Exclusive Report: कोरोनाबाबतच्या सदोष आकडेवारीवरुन लॉकडाऊन शिथिल करण्याचा निर्णय
कोरोनाच्या संकटामुळे लागू केलेले लॉकडाऊन सौम्य करण्याचा निर्णय सरकारने कोरोना रुग्णांच्या ज्या आकडेवारीवरुन घेतला ती आकडेवारी सदोष आहे. खातरजमा न केलेली कोरोना रुग्णांची माहिती, बनावट नावे आणि इतर दोष या माहितीमध्ये आहेत. या गोंधळामुळे काही राज्यांनी इतर डाटाबेसचा आधार घेतला. एवढंच नाहीतर सरकारच्या दोन वेगवेगळ्या संस्थांनी दिलेली माहिती फक्त ५ राज्यांमध्ये जुळत असल्याचे दिसले.
कोरोनाच्या संसर्गाची तीव्रता आणि लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकार चारपैकी ज्या दोन निकषांचा आधार घेत आहे ते निकष Indian Council of Medical Research (ICMR) ने दिलेल्या सदोष माहितीच्या आधारावर घेतले जात असल्याचे Article 14 कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरुन सिद्ध होते.
भारतात कोरोनाचा पहिला रुग्ण 107 दिवसांपूर्वी सापडला होता. 14 मे रोजी सरकारने देशात 78 हजार 2 रुग्ण असल्याचे जाहीर केले. पण सरकारच्या आकडेवारीचा एकमेव स्त्रोत असलेली ICMRची माहितीची पडताळणी झालेली नाही, पेशंटची नावं बनावट आणि चुकीची, तसंच इतर माहितीचे एकत्रीकरण आणि माहितीची सदोष नोंदणी हे दोष यामध्ये असल्याचे आमच्या संशोधनातून सिद्ध झाले आहे.
29 एप्रिल रोजी ICMRने नोंदणी केलेल्या कोरोनाच्या पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राच्या (NCDC) आकडेवारीत 5 हजार 024 रुग्णांचा फरक होता. NCDCच्या आकडेवारीचा वापर राज्यांतर्फे केला जात आहे. या दोन वेगवेगळ्या संस्थांची आकडेवारी फक्त 5 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सारखी होती. यामध्ये 16 पेक्षा जास्त रुग्णांचा फरक नव्हता. पण दोन्ही संस्थांच्या उर्वरित राज्यांमधील आकडेवारीत तफावत होती.
राज्यांकडून वारंवार येणाऱ्या तक्रारींनंतर देशाची ही प्रमुख आरोग्य संशोधन संस्था माहिती गोळा करण्याचे नियम आणि प्रक्रिया सतत बदलत राहिली. उदा. माहिती गोळा करण्यासाठीच्या अर्जात 60 दिवसात 10 वेळा बदल करण्यात आले. तरीही केंद्र सरकारने लॉकडाऊनबाबतचे निर्णय़ घेताना फक्त ICMRच्या माहितीचाच आधार घेतला जाईल असे स्पष्ट केले.
Article 14 च्या माहितीनुसार, 29 एप्रिल रोजी ICMRने सर्व राज्यांना एक पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन पाठवले. यामध्ये सर्व राज्यांना 33 हजार 14 रुग्णांच्या माहितीची सत्यता 3 दिवसांच्या आत तपासण्याचे आणि डाटाबेसमधील इतर चुकाही दुरूस्त करण्याचे आदेश दिले. डाटाबेसमधील ही माहिती देशातील 739 जिल्ह्यांमधून गोळा केली जाते.
“2 मे रोजी संध्या 6 वाजेपर्यंत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची माहिती, त्यांचे मोबाईल नंबर, पत्ता, पिनकोड याबाबतच्या माहितीची सत्यता तपासा आणि ती माहिती COVID INDIA PORTAL वर अपडेट करा, राज्य आणि जिल्ह्यांच्या वर्गीकरणासंदर्भातल्या अडचणी तातडीने दूर करा, गायब आणि बनावट रुग्णांची ओळख पटवून मेलद्वारे माहिती कळवा ” अशा सूचना IMCRने राज्यांना केल्या होत्या.
ICMRने आपल्या डाटाबेसमधील 33 हजार 14 रुग्णांची माहिती राज्यांना पुन्हा एकदा तपासावी आणि बनावट रुग्ण शोधून काढावे असे 29 एप्रिल रोजी सांगितले होते. ICMRच्या COVID-19 संदर्भातल्या डाटाबेसची सुरूवात फेब्रुवारीमध्ये करण्यात आली. तेव्हापासून या महामारीसंदर्भातील सरकारची रणनीती याच डाटाबेसच्या आधारावर आखण्यात आली. विशेषत: देशातील 739 जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन कुठे शिथिल करायचे याचे निर्णय याच आधारावर घेण्यात आले.
