Home > मॅक्स रिपोर्ट > ५ ट्रीलियन इकॉनॉमीचे मायाजाळ

५ ट्रीलियन इकॉनॉमीचे मायाजाळ

५ ट्रीलियन इकॉनॉमीचे मायाजाळ
X

५ ट्रीलियन इकॉनॉमीबद्दल एवढ्यात आपण वारंवार ऐकतोय आणि एवढ्यातच मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जिओ गीगा फायबर सर्विसचे अनावरण केले. क्रांतिकारी वाटणाऱ्या ह्या फायबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) सर्विसमध्ये जिओ गीगा फायबर लँडलाइन फोनवरून मोफत व्हॉईस कॉल सोबत हायस्पीड ब्रॉडबँड सर्विस दरमहा रु. ७०० इतक्या माफक रुपयांत मिळेल.

दुसरीकडे देशात ऑटोमोबाईल क्षेत्रापाठोपाठ आयटी क्षेत्रही मंदीच्या लाटेत होरपळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत तर नेटवर्क सर्विस कंपन्या आणि टेलीकॉम कंपन्या डबघाईस आलेल्या आहेत. बीएसएनएलची शेवटची घरघर सुरु आहे आणि एअरटेल वोडाफोन यांचे मार्केट, सरकारच्या मेहरबानीने रिलायंस खल्लास करण्याच्या मागे लागले आहे. त्यांना मार्केट मधून घालवण्यासाठी संयुक्तपणे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत.

महत्वाचा मुद्दा हा आहे की ५ ट्रीलीयन इकॉनॉमीची वातावरण निर्मिती आणि पाठोपाठ जीयो फायबरची घोषणा होणे हा काही योगायोग नव्हे तर ह्यामागे एक फुलप्रुफ प्लानिंग आहे. ज्यामध्ये रिलायंस उद्योग समूह आणि सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताने भांडवलशाही केंद्रीकरणाचा आणि सत्ताधाऱ्यांची सत्ता कायम ठेवण्याचा रोडमॅप बनवण्यात आला आहे. याकरिता १३० कोटी नागरिकांचा डेटा एकत्रित करणे, ताब्यात घेणे आणि त्याचे विश्लेषण करून त्याचा वापर सत्तेत राहण्याकरिता करणे हा ह्यातील सर्वात महत्वाचा घटक असणार आहे.

२० व्या शतकात जगात तेलाकरिता युद्ध झालीत तर २१ व्या शतकातील डिजिटल काळात आता तेलाची जागा ‘डेटाने’ घेतली आहे असे मानले जात आहे. हा डेटा १ ट्रीलियनची इंडस्ट्री कव्हर करतो असे विशेषज्ञ मानतात. यानुसार रिलायंस जियो फायबरच्या माध्यमातून रिलायंसचे मायाजाळ आपल्यावर घट्ट आवळले जाणार असून याद्वारे १३० कोटीं नागरिकांचा डेटा या एका समूहाकडे केंद्रित केला जाणार आहे. सध्या २०० ते ३०० दशलक्ष लोकसंख्या वेगवेगळी डिजिटल माध्यम वापरत आहे आणि ८०० दशलक्ष एवढी लोकसंख्या मोबाईल वापरत आहे आणि हे आकडे दिवसोदिवस फुगतच चालले आहेत.

त्यामुळे १३० कोटी लोकसंख्येच्या वैयक्तिक माहितीचा प्रचंड डेटा देशातील सर्वात मौल्यवान कमोडीटी बनत आहे. तेव्हा हा डेटा मिळवणे, स्टोअर करणे, त्याचा योग्य वापर, त्याचे संरक्षण आणि त्याची गोपनीयता ठेवणे यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार करणे हे भारताकरिता एक मोठे आव्हान आहे. कारण हा डेटा एकत्रितपणे साठवून ठेवणे अतिशय धोक्याचे आणि गोपनीय काम आहे. हा डेटा प्रायव्हेट कॉर्पोरेट्सच्या हाती पडला तर डेटा वापराचे अनेक गंभीर परिणाम सामान्य नागरिकांस भोगावे लागू शकतात.

आतापर्यंत फेसबुक, गुगलवरील युजर्सचा डेटा वापरून त्याला अनुकूल अश्या जाहिराती देण्यात फेसबुकची, गुगलची किंवा वालमार्ट, अमॅझोन या इ-कॉमर्स कंपन्यांची मक्तेदारी होती मात्र ह्या डेटा वापरासंबंधित त्यांच्यावर “अंतरराष्ट्रीय युजर्स डेटा प्रोटेक्शन” कायद्यांची कडक बंधन आहेत. ज्याचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत खटले चालवले जाऊ शकतात. याची प्रचीती आपल्याला गेल्यावर्षी फेसबुक सीईओ मार्क झकरबर्गवर चालवण्यात आलेल्या खटल्याद्वारे आली. मात्र, युजर्सची माहिती वापराबाबत आपल्या देशातील डिजिटल कायदे आणि त्यांना नियंत्रण करणारी यंत्रणा अजूनतरी कमकुवत आहेत.

