पूरग्रस्त, मदत आणि राजकारण
सध्या पुराचे दिवस आहेत, शहरं आणि गावं दोन्ही या एका तडाख्यात होत्याची नव्हती झालीत.
जिथे पाणी येत नव्हतं तिथं पाणी आलं, हे दोन्ही कडचे लोक म्हणतायत. राजकारणी निर्लल्ज पणे म्हणतायत शेवटी ही देवाची करणी, इतक्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीत आम्ही काय करणार? सरकार काय करणार? उद्या सगळ्यांच्या गाड्या, बाईक्स, यांचे जनरल इन्शुरन्स चे वांदे होतील ,तेव्हाही एकही राजकीय पक्ष हा विषय आपल्या अंजेंड्यावर घेईल असं आता तरी दिसत नाही. शहरात लोकांच्या गाड्यांचे प्रश्न आणि गावात लोकांच्या गुरा ढोरांचे प्रश्न असणार आहेत. गुरा ढोरांचे हाल तर कोण सांगणार? मुकी बिचारी जनता तर गुरांचं काय? सत्ताधाऱ्यांच्या प्रवक्त्यांना विचारा तर थेट मोदी सरकार बोलतात, NDRF मोदींमुळेच मजबूत झालं सांगतात. मदत देणारे गव्हाची पाकिटं वाटतात, अक्खा गहू, न दळता ,वीज नसतांना दिला तर कसा खाल्ला जाईल याचा विचार सुद्धा करत नाहीत.
आपला समाज , नैसर्गिक संकटं पेलू शकण्यात सगळ्यात शेवटचा असावा, कारण शिस्तीचा अभाव. कोल्हापूर, सांगली चे विडिओ बघतांना, टवाळी करणारे, किंचाळणारे बघे तरुण म्हणजे हंटर ने फोडून काढायला हवेत , मदत सोडून फालतुगिरी करण्यात गुंतलेले.
मीडिया च्या सर्व चुका मान्य करूनही , मिडिया विरोधात बोलणारे विद्वान आणि राजकीय पक्षांच्या झुंडी ,ऑनलाइन आणि ऑफलाईन गुलामांच्या टोळ्या या दोन्हीत मला काही फरक दिसत नाही.
हे मी बोलतोय कारण ज्या तडफेने प्रत्येक चॅनेल च्या रिपोर्टर ने काम केलंय हे सामान्य माणसाचं काम नव्हे, गमज्या नाहीत त्या.
मुद्दा हा आहे की सरकार काय करतंय? त्यांना आपण काय प्रश्नं विचारणार आहोत? त्यांच्या कडून आपल्याला नेमकं काय हवं आहे ?
सरकार दोन भागात चालतं. प्रशासन आणि राजकीय शासन म्हणजे सत्ता आणि विरोधी पक्ष.
पावसाळा सुरू झाला, बादली ने पडावा असा पाऊस आता हवामान बदलाच्या काळात पडणार आहे असं सांगून घसा कोरडा करणारे पर्यावरण तज्ञ आहेत. त्यांना वेड्याच्या गणतीत मोजणारे अधिकारी आहेत, स्काय मेट, हवामान खातं, 10 दिवसांचे आडाखे देतंय, पूर आला तर नेमकं काय करायला हवं? याची पूर्वसूचना आणि आपत्कालीन आखणी करणाऱ्या यंत्रणा या किमान सातारा, सांगली, कोल्हापूर ,बेळगाव या शहरांमध्ये होत्या का??? हा खरा प्रश्न आहे. NDRF आणि SDRF हे अनुक्रमे केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय आपत्कालीन सुरक्षा दलं आहेत.यांना बोलावण्या आधी स्थानिक प्रशासन ,अनुक्रमे, तहसीलदार, सीओ, जिल्हाधिकारी, कमिशनर, म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगर पालिका किंवा महानगर पालिका यांचे प्रशासकीय अधिकारी यांची काही Forsight होती की नव्हती?? या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार ?
ज्या राजकीय पक्षांच्या सत्ता स्थानिक जिल्हा परिषदा, नगर पालिका, महानगर पालिका यांच्या मध्ये आहेत, ज्यांचे नगरसेवक करोडपती आहेत, इतर आमदार आणि खासदार आहेत ,या राजकारणी व्यवस्थे बाबत स्थानिक जनता इतकी उदासीन का ??
तुम्ही तुमच्या खासदाराला निवडून देण्या ऐवजी पंतप्रधान निवडून देणार, तुम्ही तुमच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत तुमचे परिसराचे प्रश्न महत्वाचे नं मानता, जात, धर्म, आणि द्वेष आधारित भावनिक राजकारणाचे नाहीतर पैसे घेऊन मतदान करता, काही नाहीतर गुंडांना घाबरून मतदान करता, मग घ्या , हा घरचा आहेर आहे.
