मराठा आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने दोन आठवड्यात उत्तर द्याव - सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निकाल देताना ‘शिक्षणात १२ टक्के व शासकीय सेवेत १३ टक्के आरक्षण द्यावे’ असा निकाल दिला होता. या निकाला विरोधात संजीव शुक्ला आणि अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वेच्च न्यायालयात सादर केल्या होत्या यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस पाठवली असून उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. राज्य सरकारने दोन आठवड्यांनंतर आपलं उत्तर दाखल केल्यानंतर

सर्वोच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे.

मराठा आरक्षणाविरोधातील दोन याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या.