भाजपचा 'मास्टर प्लॅन'?
संपूर्ण जग आज कोरोनाशी लढा देत आहे. देशातही सर्व पातळ्यांवर कोरोनाशी मुकाबला करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे देशावरचं संकट मानून सर्व राजकीय पक्ष एकजुटीने काम करत आहेत. महाराष्ट्रात मात्र याच्या विपरीत परिस्थिती दिसत आहे.
'राजकारण हे आपल्या पाचवीला पूजलंय. राजकारण करण्यासाठी आयुष्य पडलंय, मात्र ही राजकारण करण्याची वेळ नाही' असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एका लाईव्हमध्ये म्हणाले होते. त्यानंतर 'राज्यात कोरोनाचा कहर वाढत असताना विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही राजकारण न करता सरकारच्या निर्णयांना पाठिंबा देऊ, त्यांच्या मागे उभं राहू' असं वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत केलं होतं.
गेल्या काही दिवसांतल्या या घटना बघता एकीकडे राज्य सरकार कोरोनाशी लढा देत असताना राज्यातील विरोधी पक्ष भाजप मात्र राजकीय पेच निर्माण करून राजकीय अस्थिरता निर्माण करू पाहत आहे का असा प्रश्न पडत आहे.
हायकोर्टात याचिका
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेचे सदस्यत्व देऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका भाजपच्या राज्य कार्यकारणीचे सदस्य रामकृष्णन उर्फ राजेश पिल्लई यांनी केली आहे.
९ एप्रिल रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्य करावं असा ठराव केला होता. तशी शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. या ठरावाच्या घटनात्मक वैधतेस पिल्लई यांनी आक्षेप घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची ही बैठकच अवैध होती त्यामुळे त्यात झालेले सर्व निर्णय हे बेकायदेशीर आहेत असं या याचिकेत म्हटलंय.
अवघा देश कोरोनाशी झुंजत असताना तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून राजकारण करण्याची ही योग्य वेळ आहे का असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय.
#UddhavResign ट्रेन्ड
१४ एप्रिल रोजी मुंबईच्या वांद्रे परिसरात लॉकडाऊनचं उल्लंघन करत शेकडोंच्या संख्येने मजूर रस्त्यावर आले. देशभरात लॉकडाऊनचं पालन होत असताना ही घटना देशभर गाजली.
घटनेच्या काही वेळानंतरच ट्विटरवर #UddhavResign हा हॅशटॅग ट्रेंडिंगला आला. बघता बघता हजारो ट्विट्स पोस्ट्स झाले आणि हा हॅशटॅग देशपातळीवर ट्रेन्ड झाला. या ट्रेन्डमध्ये वांद्रे येथील घटनेचं खापर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर फोडलं गेलं. तेच या घटनेला कसे जबाबदार आहेत हे सांगण्यात आलं आणि त्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी झाली.
ट्रेन्डमध्ये सहभागी बहुतांश अकाऊंट्स अमराठी आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरचे होते. त्यामुळे मुंबईत झालेल्या एका घटनेला मुख्यमंत्र्यांशी जोडून त्यांचा राजीनामा मागण्यापर्यंत एखाद्या अमराठी माणसाला महाराष्ट्राच्या राजकारणात रस कसाकाय निर्माण झाला असा प्रश्न निर्माण होतो.
पीएम केअर फंडसाठी आवाहन
कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना सर्व स्तरातून सहकार्य मिळत आहे. अनेक सामाजिक, खासगी संस्था, सेलेब्रिटींनी पुढे येत वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या स्वतःहून स्वीकारल्या.
कोरोनाशी लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. म्हणून राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड-१९ ची सुरुवात करण्यात आली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र स्तरावर 'पीएम केअर फंड'ची घोषणा केली.
राज्यातले सर्व भाजप नेते पीएम केअर फंड मध्ये मदत देण्यासाठी आवाहन करत आहेत. त्यासाठी सोशल मीडियावर मोहीमही सुरू केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत मदत देण्यासंदर्भात भाजप का बोलत नाही असा सूर सोशल मीडियावर उमटत आहे.
विशेष म्हणजे राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राकडे जीएसटीची थकबाकी मिळावी आणि पुढील ५ महिन्यांसाठी दरमहा १० हजार कोटींची मदत मिळावी यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे.
कोणी कुठे मदत करावी हा संपूर्ण वैयक्तिक प्रश्न आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत राज्याला गरज असताना भाजप मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत मदतीसाठी आवाहन करण्यापेक्षा पीएम केअर फंडात मदत देण्यासाठी आवाहन करत आहे. यावर सोशल मीडियावर आक्षेप दिसून येतोय.
सोशल मीडिया कॅम्पेन
भाजपचं आयटी सेल ताकदवान आहे. फेसबुक, ट्विटरसह वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर भाजप समर्थक पेज आणि अकाऊंट्सचं मोठं जाळं आहे. अशा भाजप समर्थक पेजवरून कधी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली जाते. राज्यात सैन्यबळ पाठवून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची मागणी केली जाते. कधी उद्धव ठाकरे यांना 'बावळट' संबोधलं जातंय.
देशासह राज्यावर ओढवलेल्या या बिकट परिस्थितीत राज्यातील विरोधी पक्षाची ही भूमिका निश्चितच व्यवहार्य नाही.