केंद्र सरकारने लॉकडाऊन 17 मेपर्यंत वाढवण्याची घोषणा 1 मे रोजी केली. पण 1 मे रोजीही ICMRच्या डाटा बेसमधील माहिती विश्वासार्ह नव्हती हे राज्यांना पाठवण्यात आलेल्या सादरीकरणातून दिसते.
नियम आणि प्रक्रियेत सतत बदल
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील पत्रव्यवहार आणि इतर कागदपत्रांची Article14ने पडताळणी केल्यानंतर असे दिसून आले की, मार्च आणि एप्रिल महिने तसंच मे च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ICMRने देशपातळीवर माहिती गोळा करण्यासाठीच्या प्रक्रियेची प्रमाणित पद्धत, नियम आणि प्रक्रिया ठरवलेलीच नव्हती.
ICMRने वारंवार हे नियम आणि पद्धत बदलत ठेवल्याने गोंधळ वाढला आणि राज्यांमध्ये वैद्यकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर तसंच लॅबमध्ये काम करणाऱ्यांवर कामाचे ओझे वाढले.
“मार्गदर्शक सूचना वारंवार बदलण्यात कोणतीही कमतरता ठेवली गेली नाही आणि नियमांचे अर्थ वेगवेगळ्या पद्धथीने लावले गेले”, असे तामिळनाडूच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे माजी संचालक के कोलांडस्वामी यांनी सांगितले. कोलांडस्वामी हे नुकतेच 1 मे रोजी निवृत्त झाले आहेत.
“ICMRच्या डाटाबेसमध्ये बनावट नावे, चुकीचे फोन नंबर आणि संदिग्ध पत्ते” असल्याचे पूर्वेकडील राज्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर Article 14 ला 3 मे रोजी सांगितले.
“कधी कधी एखाद्या व्यक्तीची एका जिल्ह्यात चाचणी झाली, पण ती व्यक्ती दुसऱ्या जिल्ह्यातून आलेली आहे पण त्या व्यक्तीच राहण्याचे ठिकाण तिसरेच असते. अशाप्रकारच्या विसंगतींची पडताळणी राज्यांमधील संस्थांमार्फतच होऊ शकते, पण अजूनही ICMRने राज्य आणि जिल्हा प्रशासनाला त्याची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया तयार केलेली नाही.” अशी प्रतिक्रिया पश्चिमेकडील एका राज्यातील COVID-19च्या माहितीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या प्रमुख अधिकाऱ्याने दिली आहे. केंद्र सरकारच्या कारवाईच्या भीतीने या अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
Article 14 ने देशाचे आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन, आरोग्य सचिव प्रीती सुदान, ICMRचे संचालक जनरल बलराम भार्गव आणि ICMRच्या संसर्गजन्य आजार विभागाचे प्रमुख रमण गंगाखेडकर यांना या दोन डाटाबेसमधील विसंगतीच्या मुद्द्यावर विचारणा करणारे मेल पाठवले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांनी आमचा मेल मंत्रालयातील इतरांना आणि ICMRला पाठवला आहे आणि आम्हाला त्याची प्रत पाठवली आहे. या मेलला उत्तर देतांना भार्गव म्हणतात, “हे प्रकरण केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी संबंधित आहे ICMR शी नाही.” यावर त्यांची प्रतिक्रिया आल्यानंतर बातमी अपडेट केली जाईल.
(राज्यांनी 33 हजार कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची माहिती 3 दिवसात तपासून देण्यासाठी ICMRने 29 एप्रिल रोजी पाठवलेले सादरीकरण)
कहाणी दोन डाटाबेसची
COVID-19ची जानेवारी 2020 मध्ये सुरूवात झाल्यानंतर ICMRने या आजारासंदर्भात देखरेख ठेवण्यास सुरूवात केली. तोपर्यंत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा आणखी एक महत्त्वाचा दुवा असलेल्या NCDC वर आजाराच्या उद्रेकाची माहिती ठेवण्याची जबाबदारी होती. NCDC एकात्मिक रोग निरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत ही प्रक्रिया करत असते. गावे, शहरं, जिल्हे आणि राज्यांमध्ये पहिल्या फळीत काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे NCDCचा डाटाबेस तयार होतो. त्यामुळे महामारी किंवा आजाराच्या उद्रेकाच्या प्रसंगी राज्य सरकारं प्रामुख्याने याच माहितीवर विसंबून राहतात. पण जेव्हा कोरोना महामारीची सुरूवात झाली तेव्हा केंद्र सरकारने माहिती गोळी करण्यासाठी ICMRची निवड केली. ICMRने आपला समांतर डाटाबेस सुरू केला आणि कोरोनाची चाचणी करण्याची परवानगी असलेल्या लॅबमधून थेट माहिती घेण्यास सुरूवात केली. कोरोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांची माहिती लॅबोरेटरीजने राज्यांनाही कळवणे अपेक्षित होते.
