किसान लाँग मार्च मुंबईच्या दिशेने निघाला...

नाशिक: जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचा शिष्टाईचा प्रयत्न केल्यानंतरही किसान सभेचं नेते आंदोलनावर ठाम राहिल्याने आज सकाळी शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला आहे.

हजारोंच्या संख्येने शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाले असून आता माघार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. दरवेळी सरकारकडून शेतकरी, आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात आश्वासनं दिली जातात. त्यानंतर सोयीस्कररित्या त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातंय. अशा परिस्थितीत आता काहीही झालं तरी माघार नाहीच, असा पवित्रा घेत अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव डॉ. अजित नवले यांनी जाहीर केलं.

आज सकाळी मुंबईनाका येथुन शेतकऱ्यांचा मोर्चा मुंबईकडे रवाना झाला. किसान मार्च सुरु होताच मुंबई नाका परिसरात वाहतुकीचा खोळंबा झाला आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा रस्त्यावर यामुळे लागल्या आहेत. दरम्यान सरकार शेतकऱ्यांना आज लेखी आश्वासन देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यावर तोडगा निघू शकतो.

वनहक्क जमिनीचा कायदा २००५ मध्ये झाला. त्याची अंमलबजावणी २००८ मध्ये सुरू झाली. राज्यातील सुमारे ३ लाख आदिवासींच्या आयुष्याशी निगडीत असलेल्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतच राज्य सरकार उदासीन असल्याचा गंभीर आरोप डॉ. नवले यांनी केलाय. आश्वासनं देऊन सरकारनं एकूण ३ लाख अर्जांपैकी फक्त १ लाख अर्जांवरच अंमलबजावणी केली आहे. उर्वरित २ लाख अर्जांवर सहा महिन्यात कारवाईचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. ते ही पाळण्यात आलं नाही. त्यामुळं या सरकारवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा, असा प्रश्न डॉ. नवले यांनी उपस्थित केलाय.

वनहक्क जमिनीसाठीच्या फायलीच गायब

वनहक्क जमीन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत शासन किती उदासीन आहे, याचं उदाहरण डॉ. नवले यांनी यावेळी दिलं. अहमदनगर जिल्ह्यातील आदिवासींच्या ७००-८०० फायलीचं प्रशासनाकडून गहाळ झाल्या आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.

आता दोनच पर्याय

एकतर या सरकारविरोधात सुरू झालेली लढाई आता मागण्या पूर्ण होईपर्यंत थांबवायची नाही. आणि दुसरं म्हणजे भाजप सरकारची चूकीची धोरणं राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर उघडी करायची या दोन पर्यायांचा अवलंब केला जाणार असल्याचं डॉ. नवले यांनी यावेळी सांगितलं.