पुणे विद्यापिठाने ‘ते’ परिपत्रक तात्काळ मागे घ्यावे : अशोक चव्हाण

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाच्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना सरकारविरोधी चळवळींमध्ये सहभागी होण्यास निर्बंध घातल्याने विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी होणार असून, ही सरकारचीच दडपशाही असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

पुणे विद्यापिठाने २६ जुलै २०१९ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात सदरहू प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत. यासंदर्भात तीव्र आक्षेप नोंदवताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, या परिपत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा सरकारविरोधी घडामोडींमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घातली गेली आहे. विद्यार्थ्यांकडून तसे हमीपत्रही लिहून घेतले जाणार असून, या निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्यास विद्यार्थ्यांना वसतीगृहाबाहेर काढले जाणार आहे. हा प्रकार म्हणजे सरकारविरोधी मतप्रवाह दडपून टाकण्याचा सरकारचाच नियोजनबद्ध कट आहे. या सरकारला भाजप वगळता अन्य कोणतीही विचारधारा बळकट होऊ द्यायची नाही. विद्यापिठे ही नेहमीच राजकीय नेतृत्वाचे उगमस्थान आणि वैचारिक मंथनाची केंद्रे राहिली आहेत. त्यामुळे भाजपच्या भूमिकेला विरोध करणारा राजकीय मतप्रवाह विद्यापिठाच्या स्तरावरच खुडून टाकण्यासाठी हे निर्बंध लादले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भारतीय संविधानाने नागरिकांना विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र या संवैधानिक अधिकारांचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापिठाच्या परिपत्रकानुसार वसतीगृह प्रवेशाला मुकावे लागेल. विद्यापिठाचे बहुतांश विद्यार्थी हे १८ वर्षांहून अधिक वयाचे म्हणजेच मताधिकार प्राप्त झालेले नागरिक असतात. या पार्श्वभूमिवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाने लादलेले हे प्रतिबंध संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे हनन करणारे आहे. त्यामुळे संबंधित परिपत्रक तातडीने मागे घेण्याची मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.