तिकडे NCDC ने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आपल्या नेटवर्कच्या माध्यमातून कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची माहिती घेण्याचे काम सुरू ठेवले. कोरोना रुग्णांबाबतची व्यवहार्य माहिती, त्या माहितीची पडताळणी, कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आलेल्यांची माहिती आणि शीघ्र निर्णयांसाठी राज्यांनी याच माहितीचा आधार घेतला.
“प्रत्येक जिल्ह्यात आमचे IDSP नेटवर्क आहे. आमच्याकडे जिल्हा निरीक्षण अधिकारी आणि संसर्गजन्य आजार तज्ज्ञ आहेत. याच नेटवर्कचा आम्ही कायम वापर केला आहे” अशी माहिती वर उल्लेख केलेल्या पूर्वेकडील राज्यातील त्याच अधिकाऱ्याने दिली.
पण IDSPच्या नेटवर्कमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळेच ICMRने 7 एप्रिल 2020रोजी राज्यांनी आपल्या IDSPधील महत्त्वाची रिक्त पदं भरावीत अशी विनंती केली. पण तरीही राज्यांनी माहिती गोळा करण्यासाठीची प्रक्रिया आणि अद्ययावत माहितीसाठी IDSPला प्राधान्य दिले.
ICMR डाटाबेसमधील माहितीसाठी लॅबोरेटरीमधील दुय्यम माहितीवर विसंबून आहे. कोरोना महामारीच्या काळात दोन्ही डाटाबेसमधील माहिती कधीही जुळलेली नाही. उदा. आम्ही याआधी पाहिलेल्या सादरीकरणानुसार, त्रिपुरामध्ये 29 एप्रिलपर्यंत कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ICMRने NCDCच्या तुलनेत 88 टक्क्यांनी जास्त असल्याची नोंद केली. देशातील सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रात NCDC ने ICMRच्या 10 हजार 96 रुग्णांच्या तुलनेत 1 हजार 678 रुग्ण कमी असल्याचे नोंदवले. तर दिल्लीमध्ये ICMRने नोंदवलेली 2 हजार 830 रुग्णसंख्या NCDCच्या तुलनेत 484 ने कमी होती. आम्ही या आधी सांगितल्याप्रमाणे ICMR आणि NCDCची आकडेवारी फक्त 5 राज्य आणि 3 केंद्रशासित राज्यांमध्ये सारखी होती.
(राज्यांनी कोरोना रुग्णांबाबत दिलेल्या माहितीमधील मोठ्या फरकाबाबत ICMRचे 29 एप्रिल रोजीचे सादरीकरण)
विसंगती नव्हे आराखड्यातील दोष
एप्रिलच्या मध्यापर्यंत बऱ्याच माध्यमांनी डाटाबेसमध्ये विसंगती असल्याचे वृत्त दिले. यावर “हा प्रासंगित फरक आहे” असे स्पष्टीकरण आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी देत वेळ मारुन नेली. राज्यांमधून सतत येणारी माहिती केंद्रीय डाटाबेसमध्ये भरताना असे अंतर पडू शकते अशी सारवासारव त्यांनी केली.
Article14ने तपासलेल्या अनेक कागदपत्रे आणि पत्रव्यवहारांमधून हे दोष मुलभूत असल्याचे सूचित होते. 29 एप्रिलच्या आधी ICMRने राज्यांना अनेकदा डाटाबेस जुळवण्याची विनंती केली होती. पण डाटा अपडेट करण्याच्या अनेक विनंत्यांकडे ICMRने दुर्लक्ष केल्याचे राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
“डाटा दुरूस्त करण्याच्या मागणीसाठी ICMRला वारंवार केलेले मेल्स माझ्याकडे आहेत, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये राहणाऱ्या लोकांची नावं आमच्या राज्याच्या यादीत असल्याचे आम्हाला दिसले, कारण त्यांनी आपले सध्याचे पत्ते देण्याऐवजी कायमस्वरुपी पत्ते दिले होते.” अशी माहिती याआधी उल्लेख केलेल्या पूर्वेकडील एका राज्यातील अधिकाऱ्याने दिली.
