर्धारित करण्यात आले ते बाजारभावाच्या तुलनेत बरेच कमी निर्धारित करण्यात आले. परिणामी पॉलीहाउस शेडनेट उभारणीसाठी लागणा-या खर्चाच्या जेमतेम तीस टक्केच अनुदान शेतक-यांना मिळाले. उर्वरित भांडवल शेतक-यांना मोठ्या व्याजाचे कर्ज घेऊनच उभारावे लागले. व्यवसायाची सुरवातच यामुळे आकंठ कर्जात बुडून सुरु झाल्याने कर्जाचे वाढते व्याज चुकते करण्यातच या व्यवसायाची उमेद संपत गेली आहे. शिवाय मागणी पुरवठ्याचा रास्त मेळ न घालताच सरकारने आपल्या प्रोत्साहन योजना राबविल्या. परिणामी उत्पादन अधिक आणि मागणी कमी अशी अवस्था निर्माण झाल्याने पॉलीहाउस शेडनेटमध्ये उत्पादित केलेल्या मालाला अत्यल्प दर मिळत आहे. कर्जाचे हप्तेही त्यातून फिटत नाहीत अशी यामुळे परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मोठा उत्पादन खर्च

पॉलीहाउस शेडनेटच्या शेतीमध्ये कमी क्षेत्रावर अधिक उत्पादन घेण्याचे तंत्र वापरले जात असते. कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन घेता यावे यासाठी अशा शेतीसाठी अत्यंत महागाची विद्राव्य खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके वापरावी लागतात. आपल्या देशात शेतीच्या या निविष्ठाच्या ‘कमाल’ दरांबाबत बंधने नसल्याने कॉर्पोरेट कंपन्या यातून शेतक-यांची बेसुमार लुट करत असतात. परिणामी अशा शेतीचा उत्पादन खर्च खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो. बियाणे मजुरीसह हा उत्पादन खर्च एकरी बारा लाखांच्या घरात असतो. उत्पादित केलेल्या मालातून ‘उत्पन्न’ मागे शिल्लक रहात नसल्याने नवी पिके उभी करण्यासाठी शेतक-यांना दर पिकांसाठी नवे कर्ज घ्यावे लागते. पॉलीहाउस शेडनेटच्या शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा यातून मोठ्या प्रमाणात वाढत जातो आहे.

विमा संरक्षण

सरकारी धोरणांप्रमाणेच नैसर्गिक आपत्तीमुळेही शेतकरी संकटात सापडत असतात. नाशवंत शेती मालाचे उत्पादन घेणा-या शेतक-यांना तर नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत असतो. वातावरणातील बदल, रोगराई, वादळ वारे, अतिवृष्टी, दुष्काळ यामुळे पॉलीहाउस शेडनेटमधील पिके नष्ट होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते. नष्ट झालेली पिके पुन्हा उभी करणे अत्यंत खर्चिक असल्याने अशा नैसर्गिक आपत्तीचा मार बसलेला पॉलीहाउस शेडनेटचा शेतकरी पुन्हा उभा रहाणे दुरापास्त बनते. केवळ पिकेच नव्हे तर पॉलीहाउस शेडनेटचे स्ट्रक्चर, पॉलीथीन पेपर, पॉलीनेट वादळ वा-यात खराब होऊन निकामी होत असते. अशा परिस्थितीत नाशवंत पिकांना व पॉलीहाउस शेडनेटच्या संपूर्ण स्ट्रक्चरला संपूर्ण विमा संरक्षणाची आवश्यकता असते. खेदाची बाब अशी की पॉलीहाउस शेडनेटमध्ये घेतल्या जाणा-या अनेक पिकांना पिक विमा संरक्षण दिले जात नाही. स्ट्रक्चर, पॉलीथीन पेपर, पॉलीनेटसाठी काही कंपन्या विमा संरक्षण देतात. मात्र नुकसानभरपाई देण्याची वेळ आल्यास अत्यंत जाचक अटी लाऊन नुकसानभरपाई नाकारली जाते. नाईलाज झाल्यास अत्यल्प भरपाईवर शेतक-यांची बोळवण केली जाते. पॉलीहाउस शेडनेटच्या शेतक-यांच्या कर्जबाजारीपणाचे हे ही एक प्रमुख कारण बनले आहे.

लुटमारीपासून संरक्षण

पॉलीहाउस शेडनेटमध्ये तयार होणारा जरबेरा फुले, डच रोझ, कार्नेशन, कलर कॅप्सीकम सारखा शेतीमाल ब-याचदा विक्रीसाठी परराज्यात पाठवावा लागत असतो. राज्य अंतर्गतही बाजार समित्यांमध्ये या मालाची विक्री व्यवस्था नसल्याने राज्यातही अनाधिकृत व्यापा-यांमार्फतच या शेतीमालाची खरेदी विक्री चालते. अशा व्यापारावर सरकारचे नियंत्रण असत नाही. सरकारी नियंत्रण व संरक्षण नसल्याने व्यापारी शेतक-यांच्या मालाचे पैसे बुडवून त्यांची लुबाडणूक करत असतात. शेतक-यांचा कर्जबाजारीपणा यातूनही वाढत असतो.

अशाश्वत बाजार

पॉलीहाउस शेडनेट मध्ये प्रामुख्याने जरबेरा फुले, डच रोझ, कार्नेशन, कलर कॅप्सीकम व भाजीपाला ही नाशवंत पिके घेतली जातात. नाशवंत पिकांना बाजार भावाच्या चढ उतारापासून संरक्षण नसल्याने या पिकांच्या उत्पादनामध्ये शेतक-यांना मोठी जोखीम घ्यावी लागते. वाढते उत्पादन व स्पर्धा यामुळे या शेतीमालाचे भाव सातत्याने पडतात. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने नाशवंत शेतीमालाला भावाचे संरक्षण मिळावे यासाठी धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. सरकारी स्तरावर मात्र पुरेशा गांभीर्याने या बाबत काहीच होताना दिसत नाही हे वास्तव आहे.

अपेक्षा

नव्या तंत्रज्ञानाची शेती करू पाहणारे यशोगाथांचे नायक अशा पार्श्वभूमीवर करुण कथांचे भागीदार बनत आहेत. उद्योग तोट्यात गेल्यावर अशा उद्योगांना कर्जमाफीसाठी सरकार ज्या आत्मीयतेने सामोरे येते त्याच आत्मीयतेने सरकारने आपल्यासाठी पुढे यावे अशी अपेक्षा ते बाळगून आहेत. आपल्याला संकटात मदत म्हणून आपल्यावरील कर्ज सरकारने रद्द करावे अशी मागणी ते करत आहेत. शिवाय पॉलीहाउस शेडनेटमध्ये घेतल्या जाणा-या सर्व पिकांना व पॉलीथीन पेपर, पॉलीनेटसह स्ट्रक्चरला संपूर्ण विमा संरक्षण, नाशवंत शेतीमालाला भावाच्या चढ उतरापासून संरक्षणासाठी धोरण, औषधे, कीटकनाशके, बुरशीनाशके, बियाणे यासह निविष्ठांच्या दरांवर नियंत्रण करणारे धोरण या सारख्या रास्त मागण्या हे शेतकरी करत आहेत. शेतक-यांच्या या मागण्यांचा साकल्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे.

Updated : 12 Feb 2019 5:12 PM GMT
Next Story
Share it
Top