२०२४ लोकसभा निवडणुकांची तयारी सुरू.
Max Maharashtra | 27 Aug 2017 3:04 PM GMT
X
X
भाजप सरकारने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी आजच सुरू केली आहे. लोकसभा , राज्यसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला नीती आयोगानं अनुकूलता दर्शविली आहे. २०१९ ला भाजपाच सत्तेत राहणार असं विविध सर्वेक्षणात समोर आले आहे. दरम्यान नीती आयोगानं २०२४ ला एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत अहवाल तयार केला आहे. या अहवालावर आणि त्यावर येणाऱ्या सूचनांवर काम करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर सोपवण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत मार्च २०१८ पर्यंत अंतिम अहवाल बनवणे अपेक्षित आहे. मात्र भाजपने आता २०२४ चीदेखील तयारी केली असल्याचे नीती आयोगाच्या या अनुकूलतेने स्पष्ट झाले आहे. भाजपने एकत्रित निवडणुका २०२४ मध्येच घेण्याचा निर्णय का घेतला? असा सवाल देखील या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
लोकसभा आणि देशभरातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात असा सत्ताधारी भाजपचा आग्रह आहे. निवडणुका एकाच वेळी झाल्यानं पैसे, वेळ आणि श्रम वाचतील अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भूमिका आहे. वारंवार येणाऱ्या निवडणुकांमुळे सरकारच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा मुद्दाही पुढे केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत आता नीती आयोगाने दाखवलेली अनुकूलता ही कल्पना पुढे नेणारे एक पाऊल मानले जात आहे. अर्थात हा निर्णय व्यापक राजकीय मतैक्यानंतरच शक्य होणार आहे.
देशात सर्व निवडणुका एकाच वेळेस घेतल्यास एखाद्या राज्यात सरकार अल्पमतात आल्यास काय करायचे? किंवा केंद्रातील सरकार अल्पमतात आल्यास सर्व राज्यातील निवडणुका परत घेणार का? एखाद्या राज्यात किंवा केंद्रात कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल तर केंद्राबरोबर सर्व राज्यांच्या निवडणुका परत घेणार का? लोकशाहीमध्ये जोपर्यंत सरकार बहुमतात आहे तोपर्यंतच सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार असतो. जर एखादे सरकार अल्पमतात आले तर त्याने सत्तेवरच राहायचे का? जर ते सरकार अल्पमतात येऊन देखील जर सत्तेत राहत असेल तर ती लोकशाही नाही, ती हुकूमशाही होते. याचा अर्थ आपला देश २०२४ नंतर लोकशाही देश राहणार नाही का? हा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. देशात सध्या निवडणुकीत फायदा होईल म्हणून सरकार विचार न करता तुघलकी निर्णय घेत असल्याचे चित्र आहे. त्यातील हा एक निर्णय आहे. २०२४ ला एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या असतील तर किती विधानसभा विसर्जित कराव्या लागतील, किंवा किती विधानसभांना मुदतवाढ द्यावी लागेल, याचा विचार देखील करणे गरजेचे आहे.
Updated : 27 Aug 2017 3:04 PM GMT
Next Story
© 2017 - 2018 Copyright Max Maharashtra. All Rights reserved.
Designed by Hocalwire