शिवसेनेचा धिक्कार असो!
'आज पुजा आहे, उद्या या!' मंत्रालयच नव्हे तर राज्य भरातील विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये असे डायलॉग तुम्हाला नेहमी ऐकू येत असतील. एका दिवसाने काय होतं? असं उत्तरही अनेक जण देतील. देवा- ब्राह्मणाच्या साक्षीने राज्य चालत असेल तर चुकलं कुठे असा प्रतिप्रश्नही काहीजण विचारतील. आमच्याच देवांवर राग का, असा संतापही काही जण व्यक्त करतील. या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्याआधी मलाशिवसेनेचा निषेध करू द्या! शिवसेनेचा धिक्कार असो. शिवसेनेच्या मागणीवरून हा निर्णय फिरवण्याचं आश्वासन देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांचाही निषेध असो!
२०१५ मध्ये सांगली जिल्हा परिषदेनं काढलेले पत्रक
मंत्रालयातील तसंच सरकारी कार्यालयांतील देव- देवतांच्या तसबिरी सन्मानाने उतरवण्यासंदर्भात एक परिपत्रक काढण्यात आलं. सरकारीकार्यालयांत देवबंदी काही नवीन निर्णय नाही. पुण्याच्या महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने शासकीय कार्यालयातील धार्मिक प्रतिमांवर नियमानूसार कारवाई करण्याची मागणी राज्याच्या बांधकाम आणि जलसंधारण विभागाला केली होती. त्यासाठी त्यांनी 7 जून 2002 च्या परिपत्रकाचा संदर्भ जोडला होता. त्यानूसार या विभागाचे कक्ष अधिकारी आ. वि वरकडे यांनी संबंधित संघटनेच्या मागणीचा आणि शासनाच्या जून्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत संबंधित शासकिय कार्यालयात या परिपत्रकाची अंमलबजावणी व्हावी, ती ही सन्मानाने धार्मिक प्रतिमा उतरवून, असे पत्र पाठवले. तर त्यात या अधिका-याचे काय चुकले ? त्याने आपले काम केले ही त्याची चुक आहे त्याबाबत त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली. म्हणजे संविधानानूसार काम करणा-या अधिका-याला नोटीस देणा-या मंत्र्यांनी संविधानाचाच थेट अपमान केला नाही का ? मग याबाबत त्यांना काय शिक्षा देणार ?
ज्या अधिकाऱ्यानं हे पत्रक काढलं त्या अधिकाऱ्याला त्याची प्रतिक्रिया विचारली असता त्यानं डोळ्यात पाणी आणून हात जोडले. “कृपया शासनाचा याबाबतचा निर्णय अजून काय झाला आहे मला माहित नाही. माझी मानसिक स्थिती बरोबर नाही. मला काही विचारू नका,“ असं वारंवार हात जोडून हा अधिकारी आमच्याशी बोलत होता. सरकारी अधिकारी कामे करत नाहीत, असा सातत्यानं आरोप केला जातो. काही अंशी ते खरेही असेल. कित्येकदा तर“आमची इच्छा आहे पण अधिकारी कामच करत नाहीत,” अशी ओरड खुद्द मंत्रीच करत असतात. पण जेव्हा सरकारी अधिकारी संविधानानुसार एखादे काम करतो, तेव्हा त्याला का अडवले जाते? त्याला निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही, असे लोकप्रतिनीधींना सांगायची पाळी का येते?
आता २००२ सालच्या परिपत्रका नंतरही ब्लॅकमनी सारखंच मंत्रालयात देवपरत आले. मंत्रालयात प्रत्येक खात्यात तुम्हाला देवांची भरती दिसेल. या खात्यांचा परफॉर्मन्स रिपोर्ट आणि देवांची संख्या यांचं प्रमाण व्यस्तअसावं. देवभोळी लोकं आहेत म्हणून लोकांची कामं पटपट होतात असा ही काही सरकारी कार्यालयांचा लौकिक नाही. मग जर कर्मचाऱ्यांचापरफॉर्मन्सही ज्यांना बुस्ट करता येत नाही ते देव मंत्रालयात किंवा सरकारी कार्यालयात हवेत कशाला? असा प्रश्न करून मी उगीचच हा वादवेगळ्या वळणावरही नेणार नाही. माझा साधा प्रश्न आहे, जे घटनेत नाही ते करण्याचा अट्टाहास कशाला.
