मोदींच्या राजवटीत भारतीयांची वाट लागली – गॅलेप सर्वे

403

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशात जाऊन तिथे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे गोडवे गाण्यापेक्षा भारतातल्या लोकांना त्यांच्या प्रशासनाबद्दल काय वाटते? याचा आढावा घ्यायला हवा. कारण पंतप्रधान मोदी दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये अनेक दावे करतायत, त्यावेळी गेली तीन वर्षे म्हणजे मोदींच्या राजवटीचा काळ हा सर्वात जास्त कठीण होता असे भारतीयांना वाटत आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणारी गॅलेप इंटरनॅशनल या संस्थेने या संदर्भात सर्वेक्षण केले आहे. त्यात भारतीयांनी आपल्या ‘मन की बात’ बोलून दाखवली आहे. या सर्वेक्षणानुसार मोदी यांची राजवट सुरु झाल्यापासून आयुष्य अधिक खडतर झालंय असं सांगणाऱ्या भारतीयांचे प्रमाण अधिक आहे. असे म्हणणाऱ्यांची टक्केवारी वाढली आहे.

या सर्वेक्षणात अनेक गोष्टींचा उलगडा करण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने भारताची आर्थिक घडी आणि जागतिक बाजारपेठेत तिचं स्थान याचा भाग मोठा आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये या निर्देशकांमध्ये भारताची आर्थिक घडी जवळपास ५० टक्क्यांनी विस्कटली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही चिंतेची बाब आहे.

Table 1

Index/Fund 2-year Performance
Global X MSCI Pakistan (PAK) -7.30%
iShares S&P India 50 (INDY) 49.69%

Source: Finance.yahoo.com 1/20/18

आता फक्त 3 टक्के लोकांना आपले आयुष्य ठिकठाक सुरु असल्याचे वाटते, २०१४ मध्ये अशा लोकांची संख्या ही १४ टक्के इतकी होती.

गॅलेप सर्वेक्षणात काय म्हटले आहे?…

“ग्रामीण भागातल्या जनतेला आपले आयुष्य अधिक खडतर झाल्याचे वाटते. आधी १४ टक्के लोकांना मोदी सरकार आल्यापासून आयुष्य सुकर झाल्याचे म्हटले होते. २०१५ मध्ये असे बोलणाऱ्यांची संख्या ही ७ टक्क्यांवर आली आणि २०१६ ला ती चार टक्क्यावर आली आणि आता २०१७ च्या शेवटी ती ३ टक्क्यांवर आली आहे. शहरी भागात मोदी सरकार आल्यानंतरचा उत्साह अधिकाधिक कमी होत चालला असून आधी इथल्या ११ टक्के लोकांना आयुष्य सुकर झाल्याचं वाटले होते. पण २०१७ पर्यंत फक्त ४ टक्के शहरी लोकांनाच तसं वाटतेय.”

खालील तक्त्यात यासंदर्भातल्या अनेक बाबींचा तुलनात्मक आढावा घेता येईल.

Table 2

Metric 2014 2017
आनंदी भारतीय 14% 3%
बेरोजगारीचा दर 3.53% 4.80*
कमीकुशल कामगारांचे मासिक उत्पन्न 13300 रुपये 10300 रुपये
रोजंदारी करणाऱ्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 17300 रुपये 17400 रुपये
जीडीपीतला दरडोई खर्च $1647 $1842**

*Q4 Forecast

**2016

Source: Tradingeconomics.com and Gallup News.

या सर्व्ेक्षणामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. मोदी सरकारने राजकिय, आर्थिक स्थैर्य आणि करपध्दतीत आमुलाग्र बदल केला. शिवाय भ्रष्टाचाराविरोधात लढा दिला आणि नोटाबंदीही केली. याचा परिणाम दरडोई उत्पन्न वाढण्यावर, महागाई कमी झाल्याने देशात व्यापारउदीम वाढण्यावर झाला असे सांगण्यात येते. पण सर्वेक्षणात मात्र बहुतांश भारतीय या स्थितीवर खूष नसल्याचे चित्र पुढे आले आहे.

जागतिक बँकेने जारी केलेल्या सर्वाधिक गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतल्या देशाच्या यादीत भारताला चौथा क्रमांक दिला आहे. तसंच जागतिक बँकेने जारी केलेल्या, व्यापार उदीम करण्यास सुकर असलेल्या देशांच्या यादीत भारताने 130 क्रमांकावरुन 100 क्रमांकावर उडी घेतली आहे. ही एक उपलब्धी मानावी लागेल.

पण मोदींची धोरणे भारतातल्या सर्वसामान्य लोकांना फायद्याची ठरलेली नाहीत. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुटुंबाचे उत्पन्न गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये १७३०० ते १७४०० इतकेच राहिले आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगाराला मिळणाऱ्या पैश्यात घट झाली आहे. २०१४ मध्ये या कामगाराला महिन्याला १३३०० रुपये प्रति महिना मिळत होते. पण २०१७ ला त्यात घट होऊन त्याचे उत्पन्न महिन्याला १०३०० रुपये इतके झाले आहे.

(तक्ता क्रमांक 2 पाहा)

शिवाय कितीही दावा केला तरी भ्रष्टाचार चिकटलेला आहेच. सरकारी  बँकांमधल्या थकीत कर्जात दिवसेंदिवस वाढ होतेय. कर वाढतोय, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची वाट लागली आहे. शिवाय गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी अधिकाधिक वाढत जात आहे.

जनतेला भारतीय अर्थव्यवस्थेकडून असलेल्या मोठ्या अपेक्षा आणि त्यांना सध्या येत असलेल्या खडतर अनुभवांतून हे सर्व घडत असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे.

न्यूयॉर्क इथल्या एलआययू पोस्ट विद्यापीठातले अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक उदयन रॉय यांच्या मते, “ लोकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या, त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. देशांतर्गत उत्पन्न ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असला तरीही तो ९ टक्क्यांपासून ८ टक्के आणि त्यानंतर खाली असा त्याचा प्रवास सुरु आहे. भारतात रोजगार निर्मिती होत नाही, भारतीय समाज तरुण लोकांचा समाज आहे. त्याच्या टक्केवारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पण त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत नाही. त्यामुळे तरुणांमध्ये नाराजी प्रचंड वाढत चालली आहे.”

दावोसमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला. ती सुधारण्यासाठी काय करायला हवे यावर आपलं मत मांडले. पण देशपातळीवर त्यांनी हा विचार अधिक गांभीर्याने करायला हवा असे भारतीयांना वाटत आहे. त्यासाठी ठोस कार्यक्रमांची आखणी केली पाहिजे असे भारतीयांना वाटत आङे.

गॅलेप सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षात एक महत्त्वाची बाब नमूद करण्यात आली आहे. याकडे मोदी सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. निष्कर्षामध्ये म्हटलंय “ जेव्हा देशातल्या जनतेला आपले आयुष्य चुकीच्या दिशेने जातेय असे वाटायला लागते तेव्हा त्यांना बदल हवा असतो ”

हीच गोष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यादृष्टीने सर्वात गंभीर आहे. हे मात्र खरं.

सौजन्य – फोर्ब्स न्यूज

Comments