ICMRने चाचणी करणाऱ्या लॅबमधून माहिती घेतली आहे तर ती चुकीची कशी असू शकते?
या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ICMRने थेट लॅबमधून माहिती गोळा केली. त्यामुळे आम्हाला फिल्डवरुन खरी माहिती घेण्याची गरज नव्हती. पण काहीवेळा लोक निष्काळजीपणे किंवा भीतीने त्यांचा पूर्ण पत्ता देत नाहीत. तर कधी फिल्डवरील कर्मचारी अचूक आणि पूर्ण माहिती भरण्यात चुकू शकतात”. या अधिकाऱ्याने डाटाबेसमधील माहिती गोळा करताना कशी चुकू शकते याचे उदाहरण दिले. यात अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती फिल्डवरील कर्मचाऱ्यांकडून येऊ शकते आणि लॅबपण त्या वरवर पाहत स्वीकारतात.
“जर राज्य प्रशासनाला वाटले तर ते अपूर्ण माहिती फिल्डवरुन पुन्हा एकदा पडताळून घेऊ शकतात. पण ICMRने कोणतीही पडताळणी न करता डाटाबेसमध्ये माहिती भरली” असे याआधी उल्लेख केलेल्या पश्चिमेकडील एका राज्यातील अधिकाऱ्याने सांगितले. काही ताप तसापणी केंद्र किंवा हॉस्पिटल्सचे पत्ते घराचे पत्ते म्हणून देण्यात आले आहेत. एकाच व्यक्तीच्या चाचण्या पुन्हा पुन्हा करण्यात आल्या आहेत कारण त्या व्यक्तीचे नाव वेगवेगळे नोंदवले गेले आहे. “राज्य आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या डाटाबेसची पडताळणी करुन तो निश्चित करण्यास ICMRने 29 एप्रिलच्या सूचनेपर्यंत परवानगी दिली नाही.” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
ICMRने राज्यांना आणि लॅब्जना कोरोनाच्या चाचण्यांच्या माहितीसाठी वापरण्यास सांगितलेल्या अर्जांच्या अनेक आवृत्त्यांचे पुनरावलोकन Article 14 ने केले. गेल्या 2 महिन्यात किरकोळ आणि भरपूर बदल करुन या अर्जांच्या 10 वेगवेगळ्या आवृत्त्या काढण्यात आल्या.
(कोरोनाबाबत राज्य आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांना माहिती गोळा करण्यासाठी ICMRने दिलेल्या अर्जाची दहावी आवृत्ती )
राज्य आणिं केंद्रातील काही अधिकाऱ्यांनी ICMRच्या माहिती गोळा करण्याच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्राथमिक संशोधन संस्था असलेल्या NCDCने 2 महिन्यात माहिती गोळा करण्याची आपली स्वतंत्र पद्धत शोधून काढली. पण ICMRने तसे केले नाही. ICMRने आजाराच्या पॅटर्नचे विश्लेषण करण्यासाठी कायम NCDCच्या माहितीचा वापर केला आहे.
“आजाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठीचा महत्त्वाचा गुण म्हणजे चाचणी. म्हणूनचा ICMRला या कोरोनाच्या संकटकाळात मुख्य एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले, असा युक्तीवाद सुरूवातीपासून केला जातोय. पण ICMRचे शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळेत असतात तर NCDCचे शास्त्रज्ञ फिल्डवर रोगाशी लढत असतात”, अशी प्रतिक्रिया याआधी उल्लेख केलेल्या पूर्वेकडील राज्यातील अधिकाऱ्याने दिली.
सदोष डाटाबेसचा परिणाम
ICMRला आपल्या पद्धतीमधील दोष आणि प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्यात यश आले नाही आणि अखेर एप्रिलच्या मध्यापर्यंत राज्यांनी केंद्राकडे तक्रार केली. वर्गीकरणातील अडचणींबाबत येत्या काही दिवसात लक्ष घालण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले.
त्यानंतर 29 एप्रिल रोजी ICMRने राज्यांना दोन्ही डाटाबेस जुळवण्याचे आदेश दिले आणि त्यासाठी 5 दिवसांची मुदतही दिली. त्याचबरोबर त्याच दिवसापासून ICMRचा मध्यवर्ती डेटाबेस हा कोरोना रुग्णांच्या माहितीसाठी आणि चाचण्यांसाठी एकमेव खरा स्त्रोत असेल असे सांगितले.
