मोदी सरकारची ही योजनाही फेल होण्याच्या मार्गावर

मोठा गाजावाजा करत, सुरु झालेली पंतप्रधान जनऔषधी केंद्र ही योजना अपयशी ठरतांना दिसतेय. गेल्या काही महिन्यांपासून या केंद्रामध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झालाय. केंद्राच्या भारतीय ब्युरो ऑफ फार्मा या कंपनीकडून औषधांचा पुरवठा होत नसल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची तक्रार या केंद्राच्या व्यवस्थापकांची आहे. मात्र अपुऱ्या पुरवठ्यामुळं मुंबईत ३३ जनऔषधी केंद्रात जीवनावश्यक औषधही मिळत नसल्याचं चित्र आहे.

घाटकोपर पुर्व विभागातल्या जन औषधी केंद्रात गेल्या तीन ते चार महिन्यापासून अनेक औषधांचा तुटवडा असल्याची तक्रार ग्राहक करताहेत. मॅक्स महाराष्ट्रने या संदर्भात केंद्राच्या व्यवस्थापकाला विचारलं. तेव्हा त्यांनी, आमच्याकडे औषधांचा पुरवठा योग्य पध्दतीनं सुरु नसल्याचं कबूल केलं. गेल्या ४ ते ५ वर्षापासून सर्व जनऔषधी केंद्रात अशीच परिस्थिती असल्याचही त्यांनी सांगितलय. त्यामुळे गरजू रुग्णांची मागणी आम्ही पुर्ण करु शकत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

हाय ब्लड प्रेशर, मधुमेह आणि कॅलसिम या सारख्या जिवनाश्यक औषधांचा तुटवडा भासत असल्यामुळे, गरजू रुग्णांना परत पाठवावं लागतं असही ते म्हणाले. मात्र केंद्रीय कंपनीकडून औषध पुरवठा होत नसल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.

विशाल सोनावणे, यांना हायब्लड प्रेशरचा त्रास आहे. सवलतीच्या दरात जेनरिक औषध मिळत असल्यामुळे ते नेहमी या केंद्रातून औषध घेतात. मात्र गेल्या पाच महिन्यापासून सोनावणे यांना हायब्लड प्रेशरच्या गोळ्या मिळत नाही. त्यामुळे खाजगी मेडीकल स्टोअरमधून जास्त दराने त्यांना या औषधी खरेदी कराव्या लागताहेत. जेनरिक औषध इतर औषधांच्या तुलनेत ७० टक्के स्वस्त असतात. त्यामुळे सोनावणे यांचं महिन्याचं आर्थिक बजेटही कोलमडलं आहे.

विशाल सोनावणे सारखे अनेक गरजू रुग्णांना आता खाजगी मेडीकल स्टोअर्समधून औषधांची खरेदी करावी लागते. पंतप्रधान जनऔषधी केंद्र ही मोदी सरकारची महत्वाकांक्षी योजना होती. मात्र केंद्रीय स्तरावरुन या केंद्राला नीट औषधी पुरवठा होत नसल्यामुळे ही योजना अपयशी होत आहे. तर काही ग्राहकांनी जनऔषधी केंद्रामध्ये काही औषध बाजाराभावापेक्षा जास्त दरात विक्री होत असल्याची तक्रारही केलीये.

मॅक्स महाराष्ट्रच्या प्रतिनीधीने जनऔषधी केंद्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन सिंह यांच्याशी संपर्क साधला. औषधी पुरवठ्याची साखळी निट करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय. लवकरचं गुडगाव इथून देशातील ३९५० जनऔषधी केंद्रात थेट आणि सुरळीत औषध पुरवठा होणार असल्याचं सचिन सिंह यांनी सांगीतलं.

केंद्र सरकारनेही या केंद्राला औषध पुरवठा होण्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद केली नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलाय. केंद्र सरकार २०१८ मध्ये पहिल्या तीन महिन्यासाठी देशभरात जनऔषधी केंद्रासाठी ७४ कोटी रुपयाची निधी मंजूर केला. त्यापैकी केवळ ४७ कोटीचा निधी उपलब्ध होवू शकला. तर २०१९ च्या पहिल्या तिमाहीत एकुण १२० कोटी रुपये निधीची गरज असतांना, प्रत्यक्षात केवळ ८४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे या योजना सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं लक्ष देण्याची गरज आहे.

जनरिक औषधे म्हणजे काय

औषधाच्या मूळ नावांनी मिळणारी औषधे. उदा. अंगदुखी , ताप यावर तात्पुरता दिलासा देणारे पॅरॉसिटॅमॉल हे मूळ औषध. मात्र या मूळ, जनरिक नावाने न विकता औषध कंपन्या त्याला क्रोसिन , मेटॅसिन , कॅलपॉलसारखी ब्रँड-नेम देतात. आपला ब्रँड किती चांगला आहे. ते डॉकटरांच्या मनावर बिंबवतात. यासाठी या कंपन्या मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह मार्फत डॉक्टरांवर निरनिराळ्या अमिषांचा मारा करतात. २००४ मध्ये सर्व मोठ्या औषध निर्मीती कंपन्यांनी .करीता ५३४० कोटी रुपये खर्च केले. हा खर्चही रुग्णांकडून वसूल केला जातो. डॉक्टरांसोबत डील झाली की ते महागडे ब्रँड्स रुग्णांना लिहून देतात.डॉक्टरांनी एकदा लिहून दिलेली औषध घेतल्याशिवाय रुग्णांना पर्याय नसतो.या प्रकारातून औषध कंपन्या दरवर्षी कोट्यवधी रुपयाचा फायदा मिळवतात. मात्र केंद्र सरकराने जनरिक औषध या केंद्राच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिल्यामुळे गरीब आणि गरजू रुग्णांचा औषधांचा खर्च निम्म्यावर आलाय.