भाजपा सरकारने बांधले गुडघ्याला बाशिंग...

पत्नी गरोदर आहे कळताच मुलाच्या कपड्यांची खरेदी करायला पहिलटकर बाप बाजारात पोहोचतो. पत्नीला मुलगा होणार आहे की मुलगी हे समजण्यासाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी असतानाही तो उत्साहात कपडे खरेदी करतो. त्याचा अधीर बालिशपणा नवथर बाप म्हणून कदाचित समजूही शकतो. पण शासन नावाच्या यंत्रणेने ही अधिरता, हा बालिशपणा केला तर त्याला काय म्हणावं. एक तर सरकारचा मुर्खपणा किंवा सर्वसामान्य भाबड्या जनतेला “मतदारांना” मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न. यातील दुस-या प्रकाराची शक्यता नव्हे तर खात्रीच अधिक.

आरटीआयमध्ये सरकारनं दिलेलं उत्तर

सरकारी कामांची एक साधारण पद्धती आहे किंवा असते. तुम्हाला कोणतेही काम करायचे असेल उदा. एखाद्या रस्त्याचे काम करायचे असेल तर त्या रस्त्यासाठी लागणारा अंदाजित खर्च काढला जातो. मग तो रस्ता कोणत्या योजनेतून (हेडखाली) कराय़चा हे ठरवले जाते. त्यानंतर त्याचे टेंडर काढले जाते. आलेल्या निविदांमधून क्ष व्यक्तीला टेंडर दिले जाते. त्याची वर्क ऑर्डर दिली जाते. मग संबंधित लोकप्रतिनिधी वाजत गाजत त्या कामाचे भूमिपूजन करतात. पण सरकारी कामाची ही सर्वसाधारण पद्धती बाजूला ठेवून भाजपा सरकारने गुडघ्याला बाशिंग बांधले. ते मुंबई महापालिका डोळ्यासमोर ठेवून.

मुंबईच्या अरबी समुद्रात नियोजित शिवस्मारक बांधण्यासाठी सरकारने योजिलेल्या खडकावर जाऊन भूमिपूजन केले. त्यासाठी त्यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच पाचारण केले. काही नेत्यांची आणि कोळी बांधवांची नाराजी ओढवत धुमधडाक्यात जलपूजन आणि भूमिपूजन केले. शिस्तप्रिय आणि पारदर्शकतेचा ढोल वाजवणा-या भाजापाने नक्कीच वर्क ऑर्डर एखाद्या एजन्सीला दिली असावी, त्यानंतरच या कामाची सुरूवात झाली असावी, या आशेने माहिती अधिकार कार्यकर्ता संजय गुरव यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली आणि सरकारचे पितळ उघडे पडले. या कामाची अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू असून कोणालाही वर्क ऑर्डर देण्यात आली नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून देण्यात आली आहे. वर्क ऑर्डर नसताना भूमिपूजन केल्याबाबत संबंधितांवर काय कारवाई करणार या प्रश्नावर मात्र सरकार गडबडले असून सरकारने स्मारक बांधण्याचे ठरवले आहे. म्हणून कारवाईचा प्रश्न निर्माण होत नाही,असे उत्तर दिले आहे. म्हणजे याच न्यायाने उद्या चंद्रावरून पाणी आणण्याचे सरकारने ठरवले असून ते पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी उद्या मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधांनांनी जायकवाडीच्या काठावर संभाव्य जलवाहिनीचे पूजन केल्यास नवल वाटायला नको.

आरटीआयमध्ये सरकारनं दिलेलं उत्तर

खरे तर ज्या कामाची अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. ज्याची वर्क ऑर्डरही कुणाला देण्यात आलेली नाही. केवळ जागा निश्चित झाली आहे. अशा ठिकाणी भूमिपूजन करणे हे कामाच्या पद्धतीला धरून नाही. हे या सरकारला माहित नाही असे मानायचे का ?तर तसे मानण्याचे अजिबात कारण नाही, कारण आपण काय करतोय हे माहित असताना केवळ मतदारांना कसे भुलवता येईल, याचाच सदैव विचार करण्यामधून ही कृती झाली आहे. एखाद्या कामाची वर्क ऑर्डर नसताना, निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली नसताना जर भूमिपूजन करून दिशाभूल केली गेल्यास एरव्ही जी शिक्षा अथवा कारवाई केली जाईल ती या प्रकरणात करावी, अशी मागणी गुरवव यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना केली आहे.

दरम्यान, शिवसेनेनं या प्रकरणी भाजपवर जोरदार टीका केलीय. टेंडर प्रक्रीया पूर्ण न झाल्याची आणि वर्कऑर्डर न दिल्याची माहिती सरकारनं उद्धव ठाकरे यांना दिली नव्हती असा दावा शिवसेनेनं केलाय. तसंच केवळ प्रसिद्धीसाठी भाजपनं जलपूजन करून लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप शिवसेनेनं केलाय.