मृत्यूच्या अनेक वर्षांनंतरही सफाई कामगारांची कुटूंबं पूर्ण मदतीच्या प्रतिक्षेत

Manual scavenging in India
Courtesy: Social media

१९९३ ते २०१९ पर्यंत देशात गटार साफ करतांना जेवढ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे त्यातल्या सुमारे निम्म्या पीडित कुटुंबांना नियमाप्रमाणे संपूर्ण नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचं समोर आलं आहे. ‘द वायर’ यांनी याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. त्यावर हा खुलासा करण्यात आला आहे.

२७ मार्च २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने सफाई कर्मचारी आंदोलन विरूद्ध केंद्र सरकार अशा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. १९९३ पासून मॅनहोल, सेप्टीक टँक किंवा तत्सम सफाई काम करताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांची ओळख पटवून कुटूंबाला १० लाख रूपयांची नुकसान भरपाई दिली जावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

देशात २० राज्यांमध्ये १९९३ पासून आतापर्यंत ८१४ सफाई कर्मचाऱ्यांचा गटार साफ करताना मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी ४५५ कुटुंबांना संपूर्ण म्हणजेच १० लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. उर्वरीत कुटुंबांना नुकसानभरपाईची संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही.

‘द वायर’च्या रिपोर्टनुसार अनेक प्रकरणांमध्ये मृतांच्या नातेवाईकांना ५ लाख, काहींना ४ लाख, काहींना २ लाख अशाप्रकारे मदत मिळाली आहे. ही मदत देण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तींचे कंत्राटदार, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारवर असते.

यामध्ये महाराष्ट्राची स्थिती सर्वात वाईट आहे. राज्यात आतापर्यंत गटार साफ करताना २५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी एकाही कुटुंबाला १० लाखांची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.

आयोगाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार तामिळनाडूमध्ये २०६ जणांचा गटारीत गुदमरून मृत्यू झाला आहे. त्यातील १६२ कुटूंबांनाच १० लाखांची मदत मिळाली आहे. गुजरातमध्ये १५६ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यातील ५३ कुटुंबांनाच १० लाखांची पूर्ण मदत मिळाली आहे. उत्तर प्रदेशात ७८ लोकांचा मृत्यू गटार सफाईचं काम करताना झाला होता. त्यापैकी २३ कुटूंबांनाच १० लाख रूपयांची मदत मिळाली आहे.

राजधानी दिल्लीमध्ये ५ जुलै २०१९ पर्यंत ४९ मृत्यू झाले आहेत. त्यापैकी २८ प्रकरणांमध्येच संपूर्ण मदत मिळाली आहे. यातील ३८ मृत्यू हे गेल्या दोन वर्षांतले आहेत. यावरून हा विषय किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होतं.

देशातील सफाई कामगारांसाठी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे. हा आयोग केंद्रीय सामजिक न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करतो. देशभरातल्या सफाई कामगारांच्या न्याय आणि हक्काचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी या आयोगाची आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व पात्र कुटुंबांना १० लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी या राज्यांना सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू असल्याचं सफाई कर्मचारी आयोगाच्या एका कर्मचाऱ्याने ‘द वायर’ला सांगितलं.

बेजवाडा विल्सन त्यांच्या संस्थेमार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यांनी द वायरला सांगितलं की, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या या सरकारसाठी प्राथमिकता नाही. या लोकांना योग्य नुकसानभरपाई मिळते का याकडे कोणाचंच लक्ष नाहीय. सरकारचं प्रधान्य केवळ शौचालय बनवण्यासाठी आहे, सफाई कर्मचाऱ्यांची स्थिती सुधरवण्यासाठी सरकारला काहीही करायचं नाही असा आरोप विल्सन यांनी केला.

सरकारी आकड्यांनुसार १९९३ पासून आतापर्यंत ८१४ लोकांचा गटार सफाई करताना मृत्यू झालेला आहे. मात्र, वास्तविक ही संख्या १८७० असल्याचा सफाई कर्मचारी आंदोलनाचा दावा आहे. यासंदर्भात सर्व आकडेवारी केंद्र सरकारला दिली असल्याचंही विल्सन यांनी सांगितलं.

मॅनहोल किंवा गटारींमध्ये माणसांना उतरवण्यावर कायद्याने बंदी आहे. काही कारणास्तव असं करायचं असल्यास त्यासाठी २७ प्रकारचे नियम आहेत. यासाठी अभियंत्याची मंजूरी असणं आवश्यक आहे आणि जवळच रूग्णवाहिका उभी असावी जेणेकरून काही परिस्थीती ओढावल्यास तात्काळ रुग्णालयात दाखल करता येईल.

ड्रेनेज आणि तत्सम गोष्टींची सफाई करायची असल्यास त्यासाठी विशेष गणवेश, ऑक्सजन सिलेंडर, मास्क, गम शूज, सेफ्टी बेल्ट असणंही नियमानुसार बंधनकारक आहे. मात्र, असं असूनही सरकारी आणि खासगी यंत्रणांकडून योग्य सावधगिरी बाळगली गेली नसल्याचं या उदाहरणांवरून दिसून आलं आहे.