लोकप्रतिनिधींच्या पळवापळवीचा फ्लॅशबॅक

काँग्रेस आणि जेडीएस यांचं कर्नाटकातलं सरकार काल कोसळलं आणि अनेक दिवसांपासून रंगलेल्या राजकीय नाट्याला पूर्णविराम मिळाला. विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान चार मतं जास्त घेत आता भाजपनं सत्तास्थापनेची तयारी सुरु केलीय. कर्नाटकच्या या सत्ताबदलाच्या निमित्ताने देशात आणि राज्यात याआधी झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या पळवापळवी नाट्याच्या आठवणी ताज्या करुयात.

कर्नाटकाची सत्ता काबीज करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात मुंबईत एक मोठं राजकीय नाट्य रंगलं होतं. कर्नाटकच्या काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना कर्नाटकातून 'आऊट ऑफ रिच' करून मुंबईत आणलं गेलं. त्यानंतर कर्नाटकातील काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार हे या आमदारांना भेटण्यासाठी मुंबईत आले. पण त्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांचं हॉटेलचं बुकिंग रद्द करून त्यांना हॉटेलमध्ये परवानगी नाकारण्यात आली. महाराष्ट्र पोलिसांनीही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी शिवकुमार यांना ताब्यात घेतलं.

लोकप्रतिनिधींनीची अशी पळवापळवी देशाला आणि राज्याला काही नवीन नाही. याआधी अशा घटना अनेकदा घडलेल्या आहेत. सत्ता टिकवणं किंवा सत्ता बदलण्यासाठी आपले आमदार, खासदार फुटू नयेत, विरोधी पक्षांच्या गळाला लागू नयेत यासाठीचा हा सगळा खटाटोप असतो. त्यामुळे आता सर्वच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना या 'खास पर्यटना'ची सवय झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांत अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासून ते लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत जवळपास प्रत्येक ठिकाणी असं चित्र पहायला मिळालंय.

या 'अज्ञातवासा'दरम्यान लोकप्रतिनीधींची सगळी पंचतारांकित 'सोय' करण्यात येते. त्यांना हवं नको त्या सगळ्या गोष्टी पुरवल्या जातात. 'चमडी-दमडी' असे सर्व प्रकार याठिकाणी चालतात.

अर्थकारण ही राजकारणातली एक अपरिहार्यता आहे हे जरी आपण मान्य केलं तरी अशा घटनांमध्ये ती आणखी गडद होते. या घटनांमध्ये मोठं अर्थकारण असल्याचा संशय राजकीय निरीक्षकांसह सर्वसामान्यांकडूही उपस्थित केला जातो. चार्टर्ड फ्लाईट वापरणं, मोठ्या शहरातल्या पंचतारांकित हॉटेल्स- रिसॉर्टमध्ये राहणं यावरून हा संशय अधिक बळावतो. मग हा पैसा येतो कुठून?

एखादा आमदार, खासदार, नगरसेवक एवढा खर्च आपल्या वेतनातून करू शकतो का? की यासाठी दुसऱ्या मार्गांचा अवलंब केला जातो? ज्या पदासाठी हा सगळा डाव मांडला जातो त्या पदावर बसल्यावर खरंच राज्याच्या, समाजाच्या भल्याचे निर्णय घेतले जातात का? की तिथंही अर्थकारण महत्वाचं ठरतं? हा विचार होणंही गरजेचं आहे.

ज्या राज्यात लोकप्रतिनीधींना घेऊन जायचंय तिथं कोणाचं सरकार आहे हे बघून या गोष्टी ठरवल्या जातात. कारण, मुख्यमंत्री, पोलीस प्रशासन यांचं सहकार्य असल्याशिवाय आमदारांना सुरक्षित ठेवणं शक्य नसतं. या काळात त्यांना इतरांना भेटू दिलं जात नाही, माध्यमांशी बोलू दिलं जात नाही. सरकारी यंत्रणा ऐकण्यातल्या असल्याशिवाय असं होत नाही.

ज्या राज्यात ज्या पक्षाला सुरक्षित वाटतं तिथं आमदारांना घेऊन गेलं जातं. महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार आहे. म्हणूनच कर्नाटकातल्या काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपनं मुंबईला आणलं. भाजपला मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात जेवढी सुरक्षितता मिळाली तेवढी दुसऱ्या राज्यात मिळाली नसती.

या आधी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रातल्या काही आमदारांना मध्य प्रदेशमध्ये नेण्यात आलं होतं. इंदौरच्या पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यावेळी तिथं काँग्रेसचं राज्य होतं. गोव्यातल्या आमदारांनाही भाजपनं मुंबईत आणलं होतं.

