MaxMaharashtra Imapct : पालघर मधील ‘त्या’ कातकरी कुटूंबियांना सात वर्षानंतर मिळणार न्याय...
पालघर जिल्ह्यातील मोखाडयामधील पळसुंडा ग्रामपंचायतीतील कातकरी कुटूंब गेल्या सात वर्षांपासून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सन 2011 - 12 मध्ये गोपाळ बाळू वळवी, जनाबाई अशोक मिसाळ, सोपान गंगा वळवी, या लाभार्थ्यांना जव्हार प्रकल्प कार्यालयाकडून घरकुल मंजूर झाली होती. ही घरकुलं शूर झलकारी एकता महासंघ ठाणे यांच्या माध्यमातून बांधून दिली जाणार होती.
या घरकुलाबरोबरच 193 मंजूर घरकुलं बांधण्याचा ठेका देखील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय जव्हार यांनी शूर झलकारीला दिला होता.परंतु यामध्ये संस्था चालकांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केला. परंतू याचा त्रास अनेक कातकरी कुटूंबाना झाला आहे. अनेकांची घर अर्धवट राहिली अनेकांना तर या योजनेची दमडीही मिळाली नाही. यामुळे निवाऱ्याच्या प्रतीक्षेत राहिलेले हे कातकरी कुटूंब मरण यातना भोगत आहेत. कुडा मेडिच्या लहानशा झोपडीत वास्तव्य करत आहेत. पावसाळ्यात हे चित्र मात्र, अधिकच भयानक होतं.
झोपडीच छत गळतंय. कुड मोडलेत जमीन ओली आहे. यामुळे राहायचं कुठं झोपायचं? कुठं अशा परिस्थिती ऊन पाऊस वारा थंडीमध्ये ही कुटूंब आपल्या लहानग्यांना सोबत जीवन जगतायत. शूर झलकारीने केलेल्या भ्रष्टाचारमुळे हया घरकुलांना प्रकल्प कार्यालय अनुदान दिले जाईल.
हे ही वाचा
पालघर मधील कातकरी कुटूंब, गेल्या सात वर्षांपासून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत…
असे सांगण्यात आले होते. यानंतर अनेक वेळा या लाभार्थ्यांनी प्रकल्प कार्यालयाचे उभरंठे झिजवले. परंतू प्रशासनाकडून चालढकल होत असल्याने सात वर्षे उजाडत आली. परंतू या कुटूंबियांना कुणीच न्याय दिला नाही. मॅक्समहाराष्ट्रने मात्र, या कातकरी कुटूंबियांचे भयाण वास्तव जनतेसमोर आणलं.
मॅक्समहाराष्ट्राच्या स्पेशल रिपोर्ट नंतर शूर झलकारी एकता महासंघ ठाणे यांचे अध्यक्ष रमेश सवरा यांनी या कुटूंबियांची भेट घेऊन त्याच्या प्रलंबित घरकुलाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावला जाणार असल्याचे त्यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले. यामुळे आज ना उद्या आम्हाला आम्हाला घरकुलं भेटतील. अशी आशा त्यांच्याकडुन व्यक्त केली जात असून मॅक्समहाराष्ट्रचे देखील त्यांनी आभार मानले आहेत.
तसंच जोपर्यंत ही घरकुलं त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. तो पर्यत मॅक्समहाराष्ट्र या घरांसाठी पाठपुरावा करत राहील.
आजही कातकरी कुटूंब म्हटले की, उन्हातान्हात मेहनत करणारे, अंगावर वितभर वस्त्र असलेले आणि रानावनात भटकणारे बांधव डोळ्यासमोर येतात.स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकं उलटूनही कातकऱ्यांबाबत हे चित्र तसंच आहे. देशातील मूलनिवासी आदिम जमात असणाऱ्या कातकरी समाज इतर समाजापेक्षा अगदी वेगळी जीवनशैली जगणारा हा बांधव कायमच गावकुसा बाहेर राहिलाय. त्यांच्याकडे मालकीची जमीन नाही शिक्षणाचा गंध नाही या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन स्थरावर अनेक तोकडे प्रयत्न झाले, विविध योजना सुरु झाल्या. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हा समाज दुर्लक्षित राहिला आहे.
मुंबईपासून 100 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवरील कातकरी समाज मुलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहे. वर्षातील काही दिवस हातात काम असेल तेव्हा या वस्तीवर राहायचे अन्यथा संसार पाठीवर घेऊन घरापासून काही किलोमीटर लांब वीटभट्टी किंवा शेतावर मजुरीचे काम करायचे. मिळेल ते खायचे अज्ञानाने गांजलेल्या या समाजात शिक्षणाची आबाळ असल्यामुळे आश्रम शाळा जवळ असलेल्या वस्त्यावरचीच मुले कशीबशी पाचवीपर्यंत शिकू शकतात. आर्थिक विवंचनेने ग्रासलेल्या गावाबाहेर असलेल्या या पाड्यांना मुलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. मालकीची शेतजमीन नाही. शिवाय उदरनिर्वाह चे इतर कोणतंही साधन उपलब्ध नसल्याने रोजगारासाठी कोसोदूर भटकंती करावी लागतं. याकडे शासन कधी लक्ष घालणार?