हा पूर पाकिस्तान ने आणला नाहीये. निसर्गाची काही चूक नाही, पश्चिम घाट ओरबाडून काढतोय आपण, माती ओरबाडून काढतोय, विकास डोंगर नागडे करतोय , पोकलेंन गावा गावात आहेत , डंफर (Dumper) आहेत,JCB आहेत, पण गावी बोटी नाहीत, मोठ्या महानगर पालिकां मध्ये स्वतः ची धड एक बोट नाही, लाखो लोकसंख्या असलेल्या या परिसरात मदतीला बोटी नाहीत, हे काय दर्शवत आहे ? वैचारिक दिवाळखोरी नुसती. आपला बंगला, आपली गाडी , दोन्ही पाण्यात गेल्याशिवाय कुणाला कळणार हे?
लोक बुडाले, जनावरांची दावणी सोडून दिली, ठाऊक नाही ती जिवंत की मेली,इथे कोण कश्या प्रकारे मदत करणार? पण कुणी काही प्रश्नांची राळ उठवणार नाही , त्यांचे नेते आणि आमचे नेते सगळे सारखे आहेत हे ओळखणार नाही, या मरणाला अंत नाही अशी ही स्थिती आहे. ही स्थिती बदलायची असल्यास लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य ही संकल्पना पुन्हा एकदा समजून घ्यायला हवी, स्थानिक राजकारण आणि वैचारिक नदारद नेते यांना आता प्रश्न विचारायची गरज आहे, यात मोदी काय करणार? तुम्ही निवडून कुणाला दिलं पंचायत समिती सदस्याला ना? नगरसेवकाला ना? आमदाराला ना? की मुख्यमंत्र्याला वा पंतप्रधानांना??
करा ना जरा विचार..कोण येणार प्रत्यक्ष??
जनता चिडायला हवी, ज्यांचं उत्तरदायित्व आहे ते दाखवायला हवं, आता कहर झाला हो !
आम्ही डोंगर उकरले ,घरं बांधली, अनधिकृत की अधिकृत कुणाला काय फरक पडतो? आम्ही नद्या नासवल्या, खाड्या बुजवल्या, समुद्रात प्लास्टिक टाकलं, नदी पात्रात घरांच्या परवानग्या कुणी दिल्या ? त्या तिथे जाऊन कोण राहिलं? आता हीच यंत्रणा आणि या यंत्रणेचे ठेकेदार आम्हाला शिकवणार, पण अहो तुम्ही हे सर्व होतांना अधिकारांचा वापर का नाही केलात?
आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातं ,ही अवस्था आहे आपली सगळ्यांची.
कमी वेळात मजबूत पाऊस या पुढे पडणार आहे, पनवेल खारघर ,MMRDA रिजन, नवी सर्व लहान मोठी शहरे, आणि डम्पिंग ग्राऊंडस हे सगळं आता कधी ना कधी आपल्या अंगावर येणार आहे, आपत्कालीन धोरण, आपत्कालीन यंत्रणा आणि नागरिकांचा रिस्पॉन्स हा ,युद्धजन्य परिस्थिती प्रमाणे असावा लागेल, पण आपल्याला सध्या भलत्याच युद्धांच्या रम्य कथांतून गुंगवून ठेवलं जातं आहे, एक कोटी ची मदत दिली म्हणून राजकीय पक्ष आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, नेते रातोरात बोटीत बसले म्हणून जबाबदारी झटकून टाकू शकत नाहीत, हे लोकांनी त्यांना जाणवून द्यायला हवं आहे. येत्या 2 महिन्यात राज्याच्या निवडणुका आहेत, लोक हे विसरून जातील कारण आम्ही अत्यंत उथळ झालो आहोत, बचावासाठी गेलेली नाव उलटली त्यातील माणसांचा काय दोष होता? ना वाचवणाऱ्यांचा ना नं वाचलेल्यांचा, दोष होता धोरणांचा ,नद्या बुजवल्या सगळीकडे , पाण्याची पातळी वाढणारच हे सांगणारे सिटी इंजिनिर नाहीत का ? जरी त्यांनी सांगितलं तरी त्यांचं ऐकणारे नेते नकोत का ? आणि ते ऐकत नसतील तर नागरिकांनी हे काम हाती घायला नको का?
राजकीय पक्ष नापास झालेल्या लोकशाही मध्ये आपण मग करायचं काय? या प्रशांची उत्तरं अधिक भयानक आहेत....नादान व्यवस्था आता तरी भानावर येईल का ?
