रस्त्यांची दूरवस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून दखल
चांगले रस्ते हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे त्यामुळे रस्त्यांची दुरूस्ती करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केली होती. त्याची दखल घेत मानवाधिकार आयोगाने राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यामधील बार्शीमध्ये गेली दोन वर्षे चालू असलेल्या अंडरग्राउंड गटारीसाठी रस्त्याचे खोदकाम करण्यात आले होते. अंडरग्राउंड गटारीचे काम पूर्ण झाले. पण रस्त्याची अवस्था खूपच बिकट झालेली आहे. पण तसे न झाल्याने मनीष देशपांडे यांनी थेट मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली.
संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक भारतीयाला सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. या कलमाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. माणसाला सुखकर जीवन जगण्यासाठी महत्वाचे सर्व घटक यात अंतर्भूत आहेत. इतर घटकांप्रमाणे चांगले रस्ते हा सुद्धा सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा एक घटक आहे. चांगले व खड्डेमुक्त रस्ते हा प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे विविध कोर्टांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. पण या अधिकाराची सर्रासपणे पायमल्ली होतांना दिसत आहे.
खराब रस्त्यांमुळे होणारे परिणाम
१) अपघात आणि मानवाच्या शरीरावर होणारे परिणाम
२) रस्त्यावरील धुळीमुळे श्वसनावर परिणाम होऊन दम्यासारखे आजार होत आहेत.
३) धुळीमुळे डोळ्यांवर परिणाम
४) रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या दुकाने, हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांवर धुळ साचून आजारांचा धोका
५) सतत आरोग्याची तपासणी करावी लागल्याने आर्थिक अडचणी
६.) रस्ते खराब असल्यामुळे वाहने खिळखिळ होतात. त्यामुळे मेंटेनन्सचा खर्च वाढून आर्थिक आणि मानसिक ताण येतो.
या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने ही तक्रार पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सोपवली. त्यानंतर राज्य मानवाधिकार आयोगापुढे सुनावणी होणार आहे. तसेच बार्शीमधील पालिका प्रशासनानेही रस्ते लवकरात लवकर पूर्ण करावे व बार्शीमधील नागरिकांचा त्रास कमी करावा, असे आवाहन देशपांडे यांनी केले आहे.
