मॉब लिंचिंगची आकडेवारी जाहीर करताना सरकारला कशाची भीती वाटते?
सरकार ने बेरोजगारीचे (Unemployment) आकडे लोकसभा निवडणुकीपुर्वी (Lok Sabha) लपवले होते. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर ही आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. आता सरकारने लोकांना जमावाने मारलेल्या (मॉब लिचिंग) लोकांची आकडेवारी लपवली आहे. नॅशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने इतर गुन्ह्यासंदर्भात आकडेवारी दिली आहे. मात्र, या आकडेवारीत मॉब लिचिंगची (mob lynching)माहिती दिलेली नाही.
विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची(farmers suicides) आकडेवारी देखील सरकार लपवत असल्याचं समोर आलं आहे. तर दुसरीकडे विकासदाराच्य़ा (GDP) आकडेवारीत बदल केल्याचा आरोप सरकारवर सातत्याने केला जात आहे. त्यामुळे सरकार आकडेवारी का लपवत हे असा सवाल वारंवार उपस्थित केला जात आहे.
बेरोजगारी का वाढ आहे वाचा...
निवडणुक संपली, बेरोजगारीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली
का वाढत आहे बेरोजगारी?
सरकार रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी, बेरोजगारीचा दर ८.१ टक्क्यावर...
या आकड्यांच्या खेळात सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती अधिकाराच्या आधारे माहिती मिळायला देखील अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कारण अलिकडच्या काळात माहिती अधिकार कायद्याला(Right to Information Act) देखील कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. विशेष म्हणजे सतत पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारला या आकडेवारीची भीती का वाटते? याचं उत्तर अजुनही सरकारला देता आलेलं नाही.
मोदी सरकारच्या काळात मॉब लिचिंगच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं दिसून येत आहेत. त्यातच एनसीआरबीने दिलेल्या आकडेवारीत मॉबलिंचिंगच्या घटनांची आकडेवारी दिलेली नाही. विशेष म्हणजे मॉब लिचिंग च्या घटनांची वेगळी श्रेणी करण्यात आली होती.
यामध्ये मॉब लिंचिंग ने झालेल्या हत्या, प्रभावशाली लोकांनी केलेल्या हत्या, खाप पंचायत ने केलेल्या हत्या आणि धार्मिक कारणांनी केलेल्या हत्या अशी श्रेणी करण्यात आली होती. या श्रेणींमुळेच माहिती देण्याला उशीर झाल्याचं सांगण्यात येत असलं तरी कारण मात्र, वेगळं असल्याचं समजतंय.
मॉब लिंचिंगच्या संदर्भातील आकडेवारी प्रत्येक वर्षी प्रसिद्ध होत असते. यावर्षी ही आकडेवारी तयार असूनही प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. एका नामांकीत वृत्तत्राच्या पत्रकाराने या संदर्भात बोलताना ‘ही पूर्ण आकडेवारी तयार असल्याचं म्हटलं आहे’ . त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांवर दवाब असावा त्यामुळेच ही आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही अशी शंका घेण्याला वाव निर्माण होतो.
एनसीआरबी चे माजी डायरेक्टर ईश कुमार यांच्या कालावधीतच ही माहिती संकलीत करण्यात आली होती. यांच्याच काळात मॉब लिंचिगसारख्या घटनांची श्रेणी तयार करण्यात आली होती.
हे ही वाचा :
'मॉब लिंचिंग'वर मोदींना पत्र लिहणाऱ्यांच्या समर्थनार्थ आले १८५ कलाकार
मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून मॉब लिंचिंगमध्ये ८० टक्के मुस्लीमांचा मृत्यू - औवेसी
मॉब लिंचिंग च्या आकडे संकलीत करण्याचं काम 2015 -16 ला सुरु करण्यात आलं होतं. मात्र, 2015-16 ला अशा घटनांमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. 2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आले. त्यानंतर मॉब लिंचिंगच्या घटानांमध्ये सातत्याने वाढ झाली. त्यामध्ये गो हत्या, गो मांस, लहान मुलं धरणारी टोळीची अफवा, धार्मिक घटनांचं कारण देत समुहाने केलेली हत्या अशा विविध कारणांने होणाऱ्या हत्यांमध्ये वाढ झाली आहे.
तबरेज अंसारी, पहलू खान, जुनैद, अखलाक यांच्या हत्या झाल्यानंतर देशात मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला गेला.
झारखंडमध्ये (Jharkhand) 22 वर्षाच्या तबरेज अंसारी ला जून 2019 ला मोटारसायकल चोरीच्या आरोपावरुन गर्दीने मारहाण केली. यावेळी ‘जय श्री राम’ आणि ‘जय हनुमान’ च्या घोषणा देण्यात आल्या होत्या.
सप्टेंबर 2015 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या बिसादा गावात 52 वर्षाच्या मोहम्मद अखलाक यांची जमावाने त्यांच्या घरात शिरून हत्या केली होती. या घटनेनंतर अखलाख कुटुंबियाला गाव सोडून जावं लागलं होतं. या घटनेतील सर्व आरोपी जामीनावर आजही बाहेर फिरत आहेत. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये दादरी येथे एप्रील महिन्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रॅली काढल्यानंतर या प्रकरणातील आरोपी पहिल्या रांगेत बसून टाळ्या वाजवत होते.
दिल्लीपासून साधारण ४५ ते ५० किलोमीटरच्या राहणाऱ्या १६ वर्षांच्या तरुणाची जमावानं गेल्या वर्षी जूनमध्ये हत्या केली होती. दिल्ली-मथुरा लोकल ट्रेनमध्ये जागेवरून भांडण सुरू झालं आणि त्यानंतर गाडीतल्या जमावानं जुनैद आणि त्याच्या दोन भावांना साकीर आणि हासीम यांना गोमांस खाणारे आणि देशद्रोही म्हणत मारहाण केली. ज्यात गंभीर जखमी झालेल्या जुनैदचा मृत्यू झाला होता. जुनैद आपल्या भावासोबत दिल्ली येथून ईद ची खरेदी करुन परत चालला होता.
सरकार मॉब लिचिंगची आकडेवारी प्रसिद्ध करत नाही. तसंही ही आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानं मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेले परत येणार नाहीत. मात्र, या आकडेवारीने संवेदना बोथट झालेल्या समाजाला जरा तरी जाणीव होईल इतकीच अपेक्षा आहे. बाकी, मारणाऱ्या हातांमागे ज्या शक्ती काम करतात. त्या कोण आहेत हे वेगळं सांगायला नको.
