मागण्यांसाठी शेतकरी पुन्हा आक्रमक; उद्या मुंबईत मोर्चा
सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमिवर मुंबईतल्या आझाद मैदानात पुन्हा एकदा हजारो शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन धडकणार आहेत. शेतकरी कर्जमाफी, दुष्काळ निवारण आणि आदिवासींच्या समस्यांसाठी 'लोकसंघर्ष'च्या वतीने हे आंदोलन केलं जाणार आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आझाद मैदानातच ठिय्या देणार असल्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.
निवृत्त न्यायाधिश बी. जी. कोळसे पाटील, जलतज्ञ राजेंद्रसिंग, ज्येष्ठ नेते बाबा आढाव, खा. राजू शेट्टी हे उद्या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. हजारो शेतकरी काल रात्री ठाण्यात आले असून उद्या आझाद मैदानात दाखल होतील.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या -
- उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमी भाव मिळावा व तो मिळण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था तयार करण्यात यावी.
2. पिढ्यानपिढ्या वनजमिनी कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित त्या जमिनीचे मालक बनवण्यात यावे. व त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून त्याचा आराखडा सादर करावा.
3. विजेवर सर्वांचा समान अधिकार असल्यामुळे शहरांप्रमाणेच शेतकऱ्यांनासुद्धा समान लोड शेडींग असावी. शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा दिवसा करण्यात यावा.
4. वनपट्टेधारकांना व ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत व पिक कर्ज मिळावे. कारण ही मदत एकूण शेती व्यवसाय तोट्यात असल्यामुळे देण्यात येते त्यामुळे त्यांचा या मदतीवर अधिकार आहे.
5. पेसा कायद्यामध्ये शेड्युल्ड 5 अंतर्गत येणाऱ्या गावांची पुनर्रचना करून वगळण्यात आलेली गावे समाविष्ट करून घेण्यात यावी.
6. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून त्यांनी आता केलेले शुल्क परत मिळावे.
7. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट दोन रुपये किलोने धान्य मिळावे.
8. आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्टरी 50 हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.
9. 2001 पूर्वी कसत असलेल्या गायरान जमीन धारकांना कायदेशीर पूर्तता करून कसत असलेल्या गायरान जमिनीचे त्यांना मालक बनविण्यात यावे व तोपर्यंत त्यांना पिककर्ज, नुकसान भरपाई हे लाभ देण्यात यावे.
10. दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजना या अंतर्गत महाराष्ट्रात येत्या काळात किती दलित व आदिवासिंना जमीन मिळणार आहे याचा आराखडा सादर करावा.
