गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण म्हणजे काय ?
गेल्या चार वर्षांमध्ये देशाने आरक्षण शब्दावर मोठी आंदोलने पाहिली. यासर्व आंदोलनांचा परिपाक म्हणजे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण...केंद्र सरकारने ७ जानेवारी २०१९ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गरीब सवर्णांना शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लोकसभा, राज्यसभेत या आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे ते पाठवण्यात आलं. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही १२ जानेवारीला या विधेयकावर स्वाक्षरी केली, त्यामुळे देशभरातल्या गरीब सवर्णांना हे १० टक्के आरक्षण लागू झालं. आरक्षणाचा कोटा ४९. ५ टक्क्यावरून वाढून तो ५९.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दरम्यान, 'युथ फॉर इक्वेलिटी' या संस्थेच्या वतीने या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे आरक्षण लागू केल्यानं त्यावर अपेक्षेप्रमाणे आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. यात प्रामुख्याने वादाचा मुद्दा पुढे आणला जातो तो हाच की ग्रामीण भागातील गरीब सवर्णांना या आरक्षणाचा फारसा फायदा होणार नाही. कारण ग्रामीण भागातले गरीब सवर्ण हे शहरी भागातील गरीब सवर्णांसोबत स्पर्धेत कसे टिकतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे गरीब सवर्णांना आरक्षण देतांना त्यात शहरी – ग्रामीण असा फरक करणे योग्य आहे का...की याच १० टक्के आरक्षणात पुन्हा शहरी-ग्रामीण असं पोटआरक्षण देण्याचा पर्याय असू शकतो का...या दहा टक्के आरक्षणाचा घटनेच्या शेड्यूल ९ मध्ये समावेश नसल्यानं या आरक्षणाचं भवितव्य काय असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
१० टक्के आरक्षणासाठीचे निकष
= सध्या आरक्षण नसलेल्या उच्चवर्णीय मानल्या जाणार्या जाती.
= वार्षिक उत्पन्न ८ लाखां पेक्षा कमी
= ५ एकरपेक्षा कमी शेतजमीन
= १००० वर्गफूटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर
= अधिसूचित मनपा क्षेत्रात ६२७ फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड
गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण लागू केल्यास देशभरातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये १० लाखांहून अधिक अतिरिक्त जागा निर्माण कराव्या लागणार आहेत. 'ऑल इंडिया सर्वेक्षण २०१७-१८'ने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब उघड आली आहे.
उच्च शिक्षणाबाबत करण्यात आलेल्या 'ऑल इंडिया सर्वेक्षण २०१७-१८'नुसार देशभरात एकूण ९०३ विद्यापीठं, ३९,०५० महाविद्यालयं आणि १०,०११ इतर शैक्षणिक संस्था कार्यरत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ३.६ कोटी आहे. यात अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १४.४ टक्के, अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ५.२ टक्के, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या ३५ टक्के, मुस्लीम विद्यार्थ्यांची संख्या ५ टक्के आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या २.२ टक्के इतकी आहे.
या राज्यांना होणार जास्त फायदा?
युनिव्हर्सिटी आँफ मॅरीलँड आणि नॅशनल काऊन्सिल आँफ अप्लाइड इकाॅनाॅमिक रिसर्चनं केलेल्या इंडियन ह्युमन डेव्हलपमेंट सर्वे ( IHDS )नुसार पश्चिम बंगालच्या लोकांना याचा जास्त फायदा होणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 8 लाखांपेक्षा कमी असलेलं वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांची संख्या आहे 17.2 टक्के. दुसऱ्या नंबरवर उत्तर प्रदेश आहे. त्याचा वाटा 13.3 टक्के आहे, तर 12 टक्के महाराष्ट्राकडे येतात. महाराष्ट्र तिसऱ्या नंबरवर आहे. हे आरक्षण नक्की कोणाला मिळणार? तर ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना मिळणार. याचा फायदा ज्यांना होईल अशी भारतातली लोकसंख्या आहे जवळपास 5 कोटी 15 लाख.
१२४ वी घटनादुरूस्ती करून हे आरक्षण देण्यात आलं आहे...
सध्या देशातील विविध महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ४ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत...
१० टक्के आरक्षणापुढील आव्हानं
अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना पूर्वीच १० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेमधून वगळण्यात आलं आहे. मात्र केवळ एक आदेश प्रसिद्ध करून खासगी संस्थांमध्ये सरकार १० टक्के आरक्षण कसं लागू करणार याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. 2009 मध्ये संमत केलेल्या शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि उपेक्षित वर्गातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय विद्यापीठ, आयआयटी, आयआयएमसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये जर १० टक्के आरक्षण लागू करायचं असेल, तर जवळपास १० लाख जागा वाढवाव्या लागतील. खासगी शिक्षण संस्थांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप खासगी संस्थाचालकांचा आहे
कमी प्रवेश झाल्यामुळं एप्रिल २०१८ मध्ये अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेनं (एआयसीटीई) 800 आभियांत्रिकी महाविद्यालयं बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. नोकऱ्या नसल्यामुळं अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे, हे वास्तव आहे. या परिस्थितीत जागा वाढविण्याचा आणि खासगी संस्थांमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकार कसा राबविणार हा प्रश्न आहेच.
सरकारनं जुलै २०१९ पासून आरक्षण लागू करणार असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र इतक्या कमी वेळात असलेल्या सुविधांमध्येच विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणार कशी या प्रश्नाचं उत्तरं दिलेलं नाही. त्यामुळंच १० टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी ज्या वाढीव जागांबद्दल सरकार सांगत आहे, त्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात बसायला जागा तरी मिळणार का?
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण दिल्यानंतर एकूण आरक्षण हे 50 टक्क्यांहून अधिक होईल आणि घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच घटनादुरूस्ती करून सरकारनं हे आरक्षण दिलं तर ती घटनादुरूस्तीच सर्वोच्च न्यायालयात घटनाबाह्य ठरेल, असं कायदेतज्ज्ञांना वाटतं...
नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, हे खरं आहे. तामिळनाडू सरकारनंही त्यांच्या राज्यामधील 69 टक्के आरक्षणाचा अपवाद म्हणून नवव्या परिशिष्टात समावेश केला होता. मात्र नवव्या परिशिष्टात कायद्याचा समावेश करण्यासाठीही पुन्हा घटनादुरूस्ती करावी लागेल. आणि घटनादुरूस्तीसाठी सरकारकडे संख्याबळ नाही. तसंच त्या घटनादुरूस्तीच्या वैधतेला आव्हान देता येऊ शकते.
