Home > मॅक्स रिपोर्ट > मुख्यमंत्र्यांनी केला घोटाळा - राधाकृष्ण विखे पाटील

मुख्यमंत्र्यांनी केला घोटाळा - राधाकृष्ण विखे पाटील

मुख्यमंत्र्यांनी केला घोटाळा - राधाकृष्ण विखे पाटील
X

मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत अंतर्गत राज्य सरकारने जे बदल केले आहेत. त्या बदलातून फक्त बिल्डरांचा फायदा आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाने 10 हजार कोटींची ‘डिल’केली आहे. त्यातील 5 हजार कोटींचा पहिला हप्ता पोहोच देखील झाल्याचा घणाघाती आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. तर हा महाघोटाळा समोर आला असून १५ जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारने बिल्डरधार्जिणे बदल केले नाहीत तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर कोणत्या बिल्डर ला किती हजार कोटींचा लाभ झाला, याची यादीच विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केली आहे.

दरम्यान सदर नियमावलीत केवळ १४ बदल केल्याचा मुख्यमंत्र्याचा दावा साफ खोटा असून, हे १४ बदल इतके महत्वाचे आणि परिणाम करणारे आहेत की एका-एका बदलामुळे किमान १०० आरक्षणे बदलली गेली आहेत. सदर नियमावलीत १४ नव्हे तर एकूण २५०० बदल झाले आहेत. त्याचबरोबर मुंबई महानगर पालिकेच्या आयुक्तांनी मुंबईचा‘सौदा’ केल्याचा गंभीर आरोपही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

राज्यातील सर्व महानगर पालिकांमध्ये समान एफएसआयचा नियम असताना केवळ मुंबईसाठी एक अतिरिक्त एफएसआय देण्याच्या नियमामुळे बिल्डरांना घसघशीत लाभ झाला आहे. ओबेराय बिल्डर्सच्या गोरेगावमधील एकाच प्रकल्पाला या निर्णयामुळे शेकडो कोटींचा लाभ झाल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. पूर्वी ९ मीटर रूंदीचा रस्ता असतानाही अग्निशमन दलाची वाहने जात नव्हती. आता ६ मीटर रूंदीचे दोन रस्ते बांधण्याचा नियम केल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी अधिक लहान झालेल्या रस्त्यांमधून अग्निशमन वाहने जाणार कशी, असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर हिरेन पटेल आणि ओमकार बिल्डर्स या दोन विकासकांना ८ हजार कोटींचा फायदा झाल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. ओमकार बिल्डर्स, शापूरजी पालनजी या तीन विकासकांना मोठा आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाचा शाहिद बलवा यांची डीबी रिअॅल्टिजला तीन हजार कोटींचा तर वर्धमान बिल्डर्सला सुमारे 1 हजार कोटी रूपयांचा लाभ झाला आहे. मुंबई मेट्रो लाइनच्या सभोवतालची आरक्षण रद्द करून चेंबूर येथे पृथ्वी चव्हाण या विकासकाला आणि ग्लॅक्सो, वरळी येथे विकी ओबेरॉय या विकासकाला किती कोटी रूपयांचा लाभ मिळवून दिला, त्याचा खुलासा करण्याचे आव्हान विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. या निर्णयामुळे विकास ओबेरॉयच्या वरळीतील दोन सप्ततारांकित हॉटेल्सला आणि फोर सिझन्स हॉटेलला साधारणतः ३ ते ४ हजार कोटी रूपयांचा फायदा झाल्याचे विखे पाटील म्हणाले. जर हे बदल मुंबईसाठी असते तर मुंबई महानगर पालिकेच्या स्तरावरच झाले असते. तेच बदल पुढे त्यांनी शासन स्तरावर हे महत्वाचे बदल ईपीमध्ये दाखवून करून घेतले असते. मनपा आयुक्त हे मनपा आणि शासन या दोन्ही स्तरावर असताना बिल्डरांचे बदल शेवटच्या टप्प्यात शासन स्तरावर करून घेतले हे आश्चर्यस्पद आहे. घोटाळ्यातील बांधकाम कंपन्या सेबीकडे नोंदणीकृत असल्याने हे बदल रद्द न झाल्यास जनहित याचिकेसोबतच सेबीकडेही तक्रार करण्याचाही इशारा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

Updated : 28 Dec 2018 8:48 AM GMT
Next Story
Share it
Top