बेरोजगारीचा बळी : कुटूंबियांचं सांत्वन करायला प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना वेळच नाही

2950

पालघर:(Palghar) एकीकडे अवकाळी पावसाने शेती उध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे शेतीतील रोजगार नाही तर ढिम्म प्रशासनाने स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध न केल्याने आदिवासी मजुरांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतरीत व्हावं लागत आहे. मात्र, याच बेरोजगारी आणि पापी पोटाने मोखाड्यातील पळसुंडा (विकासवाडी) येथील ज्योती वाघ (19) आणि तिचा दीड वर्षाचा मुलगा राघो याचा बळी घेतला आहे.

शेतीच्या कामासाठी नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील जातेगाव येथे गेलेल्या ज्योती आणि राघोचा शेतातील झोपडीत विजेचा शॉक लागुन 4 नोव्हेंबर ला दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. परंतू या 10 दिवसाच्या कालावधीतही या ज्योती वाघ च्या कुटूंबियांना सांत्वन करायला प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना वेळ नाही. मोखाडा खोडाळा या मुख्य रस्त्यावर विकास वाडी येथे रस्त्यालगतच ज्योती वाघ यांचे कुटूंबिय राहते. या रस्त्याने अनेक वेळा लोकप्रतिनिधी प्रशासन ये-जा करतात. परंतु या प्रशासनला व लोकप्रतिनिधींनीनी भेट द्यावी असं वाटतं नाही. ही बाब संताप व्यक्त करणारी आहे.

आदिवासी (adivasi) भागात शेतीचे काम संपताच म्हणजे 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती पासुन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामं सुरू होणं आवश्यक आहे. तसं शासनाचं धोरण ही आहे. मात्र, प्रशासनाने येथे कामच सुरू केलेली नाही. त्यातच यावर्षी अवकाळी पावसाने खरीप हंगाम पुरता वाया गेला आहे. त्यामुळे स्थानिक ठिकाणी शेतीचा रोजगारच उपलब्ध झाला नाही. या कारणानं शेतमजूर बेरोजगार झाला आहे. तर भुमिहीन शेतकरी उपासमारीच्या खाईत ढकलला गेला आहे. त्यामुळे मजुरांनी पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतर केले आहे. ह्याच स्थलांतराने मोखाड्यातील पळसुंडा येथील विकासवाडीतील ज्योती वाघ (19) आणि तिचा दीड वर्षाचा वर्षाचा राघो याचा बळी घेतला आहे.

पळसुंडा विकासवाडीतील काळू आणि ज्योती हिने आपल्या दीड वर्षाच्या राघो ला घेऊन 200 रूपये रोजाच्या मजुरीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील जातेगाव येथे शेतातील कामासाठी स्थलांतरीत केले आहे. येथे शेतातच झोपडी बांधून हे कुटूंब त्या झोपडीत रहात होते. यावेळी 4 नोव्हेंबर ला झोपडीत असलेल्या दीड वर्षाच्या राघोला विजेचा शॉक लागला, त्याला सोडविण्यासाठी ज्योती धावली आणि दोघांनाही शॉक लागल्याने त्यातच या दोघा मायलेकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने स्थानिक ठिकाणी रोजगार ऊपलब्ध न केल्याने, या भुमिहीन कुटूंबाला पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतर करावे लागले आहे. या ठिकाणी च रोजगार ऊपलब्ध झाला असता तर अशी घटनाच घडली नसती. या पिडीत कुटूंबाला शासनाने तातडीने मदत करावी आणि येथे रोजगार निर्मिती करावी अशी मागणी केली जात आहे.

आजही कातकरी कुटूंब म्हटले की उन्हातान्हात मेहनत करणारे, अंगावर वितभर वस्त्र असलेले आणि रानावनात भटकणारे बांधव डोळ्यासमोर येतात.  स्वातंत्र्यानंतर सहा दशकं उलटूनही कातकऱ्यांबाबत हे चित्र तसंच आहे. देशातील मूलनिवासी आदिम जमात असणाऱ्या कातकरी समाज इतर समाजापेक्षा अगदी वेगळी जीवनशैली जगणारा हा बांधव कायमच गावकुसाबाहेर राहिलाय. त्यांच्याकडे मालकीची जमीन नाही. शिक्षणाचा गंध नाही या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन स्थरावर अनेक तोकडे प्रयत्न झाले. विविध योजना सुरु झाल्या खऱ्या मात्र, त्यांची अमलबजावणी झाली नाही.

शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हा समाज दुर्लक्षित राहिला आहे. मुंबईपासून 100 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवरील कातकरी समाज मुलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहे. वर्षातील काही दिवस हातात काम असेल तेव्हा या वस्तीवर राहायचे. अन्यथा संसार पाठीवर घेऊन घरापासून काही किलोमीटर लांब वीटभट्टी किंवा शेतावर मजुरीचे काम करायचे. मिळेल ते खायचे. अज्ञानाने गांजलेल्या या समाजात शिक्षणाची आबाळ असल्यामुळे आश्रम शाळाजवळ असलेल्या वस्त्यावरचीच मुले कशीबशी पाचवीपर्यंत शिकू शकतात. आर्थिक विवंचनेने ग्रासलेल्या गावाबाहेर असलेल्या या पाड्यांना मुलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. मालकीची शेतजमीन नाही. शिवाय उदरनिर्वाह चे इतर कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्यानं रोजगारासाठी कोसोदूर भटकंती करावी लागत आहे. याकडे शासन कधी लक्ष घालणार? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.

रोहयो योजनेची अंमलबजावणी कागदावरच!

शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेची २००५ वर्षापासून सुरवात केली. रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना १०५ दिवस काम देणे बंधनकारक आहे. ‘मागेल त्याला पंधरा दिवसात रोजगार’ असं शासनाचं धोरण आहे. परंतु शासनाचा उद्देश यशस्वी होताना दिसत नाही. यामुळे या भागातील आदिवासी रोहयो मजुरांचे स्थलांतर व्हावं लागतं. कायम स्वरूपी रोजगार मिळत नसल्यानं, अनेक समस्या या आदिवासी ग्रामीण भागात निर्माण होऊन भूकबळी, कुपोषण, दारिद्र्य, गरिबी या समस्या भेडसावत आहेत.

जॉबकार्ड धारक, रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर, पंचायत समिती, बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, अशा यंत्रणा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजेनेतुन रोजगार देणाऱ्या यंत्रणा राबवतात. मात्र, एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभरात १०५ दिवस काम मिळत नाही.