६५ देशांमधली २६५ बनावट प्रसारमाध्यमं राबवत आहेत मोदी सरकारचा अजेंडा

केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम हटवलं. त्यानंतर तिथं अनेक गोष्टींवर निर्बंध घालण्यात आले. मात्र, गेल्या महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाने युरोपियन संसद (एमईपी) सदस्यांच्या शिष्टमंडळाला काश्मीर दौर्‍याची परवानगी दिली होती.

एकीकडे देशातील खासदारांना जम्मू काश्मीरमध्ये जाण्यापासून रोखण्यात आलं. त्यांना श्रीनगर विमानतळावरून परत पाठवण्यात आलं आणि दुसरीकडे परदेशी लोकांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातील विरोधी पक्षांनी मोठी टीका केली.

युकेस्थित मॅडी शर्मा यांनी आपल्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत या शिष्टमंडळाला आमंत्रित केल्याचं उघडकीस आलं. एका लीक झालेल्या निमंत्रण पत्रावरून या सहलीचे प्रायोजक दिल्लीची आंतरराष्ट्रीय संरेखन अभ्यास संस्था (International Institute of Non-Aligned Studies - IINS) ही संस्था होती. आयआयएनएसच्या वेबसाइटनुसार या संस्थेला श्रीवास्तव ग्रुप मार्फत चालवलं जातं. या ग्रृपच्या माध्यमातून ‘न्यू दिल्ली टाईम्स’ हे साप्ताहिकही चालवलं जातं.

EUvsDisinfo ही जगभरातील फेक न्यूज उघड करणारी संस्था आहे. या संस्थेला ९ ऑक्टोबर २०१९ ला लक्षात आलं की ब्रुसेल्समधील युरोपियन संसदेसाठी स्वयंघोषित मासिकाची वेबसाइट eptoday.com ही Russia Today आणि Voice of America या वेबसाईटवरच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात पुन्हा प्रकाशित करीत होती. त्यापैकी अनेक लेख आणि संपादकीय पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांशी आणि भारताशी संबंधित होते. त्यानंतर Disinfo लॅबला EPtoday हे श्रीवास्तव ग्रृपशी संबंधित असल्याचे काही धागेदोरे सापडले.

Open-Source Intelligence OSNIT या तंत्राचा वापर करून EUvsDisinfo लॅबने शोध घेणं सुरू केलं. यामध्ये त्यांना timesofgeneva.com ही वेबसाईट सापडली. ही वेबसाईटही eptoday.com प्रमाणेच मजकुर प्रकाशित करत होती. काश्मिर प्रश्नावर पाकिस्तानवर टीका करणारे कार्यक्रम आणि व्हिडिओ त्यांच्या वेबसाईटवर होते. ज्यामध्ये पाकिस्तानात होणारी निदर्शनं आणि पाकिस्तानातल्या धार्मिक अल्पसंख्यांकांसंबंधीच्या बातम्यांचं प्रमाण जास्त होतं.

ईपी टुडे आणि टाइम्स ऑफ जिनीव्हा यांचे युरोपीयन लोकांची पाकिस्तानी अल्पसंख्यांकांसाठी असलेली संघटना (European Organization for Pakistani Minorities - EOPM), Pakistani Women’s Human Rights Organization यां स्वयंसेवी संस्थांशी अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. विशेषत: या स्वयंसेवी संस्था आणि थिंक टँकच्या वेबसाइट्स एकाच सर्व्हरवर आहेत. याशिवाय त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनीही एकमेकांसाठी काम केलंय.

या वेबसाइट नोंदणी, ई-मेल, डोमेन यांच्यातली समानता शोधून ब्रुसेल्स आणि जिनिव्हा हे एकमेकांशई जोडलेले होते हे ही Disinfo लॅबने सिद्ध केलं. अशा प्रकारे मोडस ऑपरेंडीचे अनुसरण करणाऱ्या ६५ पेक्षा जास्त देशांमध्ये २६५ पेक्षा जास्त मीडिया हाऊस आढळले आहेत. EU Disinfo लॅब या आठवड्यात याबाबत एक विस्तृत रिपोर्ट प्रसिद्ध करणार आहे.