सगळीकडे सध्या झुंडशाही दिसतेय. मी नेहमीच भूमिका मांडत आलोय गर्दी प्रत्येक वेळी योग्यच असेल अशातला भाग नाही. गर्दी जेव्हा आपल्याताकदीच्या जोरावर आपल्याला हवे ते निर्णय मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा लोकशाहीच्या मुलभूत चौकटीलाही धोका निर्माण होऊशकतो. त्यामुळे भले लाखोंची गर्दी होत असेल तरी मुद्द्यांची वैधता तपासून घेतली पाहिजे. गर्दीला शरण जाण्याचा उताविळपणा टाळला पाहिजे. गर्दीची इच्छा काहीही असू शकते, ती नैतिक आणि घटनात्मक असायला हवी, नसेल तर मग झुंडशाहीला सुरूवात होते. देवबंदीच्या परिपत्रकाला विरोध करण्यासाठी शिवसेनेचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांकडे जातात काय आणि मागणी करतात काय? जे परिपत्रक देशाच्याराज्यघटनेला अनुसरून आहे, असं परिपत्रक काढणाऱ्या अधिकाऱ्यावरच कारवाईची मागणी करतात काय? खरे तर अभी असंवैधानिक मागणीकरणाऱ्या मंत्र्यांवर कारवाई करून त्यांचीच घरवापसी करायचं धैर्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलं पाहिजे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात देव-देवतांचा अध्यादेश असल्या संदर्भाचा उल्लेख केला होता. पण, हा शासनाचा अध्यादेश नव्हता, नीट माहिती न घेता चुकीच्या माहितीच्या आधारावर त्यांनी वक्तव्य केलंय. शिवसेनेचे मंत्री, आमदार, सजग असते तर पक्षप्रमुखांना योग्य माहिती दिली असती व असे चुकीचे वक्तव्य आले नसते
विनोद तावडे, संस्कृतीक कार्य मंत्री
शिवसेनेची मागणी ही निवडणूका डोळ्यांसमोर ठेऊन केलेली आहे, हे निश्चित. पण शिवसेना हे विसरलीय की ती ज्या भाजप सरकारकडे हीमागणी करत आहे त्या भाजपचे शीर्ष नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात गुजरात मध्ये विकासकामांच्या आड येणारी शेकडो मंदिरंजमीनदोस्त करण्याचा आली, आणि तरी तिथल्या लोकांनी त्यांना निवडून दिलं. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, लोकांना भावनिक नाही विकासाचे मुद्देहवेत. शिवसेनेला सांगू इच्छितो की तुम्ही हे धंदे बंद करा. सरकारी कार्यालयांना सरकारी कार्यालयं राहू द्या. तिथे येणाऱ्या लोकांचे प्रश्न सोडवा. नाहीतर मला असे अनेक अधिकारी माहित आहेत जे लाच घेण्यासाठी मंदिर जीर्णोद्धाराची पावती फाडायला सांगतात, किंवा केबिन मधल्यादेव्हाऱ्यात दक्षिणा टाकायला सांगतात. अंधेरीतल्या एका पोलीस ठाण्यातील अधिकारी हप्ता मंदिराच्या पुजाऱ्याकडे द्यायला सांगतात. देवाचावापर करून अनेक अधिकारी भ्रष्टाचार करतात. आणखी एक प्रश्न, बघा जमलं तर उत्तर द्या नाहीतर सोडून द्या! देवतांच्या तसबिरी साठीभांडताय, उद्या नमाजाची परवानगी मागितली तर चालणार आहे का तुम्हाला? हा देश धर्मनिरपेक्ष होता आहे आणि राहील. मुघल आले म्हणून काही हा देश मुसलमान झाला नाही आणि हिंदू शासनकर्त्यांनीही कधी या देशाला हिंदूराष्ट्र बनवलं नाही. हा देश हिंदू बहुसंख्यांकांचा होता, हिंदू धर्मातील चुकीच्या प्रथा-परंपरांवर अनेक सुधारणावादी, परिवर्तनवादी स्त्री- पुरूष विचारवंतांनी हल्ले चढवले. त्यातला एक हल्ला तर ठाकरेंच्या परिवारातील प्रबोधनकारांनीच चढवला होता. त्यामुळे गल्लत करू नका, निवडणुकीसाठी मुद्दा तयार करू नका. राज्यघटनेचं पालन करा. देव-धर्म घरी ठेवा. इतर कोणी पटत नसेल तर निदान प्रबोधनकार ठाकरेंचे विचार तरी पाळा.
