“जेट”, “झी”, “आयएलएफएस” यांचे कोसळणे : फक्त भ्रष्टाचार नाही तर कॉर्पोरट वित्त भांडवलशाहीचा स्वार्थांधळेपणा देखील !

कोसळणाऱ्या कंपन्यामध्ये काही सामायिक फीचर्स आहेत : त्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आहेत. त्यांच्या अनेक ग्रुप कंपन्या आहेत, त्या स्टॉक मार्केटवर लिस्टेड आहेत इत्यादी कंपन्यांच्या ताळेबंदात प्रायः दोन प्रकारचे वित्तीय स्रोत असतात.

(एक) भागभांडवल व अनेक वर्षात संचित झालेला नफा (रिझर्व्हज) - ज्याला जोखीम भांडवल (रिस्क कॅपिटल) म्हणतात - जे परत करायचे नसते - ज्याच्यावर नफा झाला तर लाभांश/ डिव्हीडंड द्यायचा असतो - पण कंपल्शन नसते

(दोन) कर्ज : विविध धनको कडून उभे केलेले पैसे - जे विशिष्ट वेळी परत करायचे असते-ज्याच्यावर ठरल्याप्रमाणे व्याज द्यायचेच असते - कर्ज देणारे धंद्यात अनुस्यूत असणारी जोखीम घेत नाहीत.

स्वतःचे/ जोखीम भांडवल व बाहेरून उभे करण्याचे कर्ज याचे प्रमाण काय असावे ? याचे तारतम्य ठेवावे लागते. त्याला डेट-इक्विटी रेशो म्हणतात

जोखीम भांडवलपेक्षा बाहेरून घेतलेले कर्ज जास्त प्रमाणात असेल तर ?

धंदा नीट चालत असेल आणि येणाऱ्या मिळकतीतून व्याज/ मुद्दलाची परतफेड नीट होत असेल तर सगळेच छान वाटते.

पण काही कारणांमुळे धंद्यात वांधा आला, नेहमीचे / अपेक्षित कॅश फ्लो बिनसले तर ठरल्याप्रमाणे व्याज/ मुद्दलाची परतफेड करावीच लागत असल्यामुळे प्रचंड वित्तीय ओढाताण सुरु होते.

त्यामुळे उपलब्ध असणारा कॅश फ्लो आणि व्याजाचे उत्तरदायित्व यांचा रेशो देखील महत्वाचा असतो त्याला “इंटरेस्ट कव्हरेज” रेशो म्हणतात

कोसळणाऱ्या सगळ्या कंपन्यांचा (अ) “डेट इक्विटी रेशो” खूपच जास्त आहे ; (ब ) “इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो” अव्वाच्या सव्वा आहे. (कोसळलेल्या कंपन्यांचे हे रेशो इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत)

मग लॉजिकल प्रश्न असा की कर्ज देणाऱ्या धनको कंपन्यांना कर्ज देतांना हे रेशो वाईट आहेत, या साऱ्या जोखिमी कळत नाहीत का ? त्या मुळातच अधिकचे कर्ज द्यायला नकार का देत नाहीत ? तुम्ही तुमचे जोखीम भांडवल आधी आणा, मग आम्ही अधिकचे कर्ज देतो असे त्या का सांगत नाहीत.

इथे आपण भांडवलशाही प्रणालीतील आजच्या क्रायसिस कडे येतो :

भारतात देशातील वित्तसंस्थांकडे जॅम होणारे व विकसित देशांकडून वाहत येणारे भरपूर कर्ज भांडवल येत आहे. त्याचे काय करायचे असा प्रश्न त्याच्या फंड मॅनेजर्सना पडत असतो.

कर्ज देताना लिस्टेड कंपनीचा शेअर, नावाजलेली मॅनेजमेंट, असा गोष्टींवर भरवसा ठेवून सढळ हस्ते कर्जे दिली जातात.

त्या घेतलेल्या कर्जांचे ती नावाजलेली कंपनी नक्की काय करते ? आपल्या ग्रुप मधील इतर कंपन्यांना वळवत आहे का याकडे लक्ष दिले जात नाही. काही तरी निमीत्त होते आणि सारा डोलारा कोसळू लागतो.

अर्थव्यवस्थेत एका बाजूला भांडवल निर्मिती होत आहे. पण ती उत्पादक कामांमध्ये रिचवली जात जाऊ शकत नाही. मग ते सढळ हस्ते मोठ्या नावाजलेल्या कंपन्यांना उपलब्ध करून दिले जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी छोटे व मध्यम उद्योग, तरुण नव उद्यमी, काहीतरी करण्याची धमक ठेवणाऱ्या कोट्यवधी स्त्रिया शेतकरी व शेतीशी निगडित अनेक उद्योग - जे नॉन कॉर्पोरेट क्षेत्रात येतात - यांना हवे तसे, हवे तेव्हा, हवे तेव्हढे कर्ज मिळू शकत नाही.

लक्षात घ्या, वरील सर्व छोटे मोठे उद्योग खाजगी मालकीचे आहेत. नवउदारमतवादी आर्थिक तत्वज्ञान ज्यावेळी खाजगी मालकीचा आग्रह धरते त्यावेळी त्याला या कोट्यवधी खाजगी छोट्या कर्जदारांबद्दल काहीही आत्मीयता नसते. त्याला फक्त कॉर्पोरट खाजगी मालकीलाच वाढवायचे आहे.

मोठ्या कॉर्पोरेटना हजारो कोटी रुपये देऊन, ती कोसळल्यानंतर व्याज जाऊ द्या मुद्दलावर देखील पाणी सोडावे लागत आहे. त्याचा आकडा काही लाख कोटी रुपयांवर जाऊ शकतो. पण नॉन कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या कर्जाच्या वाजवी मागण्या पुरवल्या जात नाहीत. जे काही केले जाते ते सिम्बॉलिक !

हा प्रचलित कॉर्पोरेट वित्त भांडवलशाहीचा “टुच्चेपणा”, दुटप्पीपणा आहे.