अलीकडेच म्हणजे मार्च २०१९ मध्ये सरकारने आणलेल्या ‘personal data protection bill ‘ मध्ये या डेटाच्या वापरावर वर कुणाचे हक्क राहतील ह्याबद्दल स्पष्टता नाही. मात्र मार्च २०१९ मध्ये आलेला मेरील लिंच या अमेरिकन बँकेचा रिपोर्ट असे नमूद करतो की, या बिलातील तरतुदीनुसार रिलायंस समूहाला हा डेटा वापरता येणे शक्य होईल आणि केवळ डिजिटल जाहिरातींतून रिलायंस उद्योग समूहाला डॉलर २.५ बिलियन डॉलर पर्यंतचा फायदा होणार आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर रिलायंस जियो फायबरची घोषणा, सरकार आणि या समूहाचे लागेबांधे याबद्दल बरेच काही सांगून जाते.

या विषयाशी संबंधित अलीकडेच नेटफ्लिक्सवर आलेली “द ग्रेट हॅक” ही डॉक्युमेंटरी सध्या जगभरात बरीच चर्चेत आहे. यामध्ये दाखवले गेले आहे की आजच्या डिजिटल युगात डिजिटल वापरकर्ता (युजर) च्या ऍक्टिव्हिटीज अतिशय बारकाईने मॉनिटर केल्या जात आहेत. आपली संभाषण रेकॉर्ड होत आहेत, आपले मेसेज, इमेल्स वाचली जातात. आपले आर्थिक व्यवहार, सोशल मीडिया वरील पोस्ट्स, आपल्या खाण्या-पिण्या, कपड्याच्या, मित्र-जोडीदारासंबंधित आवडीनिवडी, लोकेशन, जन्मापासून ते मरण्यापर्यंत आपली इत्यंभूत माहिती, आपला राजकीय कल, आपण शोधत असलेली ऑनलाईन माहिती गूगल, फेसबुक, आणि अमॅझोन, वॉलमार्ट इ-कॉमर्स कंपन्या आणि मोबाईल सर्विस कंपन्याना देखील सहज उपलब्ध होते.

ही वैयक्तिक माहिती मार्केटिंग कंपन्यांना किंवा राजकीय पक्षांना किवा राजकीय व्यक्तींना विकली जाऊन त्या आधारे निवडणुकांमध्ये लोकांवर प्रभाव टाकून त्यांचे मत परिवर्तन केले जाऊ शकते. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वैयक्तिक डेटावरून वापरकर्त्यांचे मुल्यमापन (Data analysis) केले जाते नंतर त्यांना प्रभावित करून त्यांच्या वर्तनाचा अचूक अंदाज वर्तविला जातो व त्यानुसार त्यांना अनुकूल अश्या जाहिरातींचा भडिमार करून त्यांचे वर्तन (behavioral pattern ) बदलण्याचे प्रयत्न केले जातात.

“द ग्रेट हॅक” या डॉक्युमेंटरीत, केंब्रिज अॅनालिटिका नावाच्या डेटा अॅनालीसीस कंपनीने इंटरनेट वापरकर्त्याच्या वैयक्तिक डेटाचा वापर करून ब्रिटनच्या ब्रेक्झिट चळवळीत आणि २०१६ साली डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणुकीत कसा वापर केला गेला हे दाखवले गेले आहे. या डॉक्युमेंटरीत सर्वात महत्वाची बाब सांगितली गेली आहे ती म्हणजे “वैयक्तिक डेटा हक्क” हा प्रत्येक नेट वापरकर्त्याचा एक मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याचे संरक्षण झालेच पाहिजे. आपल्या डेटा मालकी हक्का बाबत ही संदिग्धता गंभीर आहे आणि भविष्यात आपल्याला विशिष्ट व्यक्ती किंवा गटाकडून केवळ एक मार्केट म्हणून वापरले जाऊ शकते. म्हणून याबद्दल जागरूक होऊन लवकरच आपल्यालाही “वैयक्तिक डेटा हक्काची “ लढाई लढावी लागणार आहे आणि आपल्या वैयक्तिक डेटाच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणार्थ सरकारला बाध्य करावं लागणार आहे.

- जयश्री इंगळे

Updated : 19 Aug 2019 5:58 AM GMT
Next Story
Share it
Top