या विशेष मालिकेच्या पहिल्या भागात दिलेल्या माहितीनुसार ICMRच्या डाटाबेसनुसार 15 एप्रिलपर्यंत केंद्र सरकारने देशातील 739 जिल्ह्यांचे रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये वर्गीकरण केले होते.
1 मेपर्यंत केंद्र सरकारने याच डाटाबेसच्या आधारे रेड झोन म्हणून वर्गीकरण केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊनचे निर्बंध ठरवले. याच जिल्ह्यांमध्ये तोपर्यंत देशातील सर्वाधिक रुग्ण होते. रेड झोन ठरवण्याच्या निकषांमध्ये नंतर बदल करण्यात आला. महामारीची तीव्रता ठरवण्यासाठी 4 निकषांचा वापर केला जाईल असे केंद्र सरकारने ठरवले. रुग्णांची संख्या आणि रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी हे चारपैकी दोन निकष ICMRच्या अस्थिर डाटाबेसवर आधारित होते.
(सत्य माहितीचा एकमेव स्त्रोत म्हणून ICMRने आपला डाटाबेस निश्चित केला, त्यासाठीचे 29 एप्रिलचे ICMRचे सादरीकरण)
त्याचबरोबर ICMR ने राज्यांना एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्यात सुरू करण्यात आलेल्या RT-PCR या एपचा वापर डेटाबेस अपडेट करण्यासाठी करण्याचे आदेश दिले. हस्तलिखित माहितीऐवजी अचानक एपवर आधारित माहिती गोळा करण्याच्या निर्णयामुळे प्रक्रिया किचकट झाली आणि फिल्डवरुन माहिती गोळा करण्यासाठी राज्यांवर ताण येऊ लागला, अशी प्रतिक्रिया 3 राज्यांमधील अधिकाऱ्यांनी दिली.
(एप्रिलमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या आणि मे मध्ये माहिती भरण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आलेल्या सरकारच्या RT-PCR या एपच्या प्रशिक्षणातील स्लाईड)
राज्य सरकारी अधिकारी, लॅबोरेटरीज आणि डॉक्टरांमधील संभाषणावरुन संभ्रम आणि चिंता उघड झाली. उदा. कोरोनापासून बचाव कऱण्यासाठी अंगावर परिधान केलेल्या साधनांमुळे हे एप फोनवर कसे वापरता येईल असा प्रश्न 2 राज्यांमधल्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी विचारला. दुसरीकडे एप लाँच झाल्यानंतर त्यामध्ये जुनी माहिती भरण्यासाठी ICMRने आपल्या पद्धतीमध्ये बदल केला.
(कोरोनाबाधीत रुग्णांची माहिती भरण्यासाठी कागदी अर्जांऐवजी 8 मेपासून मोबाईल एप वापरणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या सहसचिवांचे पत्र )
(डाटा व्यवस्थापनाकरीता बदलेल्या नियमांसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 7 मे रोजी पाठवलेले प्रशिक्षण साहित्य)
“आता एक चांगले झाले की ICMR ने राज्यांना दुहेरी पद्धतीने माहिती पडताळून पाहण्याची आणि गरज असल्यास दुरूस्त करण्याची परवानगी दिली. पण हे पहिल्या दिवसापासून करता आले असते. या वेळेपर्यंत माहिती गोळा करण्याची प्रमाणित पद्धत निश्चित व्हायला हवी होती आणि माहितीदेखील विश्वासार्ह राहिली असती.” अशी प्रतिक्रिया एका राज्य सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.
10 मेपर्यंत देशातील 3 मोठ्या राज्यांना ICMRकडे सुधारीत आणि अद्ययावत माहितीची पडताळणी करता आली नव्हती. इतर राज्यांना करता आली की नाही याची Article 14ला स्वतंत्रपणे पडताळणी करता आलेली नाही. “माहितीची सत्यता महत्त्वाची आहे हे समजू शकतो, पण कर्मचाऱ्यांना सतत नियम शिकवणे आणि अर्ज भरायला शिकवणे कंटाळवाणे आहे”, असे याआधी उल्लेख केलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे रोजी केलेल्या भाषणात पुढील लॉकडाऊनचे नियम काय असतील आणि काही जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन कसे शिथिल केले जाईल हे 17 मेपर्यंत जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. पण तो निर्णयसुद्धा ICMRच्या माहितीवरच आधारित असेल.
ही विशेष वृत्तमालिका इथे संपली. तुम्ही पहिला भाग इथे वाचू शकता. या विशेष वृत्तमालिकेची इंग्लीशमधील आवृत्ती Article14 ने प्रकाशित केली आहे. तुम्ही ती http://www.Article-14.com वर वाचू शकता.