काही वर्षांपूर्वी अशाच एका प्रसंगादारम्यान एका पक्षाच्या आमदारांनी पूर्ण पंचतारांकित हॉटेल ताब्यात घेतलं होतं. तिथं एका सन्माननीय आमदारांनी स्विमींग पूलवर कपडे धुवून वाळायला घातले होते.

याशिवाय आमदार राहत असलेल्या हॉटेलमधल्या साबणांपासून ते परफ्यूमपर्यंत अनेक वस्तू गायब झाल्याचेही किस्से आहेत. त्यामुळं काही हॉटेल्सनी अशा आमदारांना आपल्याकडे ठेवण्यास नकार दिला होता.

'अशाप्रकारे आमदार, खासदारांची पळवापळवी याआधी अनेकदा झालेली आहे आणि यापुढेही होत राहिल. हा राजकीय तत्व आणि संस्कृतीचा भाग आहे' असं लोकमतचे वरिष्ठ संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी म्हटलंय.

'हा लोकप्रतिनिधींना ओलीस ठेवण्याचा प्रकार आहे. अशाप्रकारे आमदारांना अज्ञातवासात घेऊन जाणं म्हणजे पक्षाने लोकप्रतिनिधींवर अविश्वास दाखवण्यासारखं आहे. आपल्या पक्षातील आमदार दुसरीकडे जातील, अमिषांना बळी पडतील याची भीती हे खरं यामागचं कारण आहे. या प्रकारांना लोकप्रतिनिधींनी स्वतः विरोध करायला हवा. अशा घटना लाजिरवण्या असून लोकशाहीसाठी घातक आहेत' असं ज्येष्ठ संपादक भारतकुमार राऊत यांनी म्हंटलंय.

मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारवर अविश्वास ठराव आला होता. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांसह अनेक विरोधी पक्षांनी खासदार फुटू नयेत यासाठी प्रत्येक खासदाराच्या घरात पक्षाचा विश्वासू कार्यकर्ता चार दिवस मुक्कामी ठेवला होता. सर्वच्या सर्व ५४३ खासदारांच्या घरात अशाप्रकारे एक जण नेमण्यात आला होता. हा माणूस चार दिवस अंगरक्षक असल्याप्रमाणे सतत खासदारावर पाळत ठेऊन होता. हा खासदारांसाठी अपमानाचा क्षण असल्याचं एका ज्येष्ठ पत्रकारांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर तामिळनाडूमध्येही असंच नाट्य रंगलं होतं. आमदारांना कोणाशीही संपर्क करण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यांचे मोबाईलही काढून घेतले गेले होते. एवढंच नाही तर कुटुंबातील इतर लोकांशीही त्यांना बोलू दिलं जात नव्हतं.

'अशा लोकप्रतिनिधींपैकी कोणीही स्वखुशीने किंवा विचार आणि मत पटलं म्हणून नाही तर कोणत्यातरी लाभाच्या आशेपोटी आलेले असतात' असं एक ज्येष्ठ पत्रकार सांगतात

नारायण राणे महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी तीनवेळा 'चमत्कार'घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा गोरेगावच्या 'मातोश्री क्लब'मध्ये सगळ्या सेना आमदारांना ठेवण्यात आलं होतं. त्यातले एक आमदार तिथून कसेबसे सुटले आणि गोरेगावपासून वांद्रेपर्यंत पळत आले होते. असाही एक गाजलेला किस्सा आहे.

''सत्ता हेच सर्वस्व' असं जेव्हापासून दिसायला लागलंय तेव्हापासून अशा गोष्टी वाढल्या आहेत. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करायची तयारी जेव्हा होते तेव्हा सगळं सोपं वाटायला लागतं. याच्याशी लढायचं कसं याचा विचार करणं गरजेचं आहे. सूर्य मावळतो तसा उगवतोही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये चांगल्या आणि वाईट काळातही सहन करण्याची ताकद असली पाहिजे, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केलं.

'एकदा निवडणूक संपली की, आदर्श आचारसंहिता, त्याचे नियम, निकष शिथिल होतात. आपल्या देशात सत्ता स्थापन करण्यासाठीच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता आहे, परंतु निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ता संपादन करण्याच्या कोणत्याच हालचालींसाठी कोणतेच नियम नाहीत. त्यामुळे अशा घटना होत असतात. कोणत्याही पक्षाला साधनशुचितेच्या गप्पा मारण्याचा अधिकार नाहीय' असं ज्येष्ठ संपादक तुळशीदास भोईटे यांनी म्हटलंय.