मॅक्स महाराष्ट्राच्या दणक्यानंतर स्टॅम्प व्हेंडर नरमले, सामान्यांना स्टॅम्प मिळण्यास सुरूवात
अनेक सरकारी व्यवहार करण्यासाठी सामान्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये स्टॅम्पची गरज पडते. त्यामुळे सामान्यांच्या याच मजबुरीची फायदा घेत सांगली जिल्ह्यातील विटामध्ये प्रशासकीय कार्यालयात स्टॅम्प व्हेंडर्सकडून लूट सुरू होती. स्टॅम्प उपलब्ध नसल्याचं सांगत इथल्या विक्रेत्यांनी जादा पैसे मागितल्याचा आरोपही काही ग्राहकांनी केला होता. यानंतर मॅक्स महाराष्ट्रच्या टीमनं थेट त्या ठिकाणी जाऊन सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर अनेक धक्कादायक गोष्टी आढळून आल्या. ज्यावेळ आमच्या प्रतिनिधीनं व्हेंडरकडे स्टॅम्प मागितला तेव्हा सायंकाळी चार वाजता मिळेल असं उत्तर मिळालं.
यानंतर पारे इथल्या एका महिलेला शंभर रुपयांचा स्टॅम्प एकशे तीस रुपयाला दिल्याचा धक्कादायक प्रकारही दिसला. आमचे प्रतिनिधी सागर गोतपागर यांना त्यांच्या दाखल्यासाठी दहा रुपयाचे तिकीट हवे होते, त्यांनी या ठिकाणी सर्व स्टॅम्प व्हेंडर्सकडे ते मागितले पण एकानेही ते दिले नाही. कमळापुर इथल्या अशोक गोतपागर यांना त्यांच्या कृषीपंप मागणी अर्जासोबत जोडण्याकरीता शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर संमती पत्र आवश्यक होते. त्यांनी पैसे घेऊन सर्व स्टॅम्प व्हेंडरकडे गयावया केली. एकानेही त्यांना स्टॅम्प दिला नाही.
शेवटी कांबळे नावाच्या स्टॅम्प व्हेंडरने संमतीपत्र करून देतो पण तीनशे वीस रुपयांची मागणी केली. ते दिवस भर त्या ठिकाणी बसून राहिले पण त्यांना स्टॅम्प मिळाला नाही. लोकांना विकायला स्टॅम्प नसतात मात्र यांची दस्ताची कामे, इतर पैसे मिळवून देणारी कामे स्टॅम्पविना थांबत नाही. यावेळी यांना स्टॅम्प कसे उपलब्ध होतात, असा सवाल प्रहार पक्षाचे खानापूर तालुका अध्यक्ष सुनील सुतार यांनी विचारलाय. त्याचबरोबर स्टॅम्प व्हेंडर आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असण्याची शक्यता असून याची सखोल चौकशी केली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केलीये.
मॅक्स महाराष्ट्र' च्याMax Impact स्टोरी वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा..
Max Impact: शेतकऱ्यांना मिळाली धान्य विक्रीची थकीत रक्कम
Max Impact : मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी कक्ष सुरु
#MaxMaharashtra Impact : 20 बाळंतपणानंतर तिला मिळाली आरोग्य सुविधा
याबाबत स्टॅम्प व्हेंडर्सनं मात्र उपकोषागार कार्यालयाकडून आम्हाला स्टॅम्प उपलब्ध होत नसल्याचे सांगितले. याबाबत अनुचित प्रकार घडत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच अधिकाऱ्यांनी ध्वजनिधीची तिकिटे आम्हाला दिली असून निधी संकलन करावयास सांगितले असल्याचे हे व्हेंडर सांगतात. पण ध्वजनिधी तिकीट न देता ही गोरगरिबांकडून स्टॅम्पच्या नावाखाली जास्त पैसे उकळले गेल्याचं यावेळी निदर्शनास आलं. अनेक स्टॅम्प व्हेंडर्सने आपल्याकडे असलेल्या
स्टॉकची नोंद रकाने कोरेट असल्याचं दिसलं. यामुळे स्टॅम्पचा कृत्रिम तुटवडा तर निर्माण केला गेला नाहीना असा संशयही व्यक्त केल जातोय.
स्टॅम्पचा पुरवठा कमी होत आहे याबाबत आम्ही दुय्यम निबंधकांचे कार्यालय गाठले, त्यावेळी त्यांनी तहसीलदारांशी बोला अशी उडवाउडवी करण्याचा प्रयत्न केला. स्टॅम्प विक्री जादा दराने होत आहे हे अशी लोकांची तक्रार असल्याचं सांगितल्यानंतर त्यांनी चक्क आमच्याकडे तक्रार आल्यावर कारवाई करू असं सांगत टाळाटाळ केली. या कार्यालयाच्या मागे काही फुटावर हे स्टॅम्प व्हेंडर बसतात त्यांच्या बोर्डावर स्टॅम्पच्या साठ्याचे आकडे असं बंधनकारक असताना ते लिहिलेले नाही, मग अधिकाऱ्यांना हे दिसत नाही का असाही प्रश्न उपस्थित होतोय.
आम्ही तालुका कोषागार कार्यालय गाठले तर त्या ठिकाणच्या उपकोषागार अधिकाऱ्यांनी स्टॅम्प आणण्यासाठी गाडीची सोय नाही असे सांगून स्टॅम्पचा पूर्ण तुटवडा असल्याची तक्रार अमान्य केली. स्टॅम्प खाली पुरवले जात असून त्याबाबत आम्ही आकडेवारी दाखवू शकतो असे सांगितले. स्टॅम्प आणण्यासाठी तसेच इतर कामासाठी या कार्यालयास वाहन उपलब्ध नसल्याचं कारण दिलं.
मॅक्स महाराष्ट्रनं सामान्यांची व्यथा अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्यानंतर इथल्या कार्यालयाने स्टॅम्प आणण्यासाठी सांगलीला गाडी पाठवली आणि त्यांनतर सामान्यांना नियमति दरात स्टॅम्पही मिळाले. आधी अनेक कारणं देणाऱ्या अधिकारी आणि स्टॅम्प व्हेंडर्सनी मॅक्स महाराष्ट्रच्या दणक्यामुळे एवढी तत्परता दाखवली, याचा अर्थ इथं काही तरी काळंबेरं होत आहे या प्रहारच्या आरोपाची चौकशी होणं गरजेचं आहे.
