पुणे मेट्रोच्या कायदेशीर अडचणीत वाढ

पुणे मेट्रोची पर्यावरण याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा ओपन केली

सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुणे मेट्रो संदर्भात महत्वाचे आदेश दिले आहेत. पुणे मेट्रो संदर्भात सारंग यादवाडकर यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्ते यादवाडकर यांनी त्यांचं म्हणणं लेखी स्वरूपात तज्ज्ञांच्या कमिटीकडे द्यावं, त्यानंतर या कमिटीनं त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं त्यावर उत्तर द्याव आणि ते उत्तर योग्य नसेल तर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात याचिका दाखल करू शकतील असेही सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. दीपक गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळं मेट्रो प्रकरणी कायदेशीर लढाई यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

मेट्रोमुळं नदीवर होणारे अतिक्रमण, नदीपात्र संकुचित करण्याचे प्रयत्न आणि पर्यवारणहित याचिकेच्या दरम्यान न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचे मुद्दे, निसर्गविरोधी भ्रष्टाचार असे अनेक विषय आता ऐरणीवर येतील. पुणे मेट्रो समोरील कायदेशीर अडचणींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नक्कीच वाढ होणार असल्याचं दिसत आहे.

पुणे मेट्रोचा मार्ग आधी केलेल्या नियोजनानुसार नदीपात्रातून दाखविण्यात आला नव्हता आणि नंतर अचानक त्यात बदल करून तो नदीपात्रातून नेण्यात येत आहे. यामुळे नदीचे पात्र संकुचित होईल, नदीची पाणी वहनक्षमता नेहमीसाठी कमी होईल, यातून सतत पूरपरिस्थितीच्या भीतीखाली पुणे शहर लोटले जाईल, नदीपात्रातील जैवविविधता नष्ट होईल, अशी भीती याचिकेतून शास्त्रीय आधारे मांडण्यात आली होती पण त्याचा हरित न्यायाधिकारणाने समर्पक विचार केला नाही असे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिकेतून मांडण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने एकप्रकारे पुणे मेट्रोच्या मुळा-मुठा नदीपात्रातील बांधकामाचे पर्यावरणावर होणारे कायमस्वरूपी आघात लक्षात घेण्यासाठी ही केस पुन्हा ओपन केली आहे. त्यामुळे महामेट्रो पुणे, महानगरपालिका पुणे, पाटबंधारे विभाग व महाराष्ट्र शासन यांना नव्याने न्यायालयीन परीक्षेला सामोरे जावे लागेल असे मत याचिककर्त्यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.